काठमाडौं । दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको दिनलाई सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी स्थापना दिवस मनाउँदैछ । अघिल्लो वर्ष आजकै दिन, निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको एकीकृत समाजवादीले स्थापना दिवसलाई ‘पुनर्गठन दिवस’ भनेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता एवम् उपमहासचिव जगनाथ खतिवडाका अनुसार, राजधानी काठमाडौंसहित देशभर पुनर्गठन दिवस मनाइँदैछ । केन्द्रीय कार्यालयले नयाँ बानेश्वरस्थित अर्पण ब्याङ्कवेट थापागाउँमा पुनर्गठन दिवस कार्यक्रम राखेको छ ।

पार्टी बनेको पहिलो वर्ष भएकाले एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले नेकपा एमालेबाट अलग हुनुको औचित्य र पार्टीको आगामी कार्ययोजनाबारे विमर्श गर्ने लगभग पक्का छ । एकदिन अगाडि, बुधबार नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रवक्ता खतिवडाले एकीकृत समाजवादीले एक वर्षभित्रै पार्टी पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि गरेको दाबी गरे । ‘संविधान जोगाउनका निम्ति हामीले गरेको प्रयासकै कारणले देशमा एमालेको सरकार पदच्यूत भयो र हामीले अर्को सरकार बनाउन सफल भएका छौं, यसको मुख्य रचनाकार हामी नै हौं’, खतिवडाको भनाइ छ ।

विज्ञापन

खतिवडाकै जस्तो तर्क अन्य नेताहरुले पनि गरेका छन् । अर्थात् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिस्थापन गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्नु एकीकृत समाजवादीको मुख्य उपलब्धि हो । ‘अन्तरसंघर्ष त त्यहीभित्र (एमालेमै) रहेर पनि गर्न सकिन्थ्यो, भइरहेकै थियो’, एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘तर केपी ओलीले संविधान, लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि आक्रमण गरेकाले पार्टी पुनर्गठन जरुरी थियो र गरेका थियौं ।’ ओलीको प्रतिगामी कदम परास्त गर्नु नै आफ्नो पार्टीको मुख्य उपलब्धि भएको उनी पनि बताउँछन् ।

२८ असार २०७८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि एमाले विभाजित भएको थियो । हुन त सर्वोच्चले देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई कुनैपनि दलले फ्लोरक्रसको आरोपमा कारबाही गर्न नसक्ने फैसला सुनाएको थियो । तर ३ साउनमा फ्लोर क्रस गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित २३ सांसदले ओलीमाथि विश्वास गरेनन् । देउवालाई विश्वासको मत दिने नेताहरुलाई ओलीले जुनसुकै बेला कारबाही गर्छन् र फेरि मुलुक मध्यावधितर्फ जान्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ रह्यो ।

पहिलोपटक (५ पुस २०७७ मा) प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन कोरिएको २७ विभाजनको रेखा मेट्ने प्रयासमा (२७ असार २०७८मा) भएको १०बुँदे सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै एकीकृत समाजवादी गठन भयो । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले यो विभाजनलाई बाध्यात्मक विद्रोह भन्ने गरेका छन् । ‘विद्रोह बाध्यताको उपज थियो । त्यसका तीन कारण थिए, संविधानको रक्षा, संसदीय प्रणालीको स्थायित्व र व्यक्तिवादी स्वच्छेचारिताको अन्त्य गर्नु’, एकीकृत समाजवादीका सचिव रामकुमारी झाक्री भन्छन् । पार्टी पुनर्गठनको एक वर्षमा तीन वटै उद्देश्य पुरा गरेको उनी बताउँछिन् ।

विशेषगरी संसद पूरा कार्यकाल चल्ने अवस्था एकीकृत समाजवादीकै कारण सम्भव भएको उनको तर्क छ । ‘हामीले विद्रोह गरेका थिएनौं भने फेरि पनि संसदीय स्थायित्वमा खतरा थियो । पाँचै वर्ष चल्छ भन्ने सुनिश्चित आधार थिएन’, झाक्री भन्छिन् । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले यी दावीहरू भने वर्षदिनमा प्रमाणित घटना हुन् ।

०७४ को निर्वाचनबाट मुख्य दल बनेपनि ओलीसँगै एमाले नेताहरू सबै प्रदेश सरकारबाट हटे । प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत भएपनि पार्टी विभाजनकै कारण प्रतिपक्षी दल बन्न पुग्यो । गण्डकीबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीबाट शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद गुमाए । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा एमाले यतिबेला विपक्षी बेञ्चमा बसिरहेको छ ।

आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आवधिक चुनाव घोषणा भएकाले संघ र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै चल्ने लगभग निश्चित जस्तो भएको छ । सँगै, संसद जोगिदै देउवा सरकार निर्माणको सत्तालाभ पनि एकीकृत समाजवादीको एकवर्षे उपलब्धि हो । संघीय सरकारमा चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएको छ । यो अवधिमा आफ्ना सांसदहरुको पालो पुर्याउन मन्त्री हेरफेर नै गरेको छ । प्रदेश–१ र बागमतीमा एकीकृत समाजवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । प्रदेश–१ मा राजेन्द्र राई र बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् भने अन्य प्रदेश सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी छ ।

एमालेबाट अलग हुँदा गण्डकी बाहेक प्रदेशसभाबाट ५३ सांसद एकीकृत समाजवादीमा लागेका थिए । प्रदेश–१ बाट १०, मधेश प्रदेशबाट १३, बागमतीबाट १३, लुम्बिनीबाट एक, कर्णालीबाट तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए । मधेश र सुदूरपश्चिममा एमाले भन्दा एकीकृत समाजवादी ठूलो दल हो । राजनीतिक नियुक्तिमा पनि सत्ता गठबन्धनबाट लाभ छदैछ ।

एमाले सचिव पद्मा अर्याल भने पार्टी विभाजनको औचित्य कहिल्यै पुष्टि हुन नसक्ने बताउँछिन् । ‘विकास निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवाको वैशाखी बन्नेहरुले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनन्’, उनी भन्छिन् ।

अस्तित्व निर्माणको चिन्ता

ओलीलाई सत्ताबाट ओराल्न सफल भएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले चुनावमा एमालेलाई पत्तासाफ गराउने उद्देश्य रहेको बताउने गरेका छन् । ३० वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावको नतिजाले एमाले हराउने उद्देश्यमा एकीकृत समाजवादी एकहदसम्म सफल भएको देखिन्छ ।

०७४ को निर्वाचनमा कयौं स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेलका बाबजुद ७५३ मध्ये २९४ स्थानीय तहको प्रमुख जितेर पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको एमाले यसपटक दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । त्यसैले यसपटक एमालेले २०५ स्थानीय तह मात्रै जित्नुमा पार्टी विभाजनको असर लुक्दैन । ४ मंसिरमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा पनि एमालेविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ । त्यसको असर एमालेमा देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर बितेको वर्षदिन हेर्ने हो भने एकीकृत समाजवादी आफैंमा भने अस्तित्व निर्माणको संकटमै देखिन्छ । स्थानीय चुनावमा एमालेलाई हराएपनि एकीकृत समाजवादी आफैंले भने ठूलो सफलता पाउन सकेन । पार्टी विभाजन हुँदै गर्दा १४०० बढी जनप्रतिनिधि एकीकृत समाजवादीमा लागेको दावी गरिएको थियो । तर पाँच दलीय गठबन्धन भएकाले पोखरा महानगर, हेटौडा उपमहानगरसहित २० स्थानीय तहको प्रमुख मात्रै एकीकृत समाजवादीले जितेको छ ।

संगठनात्मक र संसदीय समस्यासँगै एकीकृत समाजवादीले वैचारिक–सैद्धान्तिक कार्यक्रम पनि प्रष्ट पार्न सकेको छैन । पार्टी बनेको एक वर्षसम्म एमालेभन्दा अलग देखिन नसक्नु एकीकृत समाजवादीको संकट हो ।

एकीकृत समाजवादीका नेताहरु गठबन्धनका कारणले उम्मेदवारी नै धेरै दिन नपाएको तर्क गर्छन् । आफ्नो दलसँग ९ लाखभन्दा बढी मत भएको दाबी गर्छन् । तर आफ्नो दाबीमै पनि एकीकृत समाजवादीका नेताहरु ढुक्क देखिंदैनन् । ‘हामीले भनेको जति नभएर साढे चार लाख नै भने पनि ३ प्रतिशत भन्दा माथिको मत हामीलाई प्राप्त भयो, राष्ट्रिय दलका रुपमा अनुमोदित भइयो त’, महासचिव डा.भुसाल भन्छन् ।

उनका अनुसार, संगठन विस्तार एकवर्षे अवधिको अर्को उपलब्धि हो । ७७ जिल्लामै जिल्ला कमिटी, ७४ प्रतिशत पालिका र ५५ प्रतिशत वडामा पार्टी कमिटी बनेको महासचिव भुसाल बताउँछन् । ‘पार्टी सदस्यता तीन लाख हाराहारी पुगेको छ भने सबै जिल्लामा जनसंगठन बनेको छ’, उनी भन्छन् ।

आगामी आमचुनावका लागि सत्तारुढबीच भइरहेको सिट भागबण्डाबारे छलफल हेर्ने हो भने एकीकृत समाजवादीलाई अहिलेकै अस्तित्व जोगाउनु चुनौती हो । हुन त एकीकृत समाजवादीले पार्टी गठनकै बेलादेखि यस्तो समस्या खेपिरहेको छ । एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय दलको हैसियत दिलाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ कै प्रावधान अध्यादेशबाट बदलिएको थियो ।

संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य समितिमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशबाट बदलेर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यही अध्यादेशका आधारमा ५५ केन्द्रीय सदस्य, २३ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ८ राष्ट्रियसभा सदस्य र ५३ प्रदेशसभा सदस्यले एमालेबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादी गठन गरे । त्यसबेला ओलीले एकपछि अर्को संविधानविरोधी कदम चालिरहेकाले एकीकृत समाजवादी बनिरहेको संवैधानिक पृष्ठभूमिबारे धेरै आलोचना भएन । तर अहिले एकीकृत समाजवादीले त्यसबेला जोगिएको हैसियत आगामी चुनावबाट कायमै राख्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।

संगठनात्मक र संसदीय समस्यासँगै एकीकृत समाजवादीले वैचारिक–सैद्धान्तिक कार्यक्रम पनि प्रष्ट पार्न सकेको छैन । पार्टी बनेको एक वर्षसम्म एमालेभन्दा अलग देखिन नसक्नु एकीकृत समाजवादीको संकट हो । एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) छोड्ने कि नछोड्ने भन्नेबारे प्रष्ट हुन सकेको छैन । सचिव रामकुमारी झाँक्री भने कोरोना, चुनाव लगायत कारणले यसबारे आवश्यक छलफल हुन नसकेको बताउँछिन् । ‘विचारको क्षेत्रमा ठूलो काम गर्न बाँकी छ, संगठनको दायरा बढाउनुपर्नेछ’ उनी भन्छिन्, ‘आगामी चुनावपछि यो क्षेत्रमा हामी काम गर्छौं, वामअप अहिले पनि भइरहेको छ ।’ अनलाइनखबरबाट