धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई सवारी साधनको सुविधा दिन ऐन संशोधन गर्दैछ । त्यसका लागि सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न विद्येयक ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा उक्त संशोधन विद्येयक टेबल गरेका छन् । सभामा छलफल भएपछि पारित भएमा संशोधन विद्येयक कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यसअघि सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिले मात्र गाडी सुविधा पाउदै आएकोमा अब सरकारले ल्याएको संशोधन विद्येयक पारित भए सत्ता पक्षमा रहेका सबै संसदीय दल र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले पनि उक्त सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । जसअनुसार अब सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकले चालकसहित गाडी र इन्धनको सुविधा पाउनेछन् ।

विज्ञापन

थप पदाधिकारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन गर्नु परेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसअघि सत्ता पक्षको सचेतकको हैसियतमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कल बहादुर रावलले गाडी सुविधा लिइरहेकोमा संशोधन विद्येयकमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतक सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ ।

संशोधन विद्येयकको (३) मा भनिएको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संसदीय दलको नेताले सो दलको प्रमुख सचेतक भई काम गर्न तोकेको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले एक भन्दा बढि दलले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेमा वा समर्थन गर्ने भए सम्बन्धीत दलको प्रमुख सचेतक भइ काम गर्न तोकेको सदस्यलाई जनाउँदछ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको संशोधन विद्येयक पारित भएर लागु भए सेवासुविधाका नाममा राज्यलाई व्ययभार थपिनेछ । यसअघि १९ बैशाख २०७८ मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन संशोधन गरेर सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई प्रदेशसभा सचिवालयले गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

तर महालेखा परीक्षकको चौथो प्रतिवेदनले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुचित रुपले ऐन संशोधन गरेको र अनूचित ढंगले ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था नै नगरेको प्रावधान ल्याइएको औल्याएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले प्रदेशसभा सचिवालयले ती दुई पदाधिकारीका लागि एसयुभी गाडी खरिदमा एक करोड ६ लाख र दुई चालक चालकलाई दुई महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको उल्लेख महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अब यो संशोधन ऐनले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयले समेत बैधता पाउनेछ ।

प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार अहिले सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावल र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक लिलाधर भट्टले गाडी सुविधा लिइरहका छन् । सचिवालयले अब तत्काललाई सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी अम्बिकुमारी थापाका लागि गाडी खरिद गर्नुपर्नेछ ।

सत्ता पक्ष संसदीय दलका नेतालाई पनि गाडी सुविधा

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न विद्येयकमा सत्ता पक्ष संसदीय दलका नेतालाई समेत गाडी सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले सत्तारुढ तीन दलका संसदीय दलका नेताहरु प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका कारण विद्येयक पारित भएपनि तत्काल उनीहरुका लागि प्रदेशसभाले गाडी खरिद गर्नुपर्ने छैन । तर उनीहरु स्वयंम सरकारबाट हटेको अवस्थामा पार्टीले सरकारको समर्थन यथावत नै राखेमा भने प्रदेशसभा सचिवालयबाट गाडी सुविधा पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई थप व्ययभार थपिनेछ ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्ट आफै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् ।