विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ । देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भइरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई गरी विद्यालयहरुमा पठाउन नसकिएको स्पष्टिकरण दिएका हुन् । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रुपमा चित्रण गरे ।

प्रबन्ध निर्देशक झाले भने, ‘पाठ्यपुस्तक छपाइमा हाम्रो समस्या कहाँ रह्यो भने कागज आपूर्ति समयमा हुन सकेन । हाम्रो कार्यतालिकाअनुसार चैत्रको १० गतेसम्ममा सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सम्झौताको असोज २४ गते नै गरिएको थियो । तर कागज चैत्रको १० गतेभित्र पटकपटक गरेर आपूर्ति भइ सक्नुपर्नेमा यो बीचमा रुस–युक्रेन युद्ध भयो । जस कारणले हामीकहाँ मात्रै होइन, विश्वभर नै कागजको हाहाकार भयो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो । अर्को स्थानीय तह निर्वाचनले पनि छपाइमा प्रभाव पार्यो ।’

प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भइसकेकाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइसक्ने प्रतिवद्धता पनि समितिमा व्यक्त गरे । त्यसका लागि गत जेष्ठ ९ गतेबाट पाठ्यपुस्तक ढुवानीका काम सुरु गरिएको र एकहप्ता भित्र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुका विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइने पनि उनले बताए । केन्द्रले अब ३५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाइको काम बाँकी रहेको र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छापाखानामा पनि छपाई गर्न दिने सम्झौता भएको पनि जनाएको छ ।

विज्ञापन

प्रबन्ध निर्देशक झाले बाँकी पाठ्यपुस्तक छपाइको काम र ढुवानीका काम एक साथ सम्पन्न गर्ने भएकाले आगामी असारको पहिलो हप्ताभित्र सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्ने दावी गरे । उनले भने, ‘अस्ति ९ गतेबाट ढुवानीको काम सुरु गरिएको छ, हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूलाई प्राथमिकता दिएर त्यो एक हप्ताभित्र सक्छौं । अनि असोजको पहिलो हप्ताभित्र देशभर पाठ्यपुस्तक पुग्ने गरी छपाइको काम सुरु गरिएको र ढुवानीको पनि व्यवस्था गरिएको छ । ३५ लाख बाँकी पाठ्यपुस्तक छपाइको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रजा प्रतिष्ठानको पनि छापाखानामा छपाई गर्ने सम्झौता गरेका छौं । त्यो काम अब सुरु हुन्छ । असारको पहिला हप्ताभित्र देशका कुनै पनि विद्यालयमा पुस्तकको अभाव हुन दिनछैनौं ।’

यता, सांसदहरुले भने समयमै सरकारी विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक समेत पुरयाउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेकी सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले पाठ्यपुस्तक पुर्याउने काममा समेत गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सरकारका आलोचना गरिन् । उनले सरकारी विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तकनै समयमा दिन नसक्ने सरकारले कसरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्छ ? भनि प्रश्न समेत गरिन् ।

एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक समेत समयमा पु¥याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले अनेक बहाना बनाएर सरकारी निकायले पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरुमा पुर्याउन नसकेको भनेर गैर जिम्मेवारीपन देखाउन नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे । सांसद भट्टराईले सरकारले शैक्षिक सामग्रीको रुपमा पाठ्यपुस्तक नै उपलब्ध गराउने काममा ढिलाई गरेकै कारण सरकारी विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेको पनि पटकपटक दोहोर्याए ।