काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आइतबार अपरान्हसम्म विभिन्न दलले पेश गरेको समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उनीहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ पेश गरेको बन्दसूचीबाट नाम हटाउन अनुरोध गरेकाले आयोगले ती नाम हटाएको हो ।

समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेकाहरुको नाम नहटाएसम्म उनीहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउँदैनन् । समानुपातिक सूचीमा रहेका तर स्थानीय तहमा उम्मेद्वारी दिन रुचि देखाएकाहरुका लागि दलहरुले बन्दसूचीबाट नाम हटाइदिन निर्वाचन आयोगमा अनुरोध गरेका थिए ।

विज्ञापन

निर्वाचन आयोगका अनुसार, आइतबार अपरान्हसम्म विभिन्न १३ दलले पटक-पटक गरी सूचीबाट उDमेद्वारहरुको नाम हटाउन अनुरोध गरेकाले नाम हटाउने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । बन्दसूचीबाट नाम हटेपछि मात्रै उनीहरुले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्नेछन् ।

उनीहरुको बारेमा प्रश्न उठेमा आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पत्र पठाई बन्दसूचीमा नाम रहे/नरहेको बारे जानकारी दिनसक्छ ।