धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका योजना समावेश गरेपछि विरोध भएको छ। प्रदेशसभा सदस्यदेखि सर्वसाधारणले पनि प्रदेश बाहिरका योजना बजेटमा समावेश गरेको भन्दै सरकारको विरोध गरेका छन्।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका वडा नम्बर ९ को सिरङगी खोलामा र सोही वडाको कालीखोलामा तटबन्ध निमार्णका लागि बजेट छुट्याइएको देखिएको छ।

सिरङगी खोलाको लागि प्रदेश सरकारले १० लाख र कालीखोलामा तटबन्ध निमार्णका लागि १० लाख बजेट छुट्याइएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेख छ।

विज्ञापन

यस्तै रजापुर नगरपालिका ७ गिठुवा टोल दाङमा राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त योजनाको लागि पनि प्रदेश सरकारले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो।

यता प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार अन्य प्रदेशका योजना वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश हुनुमा प्रदेश सरकारको दोष छैन। मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जितेन्द्र बस्नेतले संघीय सरकारले सशर्त अनुदानमार्फत पठाएका कार्यक्रमलाई हुवहु प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको बताए।

‘सशर्त अनुदानमार्फत संघीय सरकारले ७ अर्ब बढीका योजना प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ,’ बस्नेतले दिनेशखबरलाई भने, ‘ती कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसंग छैन। प्रदेश सरकारले त संघीय सरकारले पठाएका कार्यक्रम वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्ने मात्रै हो।’

संघीय सरकारले नै सशर्त अनुदानमार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्ने कार्यक्रम सुदूरपश्चिम सरकारलाई पठाएको सचिव बस्नेतले बताए। असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पौने ३७ अर्ब बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए।