स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ७४ अर्ब ३ करोड ५ लाख बजेट सिलिङ पाएको छ । आयोगले मन्त्रालयलाई दिएको बजेट सिलिङका आधारमा चालू तथा पुँजीगत गरी १ अर्व ३१ करोड ८ लाख स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूलाई राखेको छ । र, बाँकी रकम आफू मातहतका ४१ वटा निकायलाई बाँडफाँट गरेको छ । त्यसमा विभाग, महाशाखा, प्रतिष्ठान, अस्पताल, केन्द्र, औषधालय लगायतका निकायले मन्त्रालयले बाँडेको सिलिङभित्र रहेर आगामी आर्थिक बर्षका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षका लागि गत वर्ष ६३ अर्व ८६ करोड ९५ लाखको बजेट सिलिङ पाएको थियो । यस्तै, कोभिड–१९ व्यवस्थापन अन्तर्गत स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप तथा अन्य कार्यका लागि एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट मन्त्रालयले प्राप्त गरेको थियो ।

हरेक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद्हरुले सुझाव दिँदै आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति डा. विकास लामिछाने भन्छन्, ‘सेवाहरु बढाउँदै लैजाने तर बजेट आकार नबढाउने प्रवृत्तिले घोषणा गरिएका सेवा उपलब्ध गराउन समस्या हुन्छ ।’ निःशुल्क सेवा, अन्य सेवा बढाउनेबेला कुल बजेटको ५ देखि ६ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिँदा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्न गाह्रो हुने उनी बताउँछन् ।

विज्ञापन

यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सिनेन्द्र उप्रेतीले पनि बजेट अंकमा बढे जस्तो देखिएपनि व्यावहारिक रुपमा नबढेको बताउँछन् । सबै सरसामानको मूल्य बढेकाले गत वर्ष विनियोजन गरिएकै दरमा सिलिङ तोक्दा सेवा दिन तथा सेवा विस्तारको प्रभावकारितामा दखल पुग्ने उनको जिकिर छ ।

उपकुलपति डा.लामिछाने भन्छन्, ‘निःशुल्क सेवाको दायरा बढाइरहने, स्वास्थ्य संस्थाहरु बढाइरहने, जनशक्ति बढाउने बजेट चाहिँ १५ वर्षदेखि एउटै दरमा विनियोजन गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुँदैन ।’ सेवाग्राही बढेअनुसार सेवा विस्तार गर्न बजेटको आकार बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढ्दा स्वास्थ्य सेवाहरु निजी क्षेत्रको कब्जामा जान सक्ने उनको बुझाइ छ ।

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा उप्रेतीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विकासको खम्बा रुपमा सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने जनाउँदै भन्छन्, ‘स्वास्थ्यमा गरिने खर्च रिटर्न आउने खर्च भनेर बुझेनन् । यसमा गरिने खर्च लगानी हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तोकिएको सिलिङ पर्याप्त छ भन्ने कुनै आधार नै छैन । ‘स्वास्थ्यमा गरिएको खर्च सिँचाइमा गरिएको लगानीझैँ गरेर हेरियो,’ डा उप्रेती भन्छन्, ‘नेतृत्वमा बस्नेहरुको परम्परागत दृष्टिकोणका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्म पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छैन ।’

उता त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मानसिक विभागका प्रमुख मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सरोज ओझाका अनुसार कोरोनासँगै मानसिक स्वास्थ्यका बिरामी बढिरहेका छन् । नेपालमा दैनिक २० सम्मले आत्महत्या गरेका छन् । मानसिक रोग र आत्महत्या रोकथामका लागि राष्ट्रिय नीति ल्याएर रोकथाम गर्नका बजेट विनियोजन गरी अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘कोभिड–१९ का कारण मान्छे मर्दा जसरी जनशक्ति, पूर्वाधार तथा सेवालाई ध्यान दिइयो । किन आत्महत्या दर यसरी बढ्दा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सक्दैन ? यसको कारण, निराकरणका लागि बजेट खै ?’

स्वास्थ्य क्षेत्रले सुरुदेखि कुल बजेटको १० प्रतिशत माग गर्दै आएकोमा अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । त्यसो त छुट्याइएको रकम समेत खर्च नहुने अवस्था छ । डा उप्रेतीका अनुसार तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेको हो ।