बाजुरा।सुदूरपश्चिमका धेरैजसो गाउँ अभाव र गरिबीको दुश्चक्रमा जेलिएका छन् । अरू गाउँजस्तै बाजुराको अति विपन्न स्वामीकार्तिक गाउँपालिका–१ मुक्तिकोटले यो दुश्चक्रबाट मुक्ति चाहेको वर्षौं भयो । तर, दलित समुदायको बसोबास रहेको यो गाउँका निम्ति कुपोषण सधैंको नियतिजस्तै बनिसकेको छ । बजेटमा मुक्तिकोटका कुपोषितको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि एउटै कार्यक्रम छैन बरु प्रदेश सरकारले टोल–टोलमा मन्दिर, पदमार्ग र भ्युटावरका नाममा अर्बौं बजेट खन्याएको छ ।

गत फागुन १६ मा मुक्तिकोटमा कडा कुपोषित भएका बालबालिका १६ जना थिए । जेठ मसान्तमा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य इकाइले गरेको अध्ययनमा यो संख्या बढेर २३ पुगेको देखियो । ०७८ वैशाखदेखि फागुनसम्म ५ वर्षमुनिका ६ जना कुपोषित बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ । कुपोषणको यस्तो भयावह अवस्थाबारे सबै जानकार हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले बजेटमा मुक्तिकोटको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै योजना पारेन ।

हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई कुपोषण शून्य बनाउने उल्लेख गर्दै आएको सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो वाक्य छुटाएन । तर बजेटमा भने कुनै कार्यक्रम ल्याएन । बरु प्रदेशभर २ सय ९४ मन्दिर बनाउन २३ करोड २१ लाख विनियोजन गरेको गरेको छ । कुपोषणग्रस्त बस्ती रहेको बाजुरामै नेता–कार्यकर्ताको भनसुनमा विभिन्न ठाउँमा ११ वटा मन्दिर बनाउन ९७ लाख बजेट छुट्याइएको छ । ‘मुक्तिकोटको त्यस्तो भयावह अवस्था थाहा पाएको सरकारले पोषण सुधारको संकल्पका योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो,’ बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका प्रदेश संयोजक ज्ञानेन्द्र दवाडीले भने, ‘बजेटको प्राथमिकतामै नपर्नु विडम्बना हो ।’

विज्ञापन

सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा मन्दिर निर्माणका योजना छन् । सबैभन्दा धेरै योजना कैलालीमा छन् । कैलालीमा ५३ वटा मन्दिर निर्माणका लागि ४ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । बैतडीमा ५१ मन्दिरका योजनाका लागि ३ करोड ५३ लाख छुट्याइएको छ । बझाङमा ४३ मन्दिर निर्माणका लागि ३ करोड २३ लाख, कञ्चनपुरमा ३९ योजनाका लागि ३ करोड १९ लाख, दार्चुलामा मन्दिरका ३३ योजनाका लागि २ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ । डोटीमा २५ मन्दिर निर्माण गर्न एक करोड ५५ लाख र अछाममा २१ मन्दिर बनाउन एक करोड ५३ लाख छुट्याइएको छ । डडेलधुरामा १९ वटा मन्दिरका लागि एक करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख छ । अधिकांश मन्दिरका योजनामा ५ देखि १० लाख छुट्याइएको छ ।

मुक्तिकोटमा थोरै संख्यामा भए पनि अन्यत्र जस्तै सिँचाइ र खानेपानीका योजना भने पारिएको छ । यहाँ सिँचाइ र खानेपानीका गरी अधिकतम १० लाख बजेट भएका १४ योजना छन् । तर ती योजनाको अपरिहार्यता प्रस्ट छैन । स्थानीय मनबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘ती योजना स्थानीय व्यक्तिका लागि मन्त्रालयका कुनै व्यक्तिले हालिदिएका हुन् । समुदायका लागि औचित्य छैन ।’ वडाध्यक्ष जयबहादुर विकले ३ सय ५० घर दलित परिवारको बसोबास रहेको मुक्तिकोटमा खाद्यान्नको हाहाकार भएको बताए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘खान नपाएर बालबालिका कुपोषित छन् । सरकारले त्यसका लागि र शिक्षाका लागि बजेट हालेन ।’ आफूहरूले बृहत् खानेपानी योजना पनि माग गरेको उनले बताए ।

मन्दिर निर्माणका अधिकांश योजना उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा पनि कतिपय योजना परेका छन् । ‘मागको एक प्रतिशत पनि मन्दिरका योजना छैनन्,’ उद्योगमन्त्री मानबहादुर धामीले दाबी गरे, ‘मेरो मन्त्रालयलाई त मन्दिर बनाउने मन्त्रालय हो कि जस्तो बुझाइ छ जनतामा ।’

पर्यटन विकासका लागि खप्तडमा ध्यान केन्द्र स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । सुदूरपश्चिमका प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल डडेलधुराको उग्रतारा, डोटीको शैलेश्वरी, अछामको वैधनाथ धाम, रामारोशन, बाजुराको बडिमालिकालाई पर्यटन विकासको प्राथमिकतामा राखेर योजना ल्याउने भनेको सरकारले ती ठाउँका लागि रकम नै छुट्याएन । मन्त्री धामीले ती ठाउँको थप विकासका लागि संघ सरकारबाट बजेट परेको सुनेर प्रदेशबाट रकम विनियोजन नगरिएको जिकिर गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै होइन, नागरिकको चर्को विरोधका बीच पनि प्रदेश सरकारले यसअघिका बजेटमा मन्दिरका लागि रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । चार आर्थिक वर्षमा एक हजार १ सय १४ मन्दिर निर्माण गर्न झन्डै एक अर्ब बजेट खर्चेको पाइएको छ । वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार ०७६/७७ मा ३ सय मन्दिर निर्माण गर्न १६ करोड, ०७७/७८ मा २ सय ७० मन्दिरका लागि २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २ सय ५० मन्दिर बनाउन १९ करोड विनियोजन गरेको तथ्यांक छ । यस्तै, ०७९/८० मा २ सय ९४ वटा मन्दिर निर्माणका लागि २३ करोड २१ लख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हरेक जिल्लामा भ्युटावर बनाउन बजेट विनियोजन गरको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पर्यटकीय पदमार्गको अवधारणा ल्याएर सयौं योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने मेसो मिलाएको छ । गरिबी र विपन्नताले ग्रस्त बाजुरामै पनि १३ वटा पदमार्गका नाममा एक करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले ०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा २ सय ७० मन्दिरका योजनामा २४ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्दिरसँग सम्बन्धित योजनामा नयाँ मन्दिर निर्माण, मन्दिरका प्रवेशद्वार, मन्दिर परिसरमा मञ्च निर्माण, अतिथि गृहलगायत थिए । त्यसबेला पनि सबैभन्दा बढी कैलालीमा मन्दिरका योजनामा खर्च गरिएको थियो । कैलालीमा ५३, बैतडीमा ४३, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटीमा ३८, अछाममा ३८ योजना थिए । यस्तै, बझाङमा ३५, कञ्चनपुरमा २२, डडेल्धुरामा १७ र बाजुरामा १४ र दार्चुलामा १० वटा मन्दिर निर्माणका योजनामा सरकारले रकम खर्च गरेको थियो ।

सरकारले प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनासमेत बनाएको छ । तर गुरुयोजनाले निर्धारण गरेको पर्यटन विकासको बाटोविपरीत टोलटोलमा मन्दिर बनाउन बर्सेनि रकम खर्चिनु अनौठो भएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्ट भन्छन्, ‘सरकार आफैंले बनाएको गुरुयोजनाविपरीत काम गरिरहेको छ । जथाभावी मन्दिर बनाउने कुराले पर्यटन विकासमा कुनै योगदान पुग्दैन । यो त कार्यकर्तालाई खाऊ भनेर दिएजस्तै हो ।’ कान्तिपुरबाट साभार