होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

मङ्लबार, मंसिर १८, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • सूचना-प्रविधि
  • फेसबुक, गुगल र ट्वीटरलाई जरिवाना गर्ने जापानको तयारी
सूचना-प्रविधि

फेसबुक, गुगल र ट्वीटरलाई जरिवाना गर्ने जापानको तयारी

  • नागरिक रैबार
फेसबुक, गुगल र ट्वीटरलाई जरिवाना गर्ने जापानको तयारी

काठमाडौं। जापान सरकारले विभिन्न ४८ वटा ठूलो प्रविधि कम्पनीहरुमाथि जरिवाना गर्ने तयारी गरेको छ ।मुलुकमा आफ्नो कार्यालय नराखेको भन्दै जापानले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटासँगै गुगल र ट्वीटर लगायतका कम्पनीलाई जरिवाना गर्ने भएको हो ।

जापानले उल्लेखित विश्वस्तरीय कम्पनीहरुलाई आफ्नो मुलुकमा कार्यालय स्थापना गर्नका लागि गत मार्च सम्मको समय दिएको थियो । जापान सरकारको त्यस्तो निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको र जापानमा दर्ता भएर कार्यालय स्थापना नगरेको भन्दै ४८ वटा विदेशी प्रविधि कम्पनीहरुमाथि कारवाही गर्ने जापानले निर्णय गरेको हो ।

जापानको न्याय मन्त्रालयले जुन महिनाको सुरुवातमा विदेशी प्रविधि कम्पनीहरुलाई जापानमा दर्ता भएर आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्नका लागि पुनः अनुरोध गर्दै जुन १३ सम्मको समयावधि दिएको थियो । तर उक्त अवधिसम्म पनि कार्यालय नखोल्ने विदेशी प्रविधि कम्पनीहरुलाई जरिवाना गर्न अदालतलाई अनुरोध गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विज्ञापन

आफ्नो मुलुकमा समेत सेवा प्रदान गरिरहेका विश्वस्तरीय प्रविधि कम्पनीहरुले जापानमा कार्यालय स्थापना गरेमा उपभोक्ताहरुलाई कुनै समस्या पर्दा उजुरी गर्न सजिलो हुने र उपभोक्ताको सुरक्षाको लागि त्यस्ता कम्पनीको सही रुपमा दर्ता आवश्यक हुने जापान सरकारको भनाई छ ।

जापानको कर्पोरेट कानूनले पनि मुलुकमा निरन्तर रुपमा व्यवसाय गरिरहेको विदेशी कम्पनीले अनिवार्य रुपमा जापानमा कार्यालय विश्वव्यापी मुख्यालय दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर धेरै प्रविधि कम्पनीहरुले भने आफुहरुले केवल इन्टरनेटको माध्यमबाट सेवा प्रदान गरिरहेको हुँदा जापानमा मुख्यालय आवश्यक नपर्ने बताउने गरेका छन् भने कतिपयले केवल जापानसँग सम्बन्धित युनिटमात्रै दर्ता गरे पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

आफ्नो मुलुकमा कार्यालय स्थापना नगर्ने विदेशी कम्पनीहरुमाथि जापानले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेपछि फेसबुक, ट्वीटर तथा गुगल लगायतका कम्पनीले जापानमा मुख्यालय स्थापना गर्ने सम्भावना भने कम छ । किनकी त्यस्तो जरिवाना खासै उल्लेख्य छैन । जापान सरकारले त्यस्ता कम्पनीहरुमाथि १० लाख येन अर्थात् करीब ७ हजार ४ सय डलर मात्र जरिवाना गर्नेछ । एजेन्सीको सहयोगमा

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार