काठमाडौं । निलम्वित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । सोमबार दर्ता गरिएको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको हो ।

गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलम्बन गरिएको दावी गरेका छन् । उनले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

२४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले आफूलाई निलम्बन गरेको भनिएपछि त्यही दिन सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताले केही उल्लेख नगरेकाले पुरानो मिति राखी आफूलाई निलम्बन गरिएको उनको दावी छ । भोलिपल्ट नै राष्ट्र बैंकले होटल र्‍याडिसनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रमुख अतिथि भएकाले त्यो विरोधाभाषयुक्त भएको उनको दावी छ । जाँचबुझ समिति बनाएको र निलम्बन भएको गभर्नरसँग एउटै मञ्चमा बसेर कार्यक्रम गरेकाले पछिको मितिमा निर्णय गरी अघिको मिति राखेर बदनियतपूर्ण काम गरेको अधिकारीको दावी छ ।

विज्ञापन

निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानविन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावीसमेत गरेका छन् । कार्यक्षमताको अभाव आकर्षित हुने ऐनको प्रावधानका आधारमा आफूमाथि समिति गठन भएको भन्दै उनले त्यसरी समिति गठन हुनुअघि तथ्यबाट आरोप पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै चुनौती दिएका छन् । ‘मबाट कुन कामको कार्यान्वयन नगरी कार्य क्षमताको अभाव देखिएको हो भन्ने कुराको पूर्व जानकारी समेत गराइएको छैन,’ निवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘यसबाट नै समिति गठन अनधिकृत र गैरकानूनी रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै अधिकारीले त्यसलाई रोकथाम गर्न न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरेका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्नका लागि अदालतबाट तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप गरी प्रत्यर्थी (सरकार, अर्थमन्त्री, मन्त्रालय लगायत)को कार्य रोक्नु अपरिहार्य छ ।’

आफूमाथि छानविनका लागि गठित समितिमा रहेकाहरु अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी, सदस्यहरु डा. चन्द्रकान्त पौडेल र डा. सूर्यबहादुर थापाको निष्पक्षतामा समेत उनले प्रश्न उठाएका छन् । भण्डारी अर्थमन्त्री शर्माको नातेदार रहेको तथा पौडेल र थापा माओवादी केन्द्रसँग आवद्ध रहेको भन्दै उनले ‘समितिले न्यायिक मन प्रयोग गरी निष्पक्ष रुपमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने’ दावी गरेका छन् ।

आफूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग नगरेको भनी आरोप लगाइए पनि त्यसको प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै निलम्बित गभर्नर अधिकारीले त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य हुने अर्थसचिवले समेत राष्ट्र बैंकको कामकारवाहीमा कुनै विमती नजनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका कतिपय फाइलमा अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गर्न खोजेको र आफूले प्रतिवाद गरेको उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । त्यही कारणले आफूमाथि प्रतिशोध साधिएको उनको दावी छ । ‘मन्त्रीज्यूबाट खाता फुकुवा गर्न निर्देशन गरिनु सम्मानित अदालतप्रतिको अविश्वास समेत हो,’ निवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘पटकपटक मौखिक रुपमा दबाव दिंदा (मैले नमिल्ने अवगत गराउँदा) बेवास्ता गरी खाता खोल्न (फुकुवा गर्न) लिखित निर्देशन दिनुभएको र बैंकले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको कारण उहाँ मप्रति पूर्वाग्रही हुनु भएको प्रष्ट छ ।’

यसअघिका गभर्नर निलम्बन प्रक्रियामा समेत अदालतले हस्तक्षेप गरेर सरकारको प्रयास विफल बनाएको भन्दै उनले आफूलाई पनि अन्तरिम आदेशमार्फत पदमा पुनर्वहाली गर्न माग गरेका छन् ।