धनगढी : संघिय सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै समता फाउण्डेशनले सातै प्रदेशमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन चुनाव केन्द्रित छलफल थालेको छ । आसन्न निर्वाचनमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन र जिताउने योजना अनुसार फाण्डेशनले छलफल थालेको हो।

आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व कसरी बढाउने भन्ने विषयमा मंगलबार (२ गते) देखी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रदेश स्तरीय बहस र छलफल सुरु गरेको हो । समता मिडिया सेन्टरको समन्वयमा सुरु भएको निर्वाचन केन्द्रित बहस र छलफलमा सहभागी सत्तापक्ष र विपक्षी पार्टी सम्बद्ध दलित भातृ संगठनका नेताहरुले आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि संबिधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रत्यक्ष तर्फ पनि पार्टीले उम्मेदवार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

महंगो चुनाबमा दलितहरु पैसा खर्च गर्न नसक्ने,चुनाव जित्न पनि नसक्ने,चुनाव जित्नेलाई मात्र टिकट दिईनु पर्ने नेताहरुमा देखा परेको गलत मान्यताका कारण अर्थात हेभी वेट भएका दलित नेताहरु चुनाव लड्नुभन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत सजिलो तरिकाले सांसद हुन खोज्ने प्रबित्तिले पनि दलितको प्रतिनिधित्व बढ्न नसकेको उनीहरु बताउँछन् ।

विज्ञापन

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व बढ्न नसकेको बताउँदै दलितका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिर्नुपर्ने तथा सातै प्रदेशमा दलितमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने दलित नेताहरुको सुझाव छ।

नेपाल दलित संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं सुदूरपश्चिम ईन्चार्ज छत्र बहादुर टेलरले समानुपातिक समाबेशीको नाममा टाठाबाठाहरुनै सांसद बन्ने गरेको हुँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताए । यस्ले प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्ने क्षमता भएका दलित नेताहरुलाई पनि सुस्त बनाएको उनको भनाइ ।

कैलाली जिल्लामा दलित समुदायको मतसंख्या बढी भएकाले प्रदेश र संघको उम्मेदवार दलितलाई बनाइनुपर्ने नेपाली कांग्रेस कैलालीका सचिव एवं युवा नेता नृप सुनारले बताए। उनले भने,म आफै पनि यो पटक प्रदेश सभामा जाने गरी प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने तयारी गरि रहेको र सोका लागि पार्टीमा लबिड भई रहको छ ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेक बहादुर रैकाले पैसा खर्च पनि गर्न सक्ने हैसिएत भएका कारण आफू यो पटक संघिय सांसदको चुनाब लड्ने तयारी गरि रहेको बताए ।

नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता एवं भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री मान बहादुर सुनारले आफूले प्रत्यक्ष चुनाव लडेर दलित पनि चुनाब जित्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरि सकेको हुँदा पार्टीहरुले पुरानो मानसिकता त्यागेर दलितलाई प्रदेश र संघको चुनाबमा उम्मेदवार बनाउँनु पर्ने बताए । त्यसैगरी आफूले पनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरगहना बेचेर पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चुनाव जित्न सफल भएको कैलालीको भजनी नगरपालिका उप प्रमुख राजु तिरुवाले बताईन् ।

नेकपा एमाले प्रदेश कमिटि सचिव धर्मराज पाठकले गठबन्धनका कारण गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरेको संख्यामा महिला उपाध्यक्ष बन्नबाट रोकिएको बताउँदै अझै पनि गठबन्धनका कारण दलित प्रतिनिधित्व बढ्न नसक्ने ठोकुरा गरे । उनले भने,दलितहरुले नेतृत्व विकासका लागि राजनीतिमा हस्तक्षेप बढाउँनु पर्ने,त्यसका लागि राजनीतिनै गर्नुपर्ने सुझाए ।

एनजिओआइएनजिओका कारण दलित आन्दोलन विगतको तुलनामा कमजोर हुदै गएका कारण पनि दलितहरुको मुद्धा ओझेलमा परेको एकिकृत समाजबादीका प्रदेश कमिटि सचिव दिनेशचन्द्र् सुबेदीले बताए । आगामी निर्वाचनमा प्रत्येक्ष तर्फ पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको र आफूले पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रदेश कमिटि सदस्य बिएल भण्डारीले दलितको पक्षमा अन्य पार्टी भन्दा माओबादीनै अग्रगामी भएको बताए । भण्डारीका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिको अध्यक्ष पदका लागि आफूले रुपक सुनारलाई टिकट दिलाउन पहल गरेको तर सफल हुन नसकेको जानकारी गराउँदै यो पटक दलितलाई उम्मेदवार बनाउन आफु निरन्तर रुपमा लागि परेको बताए ।

प्रदेश सांसद उमादेबी बादीले आसन्न निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यो छलफलमा सहभागी पार्टीका नेताहरुले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने बताईन् ।

समता मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष मिलन परियारले संचालन गरेको छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण समता फाउण्डेशनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदिप परियारले गरेका थिए । यूएनडिपीको आर्थिक सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीस्थित होटल डिभोटीमा छलफल गरिएको हो । samatakhabar.com साभार