होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

सोमवार, पुस ८, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • विद्यालयमा हिन्दीलाई अनिवार्य बनाउने कार्यप्रति भारतका उत्तरपूर्वी राज्यमा विरोध
समाचार

विद्यालयमा हिन्दीलाई अनिवार्य बनाउने कार्यप्रति भारतका उत्तरपूर्वी राज्यमा विरोध

  • नागरिक रैबार
विद्यालयमा हिन्दीलाई अनिवार्य बनाउने कार्यप्रति भारतका उत्तरपूर्वी राज्यमा विरोध

काठमाडौंः भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले देशका उत्तरपूर्वी राज्यकाले तिनका विद्यालयमा हिन्दी भाषालाई अनिवार्य बनाउने सहमति जनाएको बताएका छन्। यो सहमति सार्वजनिक भएसँगै आसाम लगायत उत्तरपूर्वी राज्यहरुमा आक्रोश उत्पन्न भएको छ। उत्तरपूर्वका आठ राज्यका १० कक्षासम्म हिन्दी भाषा अनिवार्य बन्न लागेको जानकारी दिने क्रममा शाहले हिन्दीलाई ‘भारतको भाषा’ बताए। उनले ‘देशको एकता मजबुत बनाउन हिन्दी भाषालाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने बेला आएको’ भने।

सोही घोषणा कार्यक्रममा शाहले उत्तर पूर्वी राज्यका नौ आदिवासी समुदायले तिनको भाषाको लिपी बदलेर देवनागरी बनाएको पनि शाहले जानकारी गराएका थिए। भारतको संसद अन्तरगतको वैधानिक भाषा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका शाहले आठ उत्तर–पूर्वी राज्यमा हिन्दी पढाउन शिक्षक बढाउने पनि बताए। उनले नयाँ परिवर्तनलाई कार्यन्वयन गर्न २२ हजार हिन्दी भाषाका शिक्षक खटाइएको जानकारी दिए।

गृहमन्त्री अमित शाहको भनाइप्रति सबै आठ राज्यमा विरोधको आवाज सुनिएको छ। हालसम्म आक्रोश सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा मात्र देखिएको छ । विरोध प्रदर्शन नै सुरु भएको छैन। मेघालयकी पूर्व मन्त्री मान्जल अम्परितन लिंगदोहले उत्तरपूर्वी राज्यमा हिन्दी अनिवार्य विषय बनाउने कुरालाई लिएर केन्द्र सरकारको आलोचना गर्दै भनिन्, ‘मेघालयमा पहिलेदेखि आठ कक्षासम्म हिन्दी तेस्रो भाषाको रुपमा अनिवार्य छ। यदि गृहमन्त्रीको उद्देश्य स्थानीय भाषा हटाएर हिन्दीलाई अनिवार्य बनाउने हो भने त्यो कुरा कदापी स्वीकार्य हुने छैन। यदि यो क्षेत्रमा १० औं र १२ औं कक्षासम्म हिन्दी अनिवार्य बनाइयो भने हाम्रो मातृभाषा नास हुन्छन्। ’

विज्ञापन

भारतका उत्तरपूर्वी राज्यका मानिसहरुको लागि भाषासँग जोडिएको मुद्दा सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। मेघालयमा द भ्वाइस अफ द पिपुल पार्टीका अध्यक्ष अरटेन्ट मिलर बसियावमोइटले भाषागत परिवर्तनमार्फत केन्द्रको भाजपा भारतलाई हिन्दू राष्ट्रमा बदल्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाए

आसामका वरिष्ठ पत्रकार बैकुण्ठनाथ गोस्वामीले पनि यस्तै प्रक्रिया दिँदै भने, ‘आसाममा केन्द्र सरकारले जसरी हिन्दीलाई यहाँका मानिसहरु माथि थोपर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यसमा भाजपा–आरएसएसको हिन्दी–हिन्दू–हिन्दूस्तान फर्मुलाको झलक देखिँदैछ।’ उत्तर–पूर्वी भारतीय राज्यमध्ये धेरैमा अहिले भाजपाको सरकार छ। यसले पनि उ निर्णय कार्यन्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले धेरै मानिस तिनको भाषाको भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुन थालेका छन्। –बीबीसी हिन्दीबाट

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार