काठमाडौँ — सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरि १ सय २५ जातजाति छन् । मधेसी आयोगको अध्ययनले भने तराई–मधेसमा मात्र १ सय २१ जात फेला पारेको छ । तीमध्ये ३५ जातको भने थर पहिचान हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । ‘मधेसी समुदायमा जातका आधारमा थर हुन्छ । यसअघि ८२ वटामात्र जात सूचीकरण भएको थियो,’ आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले भने ।

आयोगले प्रदेश–१, मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १९ जिल्लामा रहेका मधेसी समुदायको अध्ययन गरेको हो । ‘नेपालमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८’ सरकारलाई चाँडै बुझाउने आयोगले जनाएको छ । आयोगका विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता दीपककुमार गुप्ताका अनुसार प्रतिवेदनमा वर्णानुक्रमअनुसार प्रत्येक जातको अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ । ‘तराईमा जात प्रमुख छ, थरले चिनिँदैन तसर्थ जात र थर दुवै लिएका छौं,’ गुप्ताले भने, ‘प्रत्येक जातको जातीय पहिचानसहित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्ष समेटिएको छ ।’

आयोगले पहिचान गरेका कतिपय जात र थर आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम समुदायसँग दोहोरिएका छन् । जनजातिअन्तर्गतका १४ मध्ये ९ वटा मधेसी र दलितका २६ मध्ये १९ वटालाई मधेसीमा राखिएका अध्यक्ष दत्तले बताए । ‘समुदायले आफूलाई मधेसी–जनजाति, मधेसी–दलित, मधेसी–थारू, मधेसी–मुस्लिम भनेर उल्लेख गराउन भनेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयलाई सम्बन्धित आयोग र समुदायसँग बसेर दोहोरिन नदिन पहल गर्नेछौं ।’ यस विषयमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र जातीय संगठनका अगुवाहरूसँग समेत समन्वय गर्ने उनले जनाए ।

विज्ञापन

आयोगले गरेको सामाजिक सर्वेक्षणले कोभिड–१९ महामारीपछि ‘मध्यम वर्ग’ थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि अति विपन्न, विपन्न, सम्पन्न र सुसम्पन्न वर्ग रहेकामा महामारीले मध्यम वर्ग जन्माएको आयोगका अध्यक्ष दत्तले बताए । मधेसमा समाज रूपान्तरणका निम्ति सशक्तीकरण र जनचेतनाको अभाव खड्किएको आयोगले जनाएको छ । ‘विपन्न वर्गका कुनै पनि व्यक्तिको पहुँच स्थानीय पालिकादेखि प्रशासनसम्ममा पुग्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष दत्तले भने, ‘वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी, सीडीओ (जिल्ला प्रशासन) कार्यालय एक्लै जान सक्दैनन्, बोल्दिने साथी चाहिन्छ ।’

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कुल जनसंख्याको ५३.६६ प्रतिशत तराईमा छ । महिला, बालबालिका, दलित तथा विपन्न वर्ग सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले आरक्षणलाई जातका आधारमा नभई वर्गका आधारमा व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । ‘आरक्षण प्रक्रिया गम्भीर संकटमा छ,’ जात या समुदायका आधारमा आरक्षण लागू गर्दा धनाढ्यहरूले फाइदा लिए,’ अध्यक्ष दत्तले भने । आयोगले नेपाल–भारत सीमामा उत्पन्न तनावले मधेसी समुदायको जनजीवनमा पारेको प्रभावको पनि अध्ययन गरेको छ । दुई देशबीचको विवादलाई समाधान गर्न ‘वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन जरुरी रहेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।