काठमाडौं । वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइ सीमा भित्र राखिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट मंगलबार पास भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

यो विधेयकमा अर्थ समितिले पठाएका ११ वटा संशोधित बुँदालाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ । जस अनुसार अब वैदेशिक ऋणको सीमा जीडीपीको एक तिहाइ सीमा भित्र राखिने छ । यसअघि वैदेशिक ऋणको सीमा सिधै अंकमा तोक्ने प्रचलन थियो । यसले सीमा जति पनि बढाउन सक्ने स्पेस दिएको थियो ।

वैदेशिक ऋण लिन सक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई

विज्ञापन

वैदेशिक ऋणको परिचालन स्थानीय तहसम्मका आयोजनामा हुनेछ । तर, ऋण लिने अधिकार भने संघीय सरकारलाई मात्र प्राप्त भएको छ ।

सरकारले विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट ऋण लिन सक्छ । सरकारले साविकको राष्ट्र ऐनलाई समेत अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनमा समाहित गरेको छ । यसले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन अब एउटै छाता ऐनबाट हुने भएको हो ।