काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयमा संशोधन गर्ने सहमति जुटाएको छ ।

सरकारले हालै मात्र संसदमा यो विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विधेयकको विषयबस्तुमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ भने द्वन्द्वपीडितहरु पनि आन्दोलनमा छन् ।

मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने र विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको हो ।

विज्ञापन

कानुनमन्त्रीले गोविन्द बन्दीले सरोकारबालाहरुसँग परामर्श थालिसकेको भन्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘यो संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न गठबन्धन प्रतिवद्ध छ ।’