राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकी निर्देशक विनिता भट्टराईले स्थानीय तहमा जन्म दर्तासम्बन्धी समस्या आएमा अदालत नगई विभागलाई पत्र लेखेमा सहजीकरण गरिने बताएकी छिन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित साथ साथ र महिला कानुन विकास मञ्चले गरेको ‘जन्मदर्ता सम्बन्धी कानुनी प्रावधान र अभ्यासमा चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक भट्टराईले घटना घटेपछि त्यसको दर्ता गर्नुपर्नेबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी नहुँदा समस्या रहेको बताइन् ।
स्थानीय तहमा रहने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले कानुनी प्रावधान नबुझेका कारण पनि जन्मदर्तामा समस्या आउने गरेको भन्दै त्यसका लागि अदालत गएर धेरै समय खर्च गर्नुभन्दा विभागलाई समस्या प्रस्तुत गरेर समाधान खोज्ने जानकारी गराइन् ।

यस्तै जन्मदर्ता गरिदिनुपर्ने निकायले कानुनी प्रावधान नबुझेका कारण पनि जन्मदर्तामा समस्या रहेको बताइन् । उनले नेपालको ३ वटा कानुन बालबालिका सम्बन्धी ऐन, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ घटनादर्ता सँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिन् ।

घटना घटेको ठाउँबाट र स्थायी ठेगानाबाट जन्मदर्ता गर्न सकिने बताउँदै उनले सुचकले सही विवरण नदिँदापनि समस्या रहेको बताइन् । उनले जन्म भएको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएकोले अस्पतालमा जन्मिएका बच्चाहरुको अस्पतालको रकर्डबाट सिधै पञ्चिकरण विभागमा विवरण पुग्ने प्रणालीको विकास गर्न लागेको जानकारी गराइन् ।

विज्ञापन

यसैगरी कार्यक्रममा साथसाथकी प्रतिनिधि कविता शाहले संविधान र कानुनले जन्मदर्ताको अधिकारलाई व्यवस्थित गरेपनि सडक वालवालिकाहरुले जन्मदर्तामा व्यवहारिक समस्या रहेको बताइन् ।
उनले ५ सय १७ बालबालिकाको जन्मदर्ताबारे समस्या आएकोमा १ सय ३८ बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउन सफल भएको बताइन् । अझैपनि ८५ बालबालिका कुनैपनि कागजात नभएको अवस्था र बाबु आमाको पहिचान नभएका ५७ जना बालबालिका रहेको जानकारी दिइन् । एउटा बालकको जन्मदर्ताका लागि सरकारी कार्यालयमा ७ महिनासम्म धाएपछि जन्मदर्ता भएको सुनाइन् ।

महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधानले प्रत्येक बालवालिकालाई जन्मदर्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि कानुनी प्रावधान तथा राज्यका निकायको व्यवहारका कारण जन्मदर्तामा समस्या रहेको बताए ।

ऐनमा बाहु वा आमाको नाम राखी जन्मदर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा आमाको नामबाट पनि जन्मदर्ता नगरिदिने समस्या रहेको उल्लेख गरे ।
उनले बाबु आमा पत्ता नलागएको बालबालिका जुन ठाउँमा फेला पर्छ त्यहीको वडाध्यक्षले वडापिताको हैसियतले जे जस्तो छ सोही आधारमा दर्ता गरिदिनुपर्ने बताए ।