काठमाडौँ — युट्युब, टिकटक, गुगलमिट, जुमजस्ता एप्लिकेसनले नेपालमा सेवा दिएर आम्दानी गरेबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २ प्रतिशत सेवा करसम्बन्धीको व्यवस्थाबारे बुधबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबारे महालेखाले अघिल्ला प्रतिवेदनमा समेत औंल्याउँदै आए पनि सरकारले हालै मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो ।

‘युट्युब, टिकटक, गुगलमिट, जुम, माइक्रोसफ्ट टिमजस्ता एप्लिकेसन प्रयोग गरेपछि हुने भुक्तानीबाट राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती एप्लिकेसनले नेपालमा सेवा दिने भएकाले करको स्रोतको सिद्धान्तका आधारमा सो कारोबार विदेशबाट सञ्चालन भए तापनि नेपालमा कर तिर्नुपर्छ ।’

सरकारले फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने भनिरहे तापनि यसबारे ऐन–कानुन बनेको थिएन । यसपालि आन्तरिक राजस्व विभागले २२ असारमा विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ र गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरेको छ । महालेखाले नै औंल्याएअनुसार विदेशी सेवा प्रदायक (युट्युब, टिकटक आदि) वा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवा (विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप, तथ्यांक संग्रह सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ आदि) को कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले सेवा कर लगाउने व्यवस्था यी कार्यविधिले गरेका छन् । कार्यविधिअनुसार नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्दैन । तर त्यसभन्दा बढी रकमको कारोबार भए सबै कारोबारमा कारोबार मूल्य (नेपालमा लागेको अप्रत्यक्ष करबाहेकको रकमा) दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्छ । कर लाग्ने व्यक्तिले नेपालमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर लिएर मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । तर दर्ता नभए पनि कर भने तिर्नैपर्ने उल्लेख छ ।

विज्ञापन

डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सरकारको लक्ष्य भए पनि गुणस्तरीय र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने फाइभ जी सेवा सञ्चालन, देशैभर अप्टिकल नेटवर्क विस्तार, प्रादेशिक डाटा सेन्टर, नेसनल पेमेन्ट गेटवेजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले सुरुवाती चरणकै लक्ष्य हासिल हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७६ कात्तिकमा पारित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड बजेट अनुमान गरेको छ । ०८०/८१ सम्ममा फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य लिए पनि अहिले स्थिति हेर्दा यो अवधारणाले तोकिएको अवधिभित्र मूर्त रूप लिन कठिनाइ हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सबै नागरिकमा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच तथा उपयोग विस्तार गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी वृद्धि गर्नेजस्ता पन्ध्रौं आवधिक योजनाका सूचक पनि सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।