होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

शुक्रबार, पुस २६, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • सुदूरपश्चिम सरकार राजस्व असुलीमा कमजोर : ६ महिनामा ७१ करोड संकलन
समाचार

सुदूरपश्चिम सरकार राजस्व असुलीमा कमजोर : ६ महिनामा ७१ करोड संकलन

  • नागरिक रैबार
सुदूरपश्चिम सरकार राजस्व असुलीमा कमजोर : ६ महिनामा ७१ करोड संकलन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राजस्व असुली निकै न्युन देखिएको छ। विभिन्न सात वटा शिर्षकमा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ७१ करोड २९ लाख ३८ हजार मात्र राजस्व संकलन भएको हो। ४४ करोड ५५ लाख १३ हजार सवारीसाधन कर असुलीको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा ३० करोड ३६ लाख ५२ हजार संकलन भएको छ।

कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण यसअघि राजस्व संकलनमा समस्या भए पनि अहिले भने लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका अधिकृत मोहनचन्द्र जोशीले बताए। ‘चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाकै अवधिमा राजस्व संकलन हुने हो भने यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने देखिन्छ,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कअन्तर्गत २५ करोड ८० लाख ६९ हजार राजस्व असुलीको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा १५ करोड ७२ लाख ३७ हजार संकलन भएको छ। विज्ञापन करबापत ५ लाख असुली गर्ने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म असुलीको अंश शून्य छ। प्राकृतिक स्रोत कर असुली पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम असुली भएको छ। ४० लाख प्राकृतिक स्रोतबापत कर असुलीको लक्ष्य लिएकोमा १५ लाख ६० हजार मात्र राजस्व असुली भएको छ।

विज्ञापन

काठमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण राजस्व संकलनमा निकै कमि आएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्रालयका प्रवक्ता भरतबहादुर श्रेष्ठले बताए। ‘मन्त्रालयले वार्षिक ३०/३५ करोड काठबाट मात्र राजस्व संकलन गर्दै आएकोमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजी र काठमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण यस वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने अवस्था देखिदैन,’ उनले भने।कृषिमा आयकर शुन्य छ भने सेवा शुल्क दस्तुर पनि लक्ष्यभन्दा निकै न्युन संकलन भएको छ। सेवा दस्तुरबापत ७ करोड २० लाख ९४ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ६ मह३रड३० लाख ५२ हजार, अन्य आयतर्फ ३० करोड असुलीको लक्ष्य लिएकोमा सवैभन्दा बढी अर्थात २१ करोड ६२ लाख २३ हजार राजस्व संकलन भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा अन्य प्रशासनिक शुल्कबापत १८ लाख ४५ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा यस्तो असुली १२ लाख १४ हजार पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार