धनगढीः सुदूरपश्चिममा १६ लाखभन्दा बढी मतदाता छन्। यिनै मतदाताले आगामी नेतृत्वका लागि जनप्रतिनिधि चुन्नेछन्। तर स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो जनसंख्या मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। झण्डै ७ लाखको हाराहारीमा भारतका विभिन्न सहर र २ लाख २६ हजार वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा विभिन्न मुलुक पुगेकाहरुले आफ्नो मतको प्रयोग गर्न नपाउने भएका हुन्।

हरेक नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार भएपनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि ऐन र कार्यविधि नभएका कारण समस्या भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका प्रमुख मोहनदेव जोशीले बताए। ‘वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई मताधिकारका लागि मानव अधिकार आयोगले निर्वाचन आयोग लगायत निकायसँग यस विषयमा छलफल भएपनि यसका लागि ऐन र कार्याविधि बन्न सकिरहेको छैन’ उनले भने।

यस्तै मतदानको क्रममा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र निजामति कर्मचारी समेत गरी हजारौँ मतदान गर्नबाट बञ्चित हुने देखिएको छ। सोही कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा शतप्रतिशत मतदाता उपस्थित हुन्छन् भन्ने बलियो आधार समेत छैन। सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न अझै सकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लाखौँको संख्यामा मतदाता वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो सन्देश नभएको सरोकारवाला बताउँछन्।

विज्ञापन

अनलाइन मतदान, अर्ली मतदान र पोस्टल मतदानमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकार चुकेको छ। सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ५ वर्षअघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनि परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालिन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले त्यस सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको थियो। तर पनि सरकारले कानून संशोधन नगर्दा अहिलेपनि लाखौँको संख्यामा मतदाता आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद पक्ष भएको धनगढीको बैंकका कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन्।

देश बाहिर रहेका हरेक नेपालीले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने विषयमा आयोग निकै चिन्तित भएको राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले बताए। ‘आयोग यस विषयमा चिन्तित छ, राष्ट्रिय निर्वाचनका लागि गहन छलफल गरेर मताधिकारको प्रयोग गर्न दिने वातावरणका लागि दबाब दिनेछ’ उनले भने। दिनेशखबरबाट