पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्ता पक्षीय सांसद र नेताका पारिवारिक कोषका लागि सरकारले बजेट छुट्याएपछि विरोधस्वरुप प्रतिपक्ष दल एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले १ रुपैयाँ दान अभियान चलाएको छ । अनेरास्ववियु गण्डकी प्रदेश कमिटीले सोमबार मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रालयहरुको नजिकै पोखरा रत्नचोकमा दानपेटिका राखी १ रुपैयाँ संकलन गरेको हो ।

नागरिक समाजले पनि मन्त्री र नेताका पारिवारका सदस्यको नामको ट्रस्टमा बजेट विनियोजनको विरोध गरेको छ ।

समाजले पोखराका धेरै सरकारी कार्यालय रहेको सहिद चोकको चौतारीमा प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो । अनेरास्ववियुले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको व्यंग्यात्मक तस्बिर सहित सडकमा बसेर दानपेटिका राखी दान संकलन गरेको छ । अखिल गण्डकी अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले मन्त्री र नेताका परिवारलाई जनताले तिरेको करबाट बजेट छ्टयाइएको त्यसको सांकेतिक विरोधस्वरुप जनताबाट १÷१ रुपैयाँ संकलन गरिएको जानकारी दिए । उनले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर त्यस्ता ट्रस्टको बजेट फिर्ता नलिएसम्म रु १ दान अभियान जारी राख्ने बताए । अहिले उक्त अभियान गण्डकीका ११ जिल्लामै चलाइएको अनेरास्ववियु गण्डकी सचिव आरके पोखरेलले बताए । संकलित रकम गण्डकी सरकारको बैंक खातामै दाखिला गरिदिने अनेरास्ववियुले जनाएको छ । दानपेटिकामा पैदलयात्रुहरुले पैसा राखिदिएका थिए । अनेरास्ववियुका विद्यार्थीले बाउआमाको नाममा करोडौं पैसा फिर्ता गर, जनताको पैसा फिर्ता गर, गण्डकी प्रदेश सरकार होसियार, लुटतन्त्र बन्द गर, लुटतन्त्र मान्दैनौं, प्रदेश सरकार गरिब भो सबैले १÷१ रुपैयाँ सहयोग गरौं, राज्यकोषको सम्पत्ति फिर्ता गर लगायत नारा लगाएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका पिता गोबद्र्धन शर्मा पोखरेलको नामको ट्रस्टलाई ५० लाख, सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका मातापिताको ट्रस्टलाई १ करोड, जनमोर्चा सांसद पियारी थापाको पारिवारिक कोषलाई ६० लाख, कांग्रेस नेता अर्जुन जोशीका पिताको नाममा २० लाख, कुस्मा नगरपालिकाकी पूर्वउपमेयर सीता काफ्ले लामिछानेका श्रीमान् डिल्लीराम लामिछानेको स्मृतिमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

विज्ञापन

मुख्यमन्त्री पोखरेल र मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा बजेटमा विनियोजित रकम हटाउने विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । तर, मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना आमाबाको नाममा बजेट नछुट्याएको भन्दै अर्थमन्त्री रामजी बराललाई थर्काएका थिए । त्यसपछि बरालले रातो किताबमा समेत उक्त बजेट नसमेटिएको थप कागज मिलाएर बजेट राखिदिएका हुन् ।