धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने थलो बन्न थालेको छ। प्रदेश गठन भएर विधिवत् कार्यान्वयन भएको चार वर्ष दुई महिनामा प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने थलोजस्तो देखिएको हो। चार वर्ष दुई महिनादेखि मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट निरन्तर भए पनि सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्री फेरिएको फेरियै छन्।

यसले मन्त्री हुनेको संख्या निरन्तर रुपमा बढेको छ। २०७४ फागुन ५ मा भट्टले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि चार पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन्। २०७५ कात्तिक २७ गते, २०७८ जेठ १४ गते र असोज १ गते गरी र पछिल्लोपटक मुख्यमन्त्री भट्टले चैत २५ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्।

हाल ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री रहेका छन्। यो संख्या संविधानले तोकेको अत्यधिक संख्या हो। प्रदेश सरकार गठन भएको ५० महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर २३ जना सांसद मन्त्री भइसकेका छन्। यो संख्या ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम सरकारको झण्डै ४४ प्रतिशत हो।

विज्ञापन

मुख्यमन्त्री भट्टको सरकारमा नेकपा समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी र प्रकाश रावल दोहरिएर मन्त्री हुन पाउने सांसद हुन्। यसैगरी कृष्णराज सुवेदी, झपट बोहरा, तारा लामा तामाङ, पठानसिंह बोहरा, पूर्णा जोशी, प्रकाशबहादुर शाह, माया भट्ट, मानबहादुर धामी, लालबहादुर खड्का र विनितादेवी चौधरी मन्त्री बनेका छन्। अर्चना गहतराज, चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साँउद, मानबहादुर सुनार र माया तामाङ बोहराले राज्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन्।

२५ गते पुर्नगठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा चार वर्षसम्म प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेसले पनि प्रवेश पाएको छ। काँग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल र गोविन्द बोहरा मन्त्री भएका छन् भने टेकबहादुर रैका राज्यमन्त्री भएका छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादीका अमर साउद र कुलविर चौधरीले पनि राज्यमन्त्रीको सपथ लिएका छन्।

दुई दर्जन नेताले मन्त्री भनेर चिनाउने अवसर पाए पनि जनचाहना अनुरुप प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको, सरकारी बजेट र योजनामा स्वार्थ हाबी भएको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए। ’जुन लक्ष्य, उद्येश्य बोकेर सुरूमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो त्यो पूरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समयमा सरकारमा भएका दलका गतिबिधि विकासमार्फत रूपान्तरण ल्याउने खालका हुन सकेनन्। अहिले प्रदेश सरकार दलीय स्वार्थ वरिपरि घुमेको छ। सरकारको काम सन्तोषजनक छैन।’

प्रदेश सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा सरकारमा रहेका मन्त्री, सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य र प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा हाल्ने गरेको सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन्। तर प्रदेश सरकारले भने संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा जनचाहना अनुरुप विभिन्न नीति बनेको र विकास पनि भइरहेको बताएको छ।

समावेशी बन्न सकेन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार,
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार समावेशी बन्न नसकेको आरोप लागेको छ। यसअघि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा चार जना महिला मन्त्री रहेका थिए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा पूर्णा जोशी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विनीता चौधरी, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा माया तामाङ बोहरा, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रीमा चुनकुमारी चौधरी र सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीमा मना साउद रहेका थिए।

तर, शुक्रबार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चौधरीबाहेक सबैलाई हटाइएको छ। उनीहरूको स्थानमा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू मन्त्री भएका छन्। चार महिला मन्त्रीलाई हटाएर अन्यलाई मन्त्री बनाउँदा एक जना पनि महिला परेनन्।