होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

बुधबार, साउन २२, २०८२
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • सुदूरपश्चिमका ३९ स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास गरिने
समाचार

सुदूरपश्चिमका ३९ स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास गरिने

  • नागरिक रैबार
सुदूरपश्चिमका ३९ स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास गरिने

धनगढीः आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुदूरपश्चिमका ३९ स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि पश्चिम क्षेत्रका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पालिकामा सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गर्नको लागि स्थान छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ जिल्लाका ३९ स्थानीय तहलाई एकीकृत बस्तीको लागि स्थान छनोट गर्न पत्राचार गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर होमनाथ पौडेलका अनुसार सोमबार पत्राचार गर्दै ‘उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम’ अन्तर्गत एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० दिनभित्र स्थान पहिचान गरी पठाउन पालिकाहरुलाई निर्देशन दिइएको हो।

पौडेलका अनुसार एकीकृत बस्ती विकास गर्नको लागि स्थानीय तहले पठाएको स्थान उचित हुने, नहुने विषयमा अध्ययन गनुपर्ने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको योजनाका लागि अहिले नै पत्राचार गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि दार्चुलाको ९ स्थानीय तह, बझाङको १२ स्थानीय तह, अछामको १० स्थानीय तह, बाजुराका ८ स्थानीय तहसँग स्थान छनौटको माग गरेको छ। दिनेशखबरबाट

विज्ञापन

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भारी वर्षाको अनुमान छ, अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्नू, सुरक्षित स्थानमा बस्नू : प्रधानमन्त्री
समाचार
भारी वर्षाको अनुमान छ, अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्नू, सुरक्षित स्थानमा बस्नू : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न र सुरक्षित स्थानमा बस्न अनुरोध गरेका छन्।मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज दिउँसोदेखि देशका विभिन्न भू–भागमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारीका गराएपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन्। बाढी, पहिरो, डुबानलगायत सम्भावित विपद्‌बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई […]

  • २ हप्ता अगाडि