काठमाडौं / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन’ले आफ्नो अपमान गरेको भन्दै स्रष्टाहरू आन्दोलित भएका छन्। सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली ४३ जना स्रष्टाहरूले सामूहिक विज्ञप्ति निकालेर त्यसको चर्को विरोध जनाएका छन्।

प्रतिष्ठानको कुलपतिमा मुख्यमन्त्री, सहकुलपतिमा सामाजिक विकास मन्त्री र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्थासहितको ऐनले पञ्चायतकालीन प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरेको भन्दै स्रष्टाहरू आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले ती सबै पदमा स्रष्टाहरूबाटै नियुक्त हुनु पर्नेलगायतका माग राखेका छन्।

ऐन संशोधनका लागि विभिन्न ७ बुँदे मागसहितको विज्ञप्ति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसहित सरोकारवालालाई उनीहरूले बुझाइसकेका छन्। स्रष्टाहरूको अपमान हुने गरी ऐन बनाएकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आत्मालोचना गर्नु पर्ने पनि उनीहरूको माग छ।

विज्ञापन

‘यो स्रष्टाविरोधी ऐन संशोधन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ’, आन्दोलनका अभियन्ता एवम् गीतकार राजेन्द्र शाह वि.पी.ले भने, ‘पहिलो चरणमा सामूहिक विज्ञप्ति प्रदेश सरकारलाई झक्झकाएका छौं। यति गर्दा पनि सुनुवाई भएन र यही ऐन नै कार्यान्वयन गर्न खोजे भने हामी कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्नेछौं।’

यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नन्दकृष्ण जोशी, नरेन्दरराज रेग्मी, यज्ञराज उपाध्याय, भोजराज भट्ट, हेमन्त विवश, राजेन्द्र प्रसाद शाह वि.पी, डिक्रा बादी, लालबहादुर थापा, विनोद बाजुरेली, राजाराम भाट, चक्र बम, डा. राजेन्द्र भट्ट, सूर्य विरही साउँद, टंक तिमिल्सिना, गौरी भट्ट, रेखा जोशीलगायत छन्।

एकातिर ऐनको चर्को विरोध भैरहेको छ भने अर्कातिर मौजुदा ऐनमै टेकेर उपकुलपति र प्राज्ञ पदमा नियुक्ति पाउँ भन्दै केही स्रष्टाहरू नेताहरूको चाकडीमा दौडधुप गरिरहेका छन्। स्रष्टाविरोधी ऐन स्वीकार गरी जागिर खान खोज्नेहरूलाई आन्दोलित स्रष्टाहरूले खबरदारी समेत गरेका छन्।

स्रष्टाका मागहरू निम्न रहेका छन्ः

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र सदस्य सचिवलगायत सबै पदमा स्रष्टाहरूबाटै नियुक्ति हुने व्यवस्था गरियोस्। सबै पदमा स्रष्टाहरू नियुक्त भए मात्र वास्तविक प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्ने छ।

अहिलेको ऐनमा उपकुलपति हुन कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उर्तिण हुनुपर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्था स्रष्टाको हितमा छैन र व्यावहारिक पनि छैन। यो प्रावधान हटाइयोस्। स्रष्टाहरूको योग्यता भन्नु नै उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा पु-याएको योगदान, कला, साहित्य, संस्कृति प्रवर्द्धन मा खेलेको भूमिका, प्रकाशित कृति वा सिर्जना हुन्।

ऐनमा उपकुलपतिको उमेर ४० वर्ष पुरा भै ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनिएको छ। यो प्रावधान पनि गलत छ। त्यसैले उमेरको हदबन्दी हटाइयोस्।

ऐनमा यीबाहेक पनि अनेकौं त्रुटि र कमजोरी रहेका छन्। तिनलाई सच्याएर मात्र ऐन जारी गरियोस्।
आगामी दिनमा दुरगामी महत्वका यस्ता ऐन तथा नियम बनाउँदा सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरूसँग गहन छलफल, परामर्श तथा समन्वय गरियोस्।

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा–संगीत तथा नाट्य, ललितकला एवम् भाषा साहित्य विधाबाट ३÷३ जना प्रतिनिधि रहने गरी विज्ञ समूह चयन गरियोस्। जसले वस्तुगत विश््रलेषण गरि समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरोस्।

स्रष्टाहरूको अपमान हुने गरि ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन’ बनाएकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आत्मआलोचना गरोस्।

साहित्यपोस्ट डट कम साभार