म अहिले एकसाथ निराश, दुःखी र क्षुब्ध छु । म काठमाडौंमै छु तर मेरो मन उडेर देशका कुनाकन्दरामा कहराइरहेका नागरिकहरूको पीडामा पुगेको छ । हालै प्यूठानबाट दैलेख हुँदै हुम्लासम्म पुगेर गाउँहरूमा स्वयंसेवा गर्दा मैल जे देखें, त्यसले मलाई अशान्त तुल्याएको छ । यस पटक र यसअगाडि मैले देशभरका अरू धेरै जिल्लामा यात्रा गर्दा भेटेका दर्जनौं पीडाका कथाहरूमध्ये एउटाबाट कुरा सुरु गरौं ।

हुम्लाको जिल्ला अस्पतालमा एक दलित महिला आइपुगिन् । दूरदराजको गाउँबाट धेरै दिन हिँडेर उनी आएकी थिइन् । घाँस काट्न पाखामा जाँदा ढुंगा खसेर उनको छातीमा चोट लागेको थियो । सुरुको परीक्षणपछि मैले उनलाई एक्सरे गर्न पठाएँ । उनको करङको हड्डी टुटेको देखियो जुन असाध्य पीडादायी अवस्था हो । मैले उनलाई औषधि लेखिदिएँ । तर उनी बाहिर जान छाडेर भुइँमा टुसुक्क बसी रुन थालिन् । घरबाट ल्याएको जम्मा ३५० रुपैयाँ एक्सरेमा सकिएछ । अब औषधि किन्ने पैसा पनि रहेनछ ।

पीडा उनलाई थियो तर मलाई भाउन्न भयो । कारण, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जति पनि स्वास्थ्य संस्थामा म यी वर्षहरूमा पुगें, हरेकमा समस्या उही छ । सरकारले कानुनतः निःशुल्क दिने भनेका औषधि धेरै ठाउँमा कत्ति पनि उपलब्ध छैनन् । निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने जिल्ला अस्पतालका ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका ५० र स्वास्थ्य चौकीका ३५ थरी औषधिमध्ये केही संस्थामा एकदुई मात्रै उपलब्ध छन् । अस्पतालको क्षमता बढेर ५० बेड कट्नासाथ औषधि लगायत कुनै

विज्ञापन

पनि सेवा निःशुल्क छैन । स्वास्थ्य चौकीदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म एक्सरे र ल्याब परीक्षणहरूको शुल्क झन्डै निजी क्लिनिककै जस्तो

छ । पैसा तिर्न सक्नेलाई स्वास्थ्य सेवा छ, नसक्नेलाई छैन । अर्थात्, निम्न र निम्नमध्यम वर्गका लागि सरकारी संस्थाको उपचारमा

समेत पहुँच छैन ।

यस्तो दुरवस्था किन त ? मैले सबै ठाउँका स्वास्थ्यकर्मी वा डाक्टरहरूलाई सोध्दै आएको छु । सबै भन्छन्- सम्बन्धित निकायहरूले न पर्याप्त बजेट दिन्छन्, न समयमा र चाहिने मात्रामा औषधि किनिदिन्छन् ।

२०७४ सालभन्दा पहिले देशभरका लागि निःशुल्क औषधि खरिदको काम केन्द्रबाट स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्थ्यो । अनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूमार्फत स्वास्थ्य चौकीसम्म औषधिहरू पुग्थे । त्यो काममा अचाक्ली ढिलासुस्ती हुन्थ्यो । कुनै पनि वर्षको बजेटबाट किनिएका औषधि आर्थिक वर्ष सकिने बेला संस्थामा पुग्थे । निःशुल्क हुनुपर्ने सूचीको आधा वा एकतिहाइजति औषधिहरू मात्रै उपलब्ध हुन्थे । स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू पालिका र जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेशको जिम्मामा गएपछि यस्तो ढिलासुस्तीको समस्या समाधान हुने सबैको अपेक्षा थियो किनकि घरनजिकका जनप्रतिनिधिहरूले सेवा गरेकै भरमा अर्को चुनावमा भोट माग्नुपर्ने थियो ।

तर परिणाम के भएछ भने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका एकतिहाइ वा आधा भरिने औषधि भण्डारहरू यी पाँच वर्षमा पूरै रित्तिएछन् । धेरै संस्थामा आउने बिरामीले निःशुल्क औषधिको सुविधा छ भन्ने कुरासमेत बिर्सने अवस्था आइसकेछ । बजेट अभाव भएपछि संस्था चलाउन धमाधम सेवाशुल्क बढाइएछ । नजिकको सरकारको स्वामित्व स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि अभिशाप बनेछ ।

सुरुका एकदुई वर्षको अलमल त बुझ्न सकिने कुरा थियो, तर पाँचपाँच वर्ष बितिसक्दा अवस्था कसरी यति बरबाद भयो भनेर पनि मैले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सोधें । उनीहरूको जवाफको सार यस्तो छ- हाम्रो संस्था जिम्मा लिएका जनप्रतिनिधिहरूमा यी चलाउनुपर्छ भन्ने बोध नै छैन, न मानिसहरूको स्वास्थ्य उनीहरूको प्राथमिकतामै छ ।

अवस्था कस्तो रहेछ भने, गाउँमा विकासको तीनचौथाइजति बजेट सडक खन्नमा जान्छ, बाँकीमध्ये धेरै स्थानीय निकायले भ्युटावरजस्ता संरचनामा फजुल खर्च गर्छन् । ती दुवै विकासमा परिणाम पनि तात्तातै देखिन्छ- सिमेन्ट, रड र बालुवामा जनप्रतिनिधिहरूलाई कमिसन पनि आइहाल्छ । त्यसमाथि डोजरमालिक जनप्रतिनिधिहरूले त त्यस्तो विकासबाट एकै कार्यकालमा अकुत कमाइसकेका छन् । भोटका लागि देखिने विकास र चुनावी खर्चका लागि नोट सडक र भ्युटावरमै फल्छन् । यता अस्पतालमा खर्च गर्‍यो भने त्यसको नतिजा देखिन वर्षौं वा दशकौं लाग्छ ।

यी पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूको गलत प्राथमिकताका कारण कति मानिसको मृत्यु भयो भन्ने यकिन आँकडा मसँग छैन । तर कोभिडको समय लगायत यसबीच देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा मैले देखे अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको यस्तो बरबादीबाट देशको कुनै भाग अछुतो छैन । पहाड र हिमालतिर रूख र भीरबाट खसेर हड्डी भाँचिएपछि उपचार नपाई महिनौं पीडाले छटपटाउने र आजीवन अपांग जीवन बिताउने धेरै बिरामीलाई मैले गाउँगाउँमा भेटेको छु । कुपोषण तथा सामान्य संक्रमणजन्य रोगको उपचार नपाएर अकाल मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या कहालीलाग्दो छ । केही दिनअगाडिको कान्तिपुरकै समाचार अनुसार, नेपालमा खर्चिलो उपचारका कारण बर्सेनि ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन् ।

के हामीले देशमा तीनतीन तहका जनप्रतिनिधिहरू चुनेको यसैका लागि हो ? के अबको चुनावमा पनि बिरामी बच्चालाई दिनुपर्ने सिटामोलको पैसा लुट्ने डोजरमालिक र ठेकेदार जनप्रतिनिधिहरूलाई अर्को पाँच वर्ष हाम्रा स्थानीय निकायको जिम्मा सुम्पने हो ? विकासको मानक अस्पतालमा सास फुलेर छटपटाइरहेको मानिसको ज्यान बचाउन सक्ने नेबुलाइजरको केही हजार पर्ने मेसिन हो कि दसौं करोड खर्च लाग्ने भ्युटावर ? यो सामूहिक पागलपनमा जनप्रतिनिधिदेखि मतदातासम्म एकमत भएर कहिलेसम्म लाग्ने हो ?

हुम्लाबाट फर्केदेखि यी प्रश्नले मलाई निदाउन दिइरहेका छैनन् । काठमाडौंदेखि गाउँसम्म खडा गरिएका सयौं सिंहदरबारका मालिकहरूलाई आउन लागेको चुनावअगाडि हामी सचेत नागरिक मिलेर भन्नैपर्ने भएको छ- अस्पतालको परीक्षण र औषधि–उपचारको बजेट काटेर डोजर र भ्युटावरमा खर्च गर्नु, सरकारी अस्पतालहरूमा शुल्क लिएर मात्रै उपचार गर्नु अनि पैसा तिर्न नसक्ने नागरिकहरूलाई अकाल मृत्युमा धकेल्नु अपराध हो । नेपालको संविधान–२०७२ ले सबै नागरिकको नैसर्गिक हकका रूपमा स्थापित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई देशभर संस्थागत उल्लंघन गर्नेहरू अपराधी नै हुन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बरबादी हाम्रो पुस्तामाथि भन्दा पनि भावी पुस्तामाथि झनै ठूलो अपराध हो किनकि जुन बालबालिका आजका जनप्रतिनिधिहरूको गलत प्राथमिकताका कारण भोकै, रोगी र अशिक्षित छन्, उनीहरू आउँदा पचासौं वर्षसम्म शिर उठाउन नसक्ने गरी दबाइएका छन् ।

देशैभरिका र सबै पार्टीका स्थानीय निकाय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो अपराधलाई अहिले चुनौती दिन सकिएन भने आगामी पाँच वर्षसम्म पनि देशमा डोजर र भ्युटावर थप्नेबाहेक अरू काम नहुने निश्चित छ । त्यसैले जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले हामी नागरिकले अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिर हुने दलहरूलाई चुनौती दिनुपर्ने बेला आएको छ । हामी मतदाताहरूले कंक्रिटका भ्युटावरजस्ता खर्चिला र दानवीय संरचनाको सपना देखाउने नेताहरूलाई तिरस्कार गरेर अस्पताल र स्कुलजस्ता मानवीय संरचना बनाउनेहरूलाई जिताउनु र प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनका लागि चाहिँ अहिले सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतिर हुने राजनीतिक दलहरू सच्चिनु जरुरी छ ।

सबैभन्दा पहिले नेपालका सबै राजनीतिक दलले विकास भनेकै डोजर मात्रै हो भन्ने धुन्धुकारी बुझाइ त्यागून् । चुनावी घोषणापत्रहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई दिने प्राथमिकता र छुट्याउने बजेटबारे तोकेर उल्लेख गरून् । २०७४ का चुनावी घोषणापत्रहरूमा उल्लेख भए अनुसार जोजो जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिन सकेनन्, जजसका जिम्माका स्वास्थ्य संस्थाहरू औषधिविहीन भए, तिनलाई अबको चुनावका लागि टिकट दिन पूर्ण रूपमा निषेध गरून् । ठेकेदारहरूलाई जनप्रतिनिधि बन्न नदिने निर्वाचन आयोगको नियमलाई सबै दलले कडाइपूर्वक पालना गरून् । यो आर्थिक वर्षको अन्ततिर बजेट सक्ने चटारो हुँदा जथाभावी सडक उप्काउने र पिच गर्ने काम छाडेर स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि अत्यावश्यक औषधिहरू तुरुन्त किन्ने व्यवस्था गरून् ।

संघीय सरकारले जेजसरी बजेटको व्यवस्था गरिदिएर भए पनि तत्काल सबै तहका सरकारी अस्पतालहरूमा सबै सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था तुरुन्त गरोस् । आकस्मिक र ओपीडी टिकटदेखि एक्सरे र आधारभूत ल्याब परीक्षणसम्म सरकारी संस्थाले शुल्क लिनै नपाउने प्रस्ट व्यवस्था गरियोस् ताकि स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मा लिएका पालिका वा प्रदेशले जसरी भए पनि स्रोत जुटाएर ती सेवा निःशुल्क गरून् । तजबिजका भरमा तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूको जिम्मामा छाडिएका जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूलाई चिकित्सकहरूको जिम्मा लगाइयोस् । लोकसेवा आयोगबाट नियमित रूपमा ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सकको विज्ञापन खोलेर करारका चिकित्सकहरूलाई समयमै स्थायी हुने अवसर दिइयोस् । स्वास्थ्य चौकीहरूका वरिपरि च्याउझैं उम्रेका तर मापदण्ड नपुर्‍याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीहरूलाई दण्डित गरियोस् ।

देश विकासको विनाशकारी मोडललाई निरुत्साहित गर्न कानुनी रूपमा समेत केही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो कि, स्थानीय निकायले बजेट बनाउँदा कम्तीमा त्यसको आधा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने । भ्युटावरजस्ता संरचनाको फजुल खर्च रोक्नचाहिँ कानुनी व्यवस्थाका साथै राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतासमेत जुटाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरू र सरकारलाई यी कामका लागि बाध्य तुल्याउन तथा आगामी पाँच वर्षसम्म देश विकासको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न चुनावअघिको जस्तो उपयुक्त अर्को समय हुँदैन । त्यसैले यी सबै माग पूरा गराउन तथा देशको स्वास्थ्य प्रणाली अरू पाँच वर्षसम्म यस्तै बरबाद अवस्थामा नरहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सत्याग्रहसहित हाम्रो पहुँचमा भएका सबै माध्यम प्रयोग गर्नु हामी नागरिकको जिम्मेवारी बन्छ । कान्तिपुरबाट साभार