काठमाडौँ — कक्षा १२ र १० को हालसालै सार्वजनिक नतिजाअनुसार अंग्रेजी र गणित विषयमा विद्यार्थी सबैभन्दा बढी कमजोर देखिएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अघिल्लो साता प्रकाशित गरेको कक्षा १२ को नतिजामा १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अंग्रेजी विषयमा नन–ग्रेडिङ (एनजी) मा परे ।

अब ग्रेडवृद्धि परीक्षामा ग्रेड बढे मात्र उनीहरूले उच्च शिक्षा पढ्न पाउँछन् । अंग्रेजीसहित ५२ प्रतिशत विद्यार्थीको परीक्षाफल एनजी आएको थियो । अर्कोतर्फ गत साउनमा सार्वजनिक कक्षा १० को नतिजामा १ लाख ८८ विद्यार्थीको गणितमा न्यूनको जनाउ दिने ‘ई ग्रेड’ आएको छ । ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिने विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा धेरै संख्या गणित विषयमा छन् । कक्षा १२ मा ३ लाख ६३ हजार र कक्षा १० मा ४ लाख ९५ हजार परीक्षार्थी थिए । जसमा कक्षा १२ मा २८ प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजीमा नन–ग्रेडिङमा परेका हुन् भने कक्षा १० मा ३८ प्रतिशत विद्यार्थीको गणितमा ‘ई ग्रेड’ आएको हो । उक्त नतिजाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा अनेकौं प्रश्न उब्जेको छ ।

दुवै कक्षाको नतिजा २०७२ देखि ग्रेडिङ पद्धति सुरु यताकै खस्केको बोर्डका पदाधिकारीहरूले औंल्याएका छन् । विद्यार्थी अनिवार्यतर्फका विषयमा नै कमजोर भेटिएको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले बताए । कक्षा १० र १२ को नतिजा विश्लेषण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी गणित, अंग्रेजी र विज्ञानमा कमजोर र निजी विद्यालयका विद्यार्थी नेपाली, सामाजिक विषयमा कमजोर रहेको पाइएको उनले जनाए ।

विज्ञापन

कक्षा १० मा अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, नेपाली र सामाजिक अनिवार्य विषय हुन् भने कक्षा १२ मा अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक वा गणित विषय मात्रै अनिवार्य हो । कक्षा १२ को नतिजामा सामाजिक र नेपाली विषयमा समेत धेरै विद्यार्थी नन–ग्रेडिङमा परेका छन् । सामाजिकमा ५४ र नेपालीमा ३२ हजार विद्यार्थी परीक्षामा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन नसकेर एनजी परेका हुन् । बोर्डका सदस्य सचिव अर्यालले नतिजा सुधार गर्न प्रयास भइरहेको दाबी गरे । कक्षा ८ देखि नै स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन गर्न बोर्डले काम गरिरहेको उनले बताए । ‘कक्षा ८ र १० को परीक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने गर्छौं,’ उनले भने, ‘कक्षा १२ मा पनि विषयगत रूपमै स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ ।’ प्रश्नपत्र, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धतिमा नै एकरूपता कायम गरिने उनले बताए । पठनपाठन पद्धति, परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतिका विषयमा शिक्षकहरूलाई तालिम दिइने उनको भनाइ छ ।

विद्यालय शिक्षाको झन्झन् खस्कँदो नतिजालाई देखाएर बोर्डले परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने जनाएको छ । तर शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेलले परीक्षाभन्दा पहिले पढाइ र सिकाइमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गरेर शिक्षकलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको नै अभाव छ । विद्यालयका आधारभूत तहमा विषयगत शिक्षक राख्ने व्यवस्था नै नभएका कारण विगतदेखि नै सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त हुन नसकेको प्राध्यापक प्रेम

फ्याकको विश्लेषण छ । विद्यार्थीको नतिजा राम्रो हुन कक्षाकोठाको पठनपाठनमा नै सुधार गर्न उनी सुझाव दिन्छन् ।

करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको शिक्षक सबैभन्दा बढी अभाव छ । कक्षा ११–१२ मा शिक्षकको स्थायी दरबन्दी शून्य छ । तीन वर्षअघि पूर्वशिक्षा सचिव महाश्रम शर्मा संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेकाले थप गर्न प्रतिवेदनसहित सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तिनै शर्मा अहिले बोर्डका अध्यक्ष छन् । सरकारले दरबन्दी व्यवस्था गर्न कुनै प्रयास गरेको छैन । प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा राहत, अनुदान कोटामा रहेका शिक्षक दरबन्दीलाई स्थायीमा रूपान्तरण गर्न गरिएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन भने थप ३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा पनि अर्थले सहमति दिएको छैन । राहत र अनुदान कोटामा रहेको दरबन्दीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने अर्थको सुझाव छ ।

विद्यालय शिक्षा विकृतिमा गुज्रिरहेको शिक्षाविद् लुइँटेलले औंल्याए । ‘कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भनिएको छ, तर त्यहाँ शिक्षक दरबन्दी छैन, पाठ्यक्रम लागू भइसक्यो तर माध्यमिक शिक्षामा शिक्षक नियुक्तिको पुरानो विधि फेरिन सकेको छैन,’ उनले भने । शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक शिक्षक छनोट गर्दा कक्षा १० सम्म मात्रै अध्यापन गराउन स्नातक गरेका उम्मेदवारबाट प्रतिस्पर्धा गराउने गरेको छ । कक्षा ११ र १२ मा भने सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेका शिक्षकले अध्यापन गराउने व्यवस्था छ । आधारभूत तहमा आवश्यक पर्ने शिक्षक उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरूले समेत ध्यान दिन नसकेको उनले जनाए । विद्यालयमा क्षमतावान शिक्षक र पठनपाठनमा सुधार नगरेसम्म उत्साहजनक नतिजा आउन नसक्ने उनले प्रस्ट्याए । ‘परीक्षा प्रणाली स्तरीकृत गरेर मात्र पुग्दैन,’ लुइँटेलले थपे, ‘सिकाइ सुधार नगरेसम्म परीक्षामा मात्रै सुधार गरेर केही हुँदैन ।’ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विभिन्न कक्षामा गरेको अध्ययनमा पनि विद्यार्थीको सिकाइ स्तर ५० प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको पाइएको छ ।

परीक्षा सुधारकै लागि सरकारले २०७२ सालदेखि ग्रेडिङ पद्धति लागू गरेको थियो । कक्षा १२ मा त २०७४ देखि मात्रै उक्त पद्धति सुरु गरिएको थियो । ५ वर्ष नपुग्दै २०७८ मा फेरि ग्रेडिङ पद्धतिमा संशोधनसहित सुधार गरिएको छ । तर त्यसबाट नतिजामा खासै सुधार हुन सकेको छैन । ‘विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कति हो कसैलाई नि थाहा छैन, शिक्षा सचिवलाई पनि थाहा छैन । शिक्षकको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकै छैनौं, शिक्षकको स्तरीकरण हुन सकेको छैन, परीक्षा मात्रै सुधार गरेर हुनेवाला केही छैन,’ काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन लुइँटेलले भने । विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षक, पूर्वाधार, कक्षाकोठा, ल्याबको खाँचो रहेको उनले औंल्याए । ‘सरकारसँग सडक बनाउने पैसा छ तर विद्यालयमा शिक्षक राख्ने पैसा छैन,’ उनले भने ।

संविधानमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारका निकायहरूले नै कक्षा ८ देखि नै विद्यार्थी, अभिभावकसँग शुल्क असुल्दै आएका छन् । विद्यालयहरूले मासिक शुल्क नै उठाउने गरेका छन् । सरकारले शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध नगराएका कारण शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयहरूको भनाइ छ । विद्यालय शिक्षामा राज्यको ध्यान नपुग्दा नतिजा झन्झन् खराब देखिन थालेको शिक्षाविद्हरूको टिप्पणी छ । कक्षा ११ र १२ सञ्चालित करिब ५ हजार विद्यालयमध्ये साढे ३ हजार सामुदायिक छन् । ती विद्यालयमा ६ हजार अस्थायी दरबन्दीलाई मात्रै सरकारले तलब दिँदै आएको छ । विद्यालयले अन्य शिक्षक विद्यार्थी, अभिभावकसँग शुल्क उठाएर निजी स्रोतबाट राखेका छन् । कान्तिपुरबाट साभार