मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेरको विषयलाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा विवाद सिर्जना भएको छ । मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयलाई गठबन्धनले तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्रबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका छन् ।

त्यसो त अध्यक्ष नेपाल आइतबार पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्ने पक्षमा थिएनन् । गठबन्धनका दलहरूसँग परामर्श नभएकाले मन्त्री हेरफेरबारेको निर्णय प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शपछि मात्र सार्वजनिक गर्न नेपालले चाहेका थिए । तर सो पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बैठकबाट निस्कँदै गर्दा पत्रकारहरूसँग मन्त्री हेरफेरको निर्णय सार्वजनिक गरे ।

खनालले सूचना चुहाएपछि अध्यक्ष नेपालले पनि ‘यो नियमित प्रक्रिया भएको’ भन्दै मन्त्री नियुक्ति गर्दा नै ‘६ महिनाका लागि’ भनिएको प्रष्टीकरण दिन थाले । पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि सो पार्टीका केही मन्त्री भने आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्न थाले । नयाँ नियुक्त भएका भनिएका मन्त्रीहरूले बधाई खान थाले । परिस्थिति यो हदसम्म अघि बढिसक्दा अध्यक्ष नेपाल भने यो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य बने । कारण थियो– गठबन्धनका अन्य दलहरूको असन्तुष्टि ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी रहेको बेला मन्त्री फेरबदल गर्न नसकिने भन्दै नेपाललाई केही दिन कुर्न आग्रह गरे । गठबन्धनका अन्य दलले पनि मन्त्री हेरफेरमा हतार नगर्न आग्रह गरेपछि माधव नेपाल आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।

खनालको असन्तुष्टि

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मन्त्री हेरफेर गर्ने पार्टीको निर्णय गठबन्धनले उल्ट्याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । खनालले कसलाई मन्त्री बनाउने र हटाउने भन्ने निर्णय पार्टीको सार्वभौम अधिकार रहेको भन्दै गठबन्धनले हस्तक्षेप गर्दा अध्यक्ष निरीह बनेको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकार बनाउने बेला नै ६ महिनामा मन्त्री फिर्ता हुने सहमति भएको भन्दै यसबाट दायाँबायाँ नहुने बताए । यो प्रकरणलाई लिएर नेपाल र खनालबीच असन्तुष्टि बढेको छ । खनालले अध्यक्ष नेपाललाई तत्काल पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका छन् ।

त्यसो त खनाल पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । एमसीसी प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग रुष्ट उनलाई चुनावी मतपरिणामले थप चिढ्याएको थियो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री देउवाकै बलबुताले आफ्नो पार्टीले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने प्रक्रिया नै रद्द भएपछि खनाल सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउन थालेको उनी निकट स्रोतले बतायो । पछिल्लो समय खनालले वाम एकतामा पनि जोड दिने गरेका थिए ।

समाजवादीको विवादले गठबन्धनलाई कस्तो असर गर्ला ?

स्थानीय निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । गठबन्धनबाट काँग्रेसलाई मात्र फाइदा पुगेको भन्दै एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका नेताहरूले यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । जसपाले त मधेसमा छुट्टै गठबन्धन बनाउने तयारीस्वरुप लोसपा र जनमत पार्टीसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताइन्छ । यसै परिस्थितिमा गठबन्धनको निर्णयलाई चुनौती दिँदै एकीकृत समाजवादी दुई गुटमा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई अर्को तनाव थपिएको छ ।

जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिए लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवालाई एकीकृत समाजवादी पनि सरकारबाट बाहिरिएर वाम गठबन्धनको प्रस्थान विन्दु बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । त्यसैले देउवाले छिटोभन्दा छिटो बजेट संसद्बाट पास गर्ने वातावरण बनाएर एकीकृत समाजवादीले सिफारिस गरेका नयाँ मन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी गराउने योजना बनाएका छन् ।