धनकुटा — जनप्रतिनिधि, बर्दीर्धारी प्रहरी अधिकृत र समाजका अगुवा खादा–ब्याच लगाएर बसेका छन् । कार्यक्रमको नाम– ‘गाँजाबारे बृहत् छलफल र सचेतना मेला’ । कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित गाँजाको पक्षमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिले गाँजाकै बिरुवामा पानी हाली उद्घाटन गर्दा उपस्थित सबैले ताली बजाएर खुसियाली मनाए ।

प्रतिबन्धित लागूऔषध गाँजा लगाउनुपर्छ भन्दै गरिएको यो ‘दुर्लभ कार्यक्रम’ कुनै बन्द कोठामा थिएन । सयौंको उपस्थितिमा खुला रूपमा धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–२ अखुवाटारमा चैत २० देखि २२ सम्म गरिएको हो । प्रमुख अतिथि गाँजा वैधानिक अभियानका केन्द्रीय सल्लाहकार राजीव काफ्लेले गाँजाको बिरुवामा पानी हाल्दै उद्घाटन गरिरहँदा मञ्चमा रहेका जनप्रतिनिधि र प्रहरीले समेत ताली बजाएर स्वागत गरे ।

यहाँको छिन्ताङ क्षेत्रबाट हरेक वर्ष गाँजा ओसारपसारमा संलग्न ३० जनाभन्दा बढी पक्राउ पर्ने प्रहरीको तथ्यांक छ । बेलाबेला गाँजा फँडानी गर्न आउने प्रहरी नै अतिथिका रूपमा देख्दा स्थानीय अनौठो मानिरहेका थिए ।

विज्ञापन

लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अनुसार खेती गरिएको हकमा २५ बोटसम्म ३ महिना कैद वा ३ हजार जरिवाना छ । २५ बोटभन्दा बढी भए ३ वर्ष कैद वा ५ देखि २५ हजार जरिवाना सजाय हुन्छ । यस्तै ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे ३ महिनासम्म कैद र ३ हजारसम्म जरिवाना हुन सक्छ । तर, प्रतिबन्धित गाँजालाई वैधानिक रूपमा खुला गरिनुपर्नेमा बहस सुरु भएका छन् । प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै संघ, प्रदेशका सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्म अभियानमा छन् ।

तीन दिनसम्म भएको गाँजा सचेतना मेलामा धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरका जनप्रतिनिधिदेखि सुरक्षाकर्मीसमेत सामेल भएको कार्यक्रमका संयोजक तीर्थ राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार मेलामा नेपालका विभिन्न संस्थाका गाँजा अभियन्ता सहभागी रहेर वैधानिकताको मागलाई ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

सहिदभूमिको छिन्ताङ, खोकु तथा आँखीसल्ला गाँजाको उर्वर भूमि भएकाले वैधानिकता माग गर्दै अभियान सञ्चालन गरिएको राईको तर्क छ । ‘२०३३ सालअगाडि यहाँका स्थानीयले गाँजा बेच्दै जीविकोपार्जन गरेका थिए,’ उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईले पनि गाँजाले वैधानिकता पाए किसानले फाइदा पाउने, देशकै आर्थिक वृद्धि र रोजगार सृजना हुने बताए ।

सरकारले गाँजालाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न दिने गरी कानुन निर्माणको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ (नियमन) विधेयक, २०७८ मस्यौदा तयार गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । विधेयकमा गाँजा उत्पादन, संकलन, बिक्री वितरण र निकासी कसरी गर्ने र त्यसको नियमनबारे समेटिएको छ ।

धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले भने गाँजालाई वैधता दिनुअघि नै सार्वजनिक रूपमा गाँजाको बिरुवा रोपेरै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्नु गैरकानुनी भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बहस गर्ने विषय भए पनि यसलाई खुला गरिएको ठान्न हुँदैन,’ उनले भने । मेलामा गाँजाको लोक्ताबाट बनेका झोला, लत्ताकपडा, जुत्ता, मास्कजस्ता सामग्रीको प्रदर्शनी र बिक्री स्टल राखिएको थियो ।

 कान्तिपुरबाट साभार