होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

शनिबार, असार ११, २०७९
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • शिक्षा
  • शीर्ष नेताले अभिभावकत्व लिएका ८ सय विद्यार्थी अलपत्र
शिक्षा

शीर्ष नेताले अभिभावकत्व लिएका ८ सय विद्यार्थी अलपत्र

अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा स्टेशनरी दिए, अहिले बेखबर

  • नागरिक रैबार
शीर्ष नेताले अभिभावकत्व लिएका ८ सय विद्यार्थी अलपत्र

अपाङ्गता भएका, दलित र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई स्कुलमा ल्याउने उद्देश्यले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अभिभावकत्व अभियान सुरु गरेका थिए । दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान अन्तर्गत पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विद्यार्थीको संरक्षकत्व प्रदान गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । विभिन्न कारणले बाहिर रहेकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने यो अभियान अन्तर्गत धेरै नेताहरूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । विगतमा सरकारी औपचारिकतामा सीमित विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ मा पहिलो पटक राजनीतिक अभियानका रुपमा मनाइयो ।

त्यसैमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगु र सिरहाका गरी चार जना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । ओलीले २०७५ साल वैशाख १ गते मुगुको बुद्ध माध्यामिक विद्यालय माङ्ग्रीमा ठिल्या साङ्मु लामा र छिरिङ छेङ्फोङ लामालाई भर्ना गरेका थिए । त्यस्तै, वैशाख ५ गते सिराहाको रामदुलारी मावि कल्याणपुरमा ५ वर्षीया रुपाकुमारी मण्डल (खत्वे) र अर्का ५ वर्षिय पवन मल्लिक (डोम) लाई विद्यालय भर्ना गराएका थिए ।

तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुगुका सूर्यदेव रोकाया र पुष्कर रोकायाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । त्यस्तै, तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुगुका कार्मा साङ्जीन लामा, सिरहाका सोनुकुमार खत्वे र सप्तरीकी रिंकु मरिकको तथा हालका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले मुगुका सन्तोष भियालको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए ।

विज्ञापन

शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार ३८१ जना नेताले ८०८ जना विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । तर पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूले अभिभावकत्व लिएका बालबालिका अहिले अलपत्र परेका छन् । सम्बन्धित विद्यालय प्रशासनको जानकारीअनुसार अहिले ती विद्यार्थीहरू स्कुलको सम्पर्कमा नरहेको वा स्कुल पढ्न आएका छैनन् ।

ओलीले अभिभावकत्व लिएर भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई बेलाबखत पढाई खर्च, लत्ताकपडा र औषधी खर्च बेहोर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म कुनैपनि खर्च नदिइएको प्रधानाध्यापक लग्नसिंह सेजुवालले जानकारी दिए । मन्त्रीले कक्षा १ देखि उच्च शिक्षासम्म सबै खर्च बेहोर्ने गरी अभिभावकत्व लिए पनि हालसम्म कुनै पनि सहयोग नपाएको अभिभावक खड्कबहादुर कुलालले बताए । लामो समय भइसक्दा पनि ती विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिनेहरूले सोधिखोजी समेत गरेका छैनन् । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अभिभावकत्व लिएका बालक पूर्णबहादुर कुलाल विद्यालय छाडिसकेका छन् ।

देशभर विद्यालय उमेर समूहका प्राथमिक तह (५–९ वर्ष उमेर समूह) का ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको तथ्याङ्क छ । विद्यालयमा बालबालिकाको भर्ना दरभन्दा  निरन्तरताको समस्या ठूलो छ । तर विद्यालय आएका पनि प्राथमिक तहबाट ६ प्रतिशत विद्यार्थी बाहिरिने गरेका छन् ।

अभिभावक ग्रहण अभियान असफल: शिक्षाविद् 

सरकारको अभिभावक ग्रहण अभियान असफल भएको छ । शिक्षाविद् सुरेशराज शर्माका अनुसार अभिभावकको दायरा निकै नै फराकिलो भएका छ । अभिभावक भनेको खानपिन, पढाइलेखाइ, स्वास्थ्य, बसोबासको उचित प्रबन्ध र मनोरञ्जन लगायत बालबालिकाको हकमा पर्ने सबै कुरा बेहोर्न सक्ने हुनुपर्छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाको विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेपछि उनीहरूलाई ड्रेस र पाठ्यपुस्तक दिएर मात्र नहुने उनको भनाइ छ । सरकारी विद्यालयमा भर्ना र किताब निःशुल्क छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले दिन नसकेको कुरा के हो ? त्यो दिने हो । नेपालमा विद्यालयको निरन्तरता मुख्य चुनौती हो । के कारणले विद्यार्थीले पढाइमा निरन्तरता गर्न सकेको छैन, त्यो समस्याको समाधान गरेर विद्यालय नियमितताको लागि आकर्षण गर्ने कुरा ल्याउन आवश्यक छ ।’ राम्रोसँग खान नपाएको बालबालिकाले कसरी पढ्न सक्छ ? उनको प्रश्न छ ।

सुरुमा बालबालिकालाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा स्टेशनरी सामान, झोला, ड्रेस दिएका थिए । शर्माले भने, ‘यति गरेपछि अभिभावक बनिन्छ ? अभिभावकले भर्ना गरेपछि त्यो बच्चाले कसरी शिक्षा पाउँछ । कसरी निरन्तरता पाउँछ । कसरी राम्रो गर्छ भन्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । बेलाबेखत सोधी खोजी गर्नुपर्छ । संघीयता ल्याउने, स्थानीय सरकारलाई अधिकार पनि दिने ।’ केन्द्रीय मन्त्रीले बच्चा भर्ना गर्ने अभियान आफैमा हाँसोलाग्दो भएको उनी बताउँछन् । ‘ सरकारले निःशुल्क दिएकै कुरा दिएर अभिभावक बन्नु छ, त्यो पनि एक दुई चोटि दियो, सकियो ।’ उनले भने ।

‘सरकारले अभिभावक ग्रहण गर्ने अभियान सुन्दा नै यो प्रभावकारी हुँदैन भन्ने लागेको थियो । अहिले आएर त्यही भयो । स्कुलको ड्रेस र पाठ्यपुस्तक किनेर दिने केन्द्र सरकारको काम होइन । ‘एउटाले एउटालाई पढाऔँ’ भन्ने कार्यक्रम पञ्चायतमा पनि थियो । त्यो पनि दिगो भएन,’   शिक्षाविद् शर्मा भन्छन्,‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले दीर्घकालीन नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो । बालबालिकाले विद्यालय निरन्तरता गर्न नसकेको कारणबारे योजना बनाउने हो ।’ रातोपाटीबाट साभार

 

 

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै