काठमाडौँ — नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५, रतनगञ्जका ६३ वर्षीय रामशुभग मुसहरले छोरालाई विदेश पठाउँदा गाउँकै साहु जगदीश बानियाँबाट डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लिए । ऋण दिएबापत् बानियाँले उनको ३ कठ्ठा १० धुर जग्गा दृष्टिबन्धकमा लिएका थिए ।

‘छोरालाई विदेश पठाउन डेढ लाख रुपैयाँ चाहिएको थियो । ३ लाखको कागजमा सही गर्ने भए दिन्छु, नत्र दिन्न भनेपछि आफ्नो घडेरी दृष्टिबन्धक गराएँ,’ मुसहरले भने, ‘आफैंलाई अफ्ठयारो परेको थियो, जति ऋण लियो, त्यसको ब्याजसहित तिरे त हुन्छ होला भनेर दृष्टिबन्धकमा हस्ताक्षर गरें । तर, अहिले त्यही निहुँमा सबै जग्गा हडपिदिए, म भूमिहीन भएको छु ।’

गत असारमा १५ दिनसम्म काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना बसेपछि गृह मन्त्रालयले रामशुभगहरूसँग सम्झौता गर्‍यो, मिटरब्याजीबाट मुक्त गराइदिने । त्यो बेला उनीहरू फर्जी कागज खडा गरेर ठगी गर्ने मिटरब्याजी साहुबाट मुक्ति मिल्ने आशा बोकेर गाउँ फर्किए । मन्त्रालयको सहजीकरणमा दुई–चार परिवारले मिटरब्याजी साहुबाट मुक्ति पाए पनि । तर, गृहकै निर्देशन हुँदासमेत जिल्लाका सरोकारवालाले सहयोग गरेनन्, सबै किसानले साहुबाट मुक्ति पाउने अवस्था भएन ।

विज्ञापन

सरकारबाट मिटरब्याजीको जालझेलमुक्त हुने आश्वासन पाएका नवलपरासीका किसान साउने झरीमा रुझ्दै फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । दुई–चार परिवार होइन, ५५ परिवार, त्यो पनि पाँच गाउँका ।

रामशुभगले उमेरभरि श्रम गरे, आफूले जस्तै छोराले पनि दुःख झेल्नु नपरोस् भनेर उनले छोरालाई विदेश पठाए । उनी भन्छन्, ‘दैव लागे हजुर, ऋण लिएर विदेश गएको छोराले कमाउन सकेन । छोरो रित्तो हात घर फर्कियो ।’ साहुले छोरो पठाउँदा लिएको ऋण रकमभन्दा ६ गुणा बढी रकम असुलेको उनको गुनासो छ ।

‘आम्दानीको बाटो छैन, छोराले कमाउन सकेन, २० जनाको परिवार छ, मजदुरी गरेर खानलाउनै ठिक्क छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही जग्गा बेचेर तिर्छु भन्दा पनि जग्गा बेचेको पैसाको हिसाब दिएनन् । डेढ लाख ऋण लिएको हुँ, जग्गा बेच्दा ९ लाख आयो । तर, सबै पैसा साहुले लिए । साहुले मबाट साँवाभन्दा छ गुणा धेरै ब्याज लिएका छन् ।’

बुधबारदेखि साउने झरीका बीच माइतीघरको सडकमा धर्ना दिइरहेका रामशुभगसँगै नवलपरासीका ६५ जना किसान छन् । धैरैजना लेखपढ गर्न जान्दैनन् । ऋण लिँदा साहुले कता ल्याप्चे लगाए, उनीहरूलाई थाहा पत्तो छैन ।

सप्तरीका मिटरब्याजी पीडित किसानलाई ठग्ने रामदेव तेलीको ज्यादतिबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले निर्देशन दिएर किसानलाई छुट्कारा दिलाएका थिए । उनीहरूलाई पनि त्यस्तै आशा थियो । तर, सरकारले आफूहरुले आशा गरेजस्तो सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

दिनभरि माइतीघरमा धर्ना दिने उनीहरू साँझ गौशालामा छाप्रो बनाएर रात कटाइरहेका छन् । ‘हामी ५५ परिवार छौं, अझै केही मान्छे आउँदैछन्,’ किसान सघंर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरज गुप्ताले भने, ‘हामी यसपालि न्याय नपाएसम्म धर्ना बसिरहन्छौं ।’

उनीहरूमध्ये धेरै जनाले फर्जी कागज बनाएर आफूहरूलाई साहुले भूमिहीन हुने गरी लुटेको गुनासो गर्छन् । कसले कति ऋण लिएको, कति बुझाएको भन्ने यकिन विवरण संघर्ष समितिले तयार गरिसकेको छैन । स्थानीय सरकार र प्रशासनले आफूहरूको गुनासो नसुनेपछि यहाँसम्म आइपुग्नुपरेको अध्यक्ष गुप्ता बताउँछन् ।

अफ्ठयारो पर्दा सहयोग गरेर ऋण दिएका साहुले ऋण लिइसकेपछि ज्यादति सुरू गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘ऋण खाएपछि आफू तल परिने रहेछ, त्यसमाथि त्यही ऋण खाएको आडमा कहिले सबै जग्गा बेचेर लिन्छु भन्छन्, कहिले मुद्दा हाल्छु भन्छन् । यस्ता सबै कुरा नबुझेका हामीहरू सधैँ मानसिक तनाबमा जिउन बाध्य छौँ ।’

गुप्ताका अनुसार यसपटक न्याय माग्दै धर्ना दिन आएकाहरूमा सुस्ता, प्रतापपुर, बर्दघाट, रामग्राम र सरावलका किसानहरू छन् । ‘गाउँमा कोहीसँग जमिन छैन, कोहीसँग भनेको बेला पैसा हुँदैन,’ अध्यक्ष गुप्ता भन्छन्, ‘अफ्ठयारो परेको बेला बैंकभन्दा साहुसँग छिटो हुन्छ भनेर मान्छेले साहुबाट ऋण लिन्छन् । तर, साहुले हामी गरिब किसानलाई ठगिरहेका छन् । साहुको ठगीबाट हामी भूमिहीन भयौँ, सुकुम्बासीको अवस्थामा पुगेका छौँ । हामीमाथि भएको अन्यायको छानबिन होस्, हामीलाई मिटरब्याजीबाट मुक्त गराइयोस् ।’

गत वर्ष फागुनमा उनीहरूले मिटर ब्याजी ऋण खाएर ठगिएका किसानलाई संगठित गरेका थिए । समितिले गाउँमा किसानलाई ठगी गर्ने साहुविरुद्व बोल्नुपर्छ भनेर प्रचार गरेपछि किसानहरू खुलेर विरोधमा आएको उनीहरू बताउँछन् ।

समितिका अनुसार नवलपरासीमा मिटर ब्याजबाट पीडितको संख्या दुई हजारभन्दा बढी छ । ‘भूमिहीन बनाएका किसान–मजदुरको जमिन, ज्याला लिएको पैसा फिर्ता गरियोस् भन्ने हाम्रो माग पूरा नभएकोले हामी फेरि धर्नाका लागि आएका हौं’ गुप्ता भन्छन्, ‘कानुन पनि साहुहरूकै पक्षमा उभिँदोरहेछ ।’

गत असारमा पीडितले माइतीघरमा आन्दोलन गरेपछि गृह मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्लाका सबै सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि न्याय पाउने आशामा पीडितले आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किएका थिए ।

कान्तिपुरबाट साभार