धनगढी : नेकपा एमाले परित्याग गरेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा जान चाहने सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य आजै सनाखत गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। आज बेलुका ५ बजेसम्म प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर सनाखत गर्ने तयारीमा प्रदेश सांसद जुटेका हुन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले आजै सनाखत गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्। ‘निर्वाचन आयोगले २२ गतेसम्मको समय दिएको छ। हामी आजै धनगढीस्थित कार्यालयमा पुगेर सनाखत गर्ने तयारीमा छौैँ,’ उनले  भनिन्।

प्रदेश निर्वाचन अधिकारी प्रेम भट्टले पनि आज सनाखतका लागि प्रदेशसभा सदस्य आउने जानकारी प्राप्त भएको बताए। ‘आज सनाखतका लागि आउँछौ भनेर केही सांसदले जानकारी गराउनुभएको छ,’ भट्टले दिनेशखबरलाई भने। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका २५ सांसद छन्। विगतमा उनीहरुमध्ये माधव समूहमा १८ र ओली समूहमा ७ जना थिए। नयाँ पार्टी दर्ता भएपछि अंकगणित फेरवदल हुने सम्भावना छ।

विज्ञापन

नेकपा एकीकृत (समाजवादी) पार्टीमा जान इच्छुक नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुका लागि २२ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो।

सरकारले हालै ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २१ दिनसम्म विभाजनबाट बनेको दल रोज्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको दिन भदौ २ गतेदेखि गणना गरिएको थियो। दल दर्ता अध्यादेशको दफा ३३ को उपदफा २ मा उल्लेख छ, ‘छुट्टै दल गठन भएमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’

आयोगले दल बदल्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यका लागि सम्बन्धित प्रदेशस्थित निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गराउनुपर्ने पनि जनाएको छ। प्रदेशसभा सदस्यले सनाखत गर्न जाँदा सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा प्रदेशसभा सचिवालयबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणितपत्र बोकेर जानुपर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी, स्थानीय तहको सदस्यका लागि सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणित पत्र अनिवार्य गरिएको छ।