काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयमा दुई वर्षभित्रै इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने बताएका थिए । १० वर्षपछिको बजेटमा शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि दुई वर्षभित्रै सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्‍याउने घोषणा गरे । उनले ६० प्रतिशत विद्यालयमा त यही वर्ष इन्टरनेट जडान गरिने दाबीसमेत गरेका छन् ।

विज्ञापन

सरकारकै तथ्यांकअनुसार हालसम्म देशभरका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये ११ हजार विद्यालयमा मात्रै कम्प्युटर पुगेको छ । १ हजार विद्यालयमा मात्रै आईसीटी ल्याब स्थापना गरिएको छ । इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा कोरोना महामारीका बेला वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तोमा सरकारले चर्चाका लागि घोषणा गर्ने यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘काठमाडौंकै स्कुलमा भरपर्दो इन्टरनेट छैन । इन्टरनेट पुगेर मात्रै हुँदैन, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्री पनि चाहिन्छ, प्रयोग गर्न जान्ने शिक्षक पनि चाहियो,’ एक सहसचिवले भने ।

वैकल्पिक सिकाइका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल टेलिभिजनबाट शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । १६ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई १ थान ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । उक्त ऋण २ वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

समग्रमा शिक्षा तथा विज्ञान, प्रविधि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष यो संख्या १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड थियो । जसअनुसार यो वर्ष करिब ९ अर्ब बजेट वृद्धि भएको देखिन्छ । तर सामुदायिक विद्यालयमा गत वर्षभन्दा विद्यार्थी संख्या बढेको, बाल विकास शिक्षकसहित शिक्षक, कर्मचारीको तलब वृद्धि भएकाले उक्त रकम नियमित कार्यक्रममा नै खर्च हुने ती सहसचिवले बताए । बाल विकास शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । जसमध्ये संघीय सरकारले मासिक ८ हजार रुपैयाँ र बाँकी रकम स्थानीय तहले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । देशभर करिब ३० हजार बाल विकास शिक्षक र ३४ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

यीबाहेक अधिकांश विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । विवादित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ३ वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसका भौतिक पूर्वाधार वैकल्पिक सिकाइमैत्री बनाउने पनि सरकारको लक्ष्य छ । कार्यक्रमअर्न्तगत १५ सय विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणकार्य यसै वर्षदेखि थालिने जनाइएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष छुट्याइएको बजेट खर्च हुने चरणमै रहेका बेला पुनः १० अर्ब विनियोजन गरिएको हो ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा धितो दिने कार्यक्रमलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिइएको छ । ‘स्नातक तह उत्तीर्ण युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउनेछन्,’ बजेटमा भनिएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहको विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर ९५ प्रतिशत र टिकाउदर ८२ प्रतिशत मात्रै छ । भर्नादर र टिकाउदर बढाउन ५ कक्षासम्म विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो शीर्षकमा ३५ लाख बालबालिकाका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ ।

शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई निरन्तरता दिँदै माध्यमिक तहमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षकको व्यवस्था गर्न २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । शिक्षक व्यवस्था र स्वयंसेवक शिक्षक परिचालनका लागि गत एक दशकदेखि नै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीलाई रंगीन पाठ्यपुस्तक, १२ कक्षासम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्न ४ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

ताप्लेजुङ, मुगु, रसुवालगायत १३ हिमाली जिल्लामा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्न तथा विपन्न, पिछडिएका, सहिद परिवार, कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई छात्रवृत्तिका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । दलित, मुस्लिम, दृष्टिविहीनलगायत अपांगता भएका बालबालिकालाई प्रत्येक प्रदेशमा विशेष विद्यालय सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रत्येक विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीसमेत खटाइनेछ । भर्नाकै बेलामा बालबालिकाको आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।

विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान गत वर्षको भन्दा केही वृद्धि गरिएको छ । अनुदान १८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालनलाई गत वर्ष जस्तै प्राथमिकता दिइएको छ तर पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छैन । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटामा आगामी वर्षभित्र सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइने, बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने, प्रदेश २ को बर्दिबास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज खोल्न जग्गा प्राप्तिको काम थालिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । २०८० भित्र सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण धारको शिक्षा विस्तार गर्न सरकारले जोड दिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनका अनुसार महोत्तरीको जलेश्वरमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस विस्तार र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पूर्वी नवलपरासीमा प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई अग्रणी संस्थामा विकास गर्न, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउन जोड दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । इतिहास संशोधन मण्डललाई सबल बनाउन रकम उपलब्ध गराउने र काठमाडौंको जगडोलमा युनेस्को ग्राम निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । विज्ञान प्रविधिका कामलाई एकीकृत गर्न विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठन गर्ने र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ । विश्वविद्यालयका लागि मकवानपुरको चित्लाङमा इन्जिनियरिड संकायको पूर्वाधार निर्माण र काभ्रेको पाँचखालमा पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्न १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनःसंरचना गरिने र बीपी कोइराला मेमोरियल विज्ञान संग्रहालयलाई बीपी कोइराला राष्ट्रिय विज्ञान पार्क बनाउने भनिएको छ ।