१५ माघ, काठमाडौं । अन्ततः नेपाली सेनाका फलोअर्स तथा सिपाहीले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिएर निवृत्तभरण पाउने भएका छन् ।

पटकपटक जंगीअड्डाले यस सम्बन्धमा पठाउने गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट अस्वीकृत हुने गरेको थियो । तर, केही प्रावधान फेरबदलसहित हालै पठाइएको प्रस्तावलाई अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि २९ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक ऐनलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विज्ञापन

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सैनिक सेवा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ मा १६ वर्षमा निवृत्तिभरणको सुविधा प्राप्त हुने गरी अवकाश लिन मिल्ने भए पनि पेन्सनका लागि थप चार वर्ष कुर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार आर्थिक भार हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पटकपटक प्रस्ताव फिर्ता पठाइदिन थालेपछि २० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाइने गरी मध्यमार्गी निर्णय गरिएको हो ।

यही प्रावधानसहित प्युठ, अमल्दार र हुद्दाले १७ वर्ष, जमदारले १८ वर्ष, सुवेदार र प्रमुख सुवेदारले १९ वर्ष र सहायक सेनानी र त्यसभन्दामाथि प्रधानसेनापतिसम्मले २० वर्षमा अवकाश लिन सक्ने भनिएको छ । यो निर्णय २८ बैशाख २०६० वा त्यसभन्दा पछि भर्ना भएका सैनिकहरूको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।

सुरक्षा निकायमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीले पेन्सन अवधि पुग्ने वित्तिकै राजीनामा दिएर अन्य काम गर्ने प्रवृत्ति छ ।

अर्थले अघिल्लो पटक पठाएको पत्रमा नेपाल सरकारको पेन्सनको दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा अन्य सरकारी सेवामा रहेको अवकाश र पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सेवा अवधि घटाएर संशोधन प्रस्तावमा सहमत हुन नसकिने भनिएको थियो ।

निजामतीमा पनि अवकाशको समय बढाउने तयारी रहेको अर्थले बताएको थियो । करिब एक लाख सदस्य रहेको सैनिक फौजमा सबैभन्दा बढी फलोअर्स र सिपाही छन् ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यकालको पहिलो एक वर्ष पुगेको अवसरमा २५ भदौमा गरेको विशेष सम्बोधनमा केही वर्षदेखि पदीक तथा अन्य दर्जाबाट सबै तहको रोलकल र अन्तरक्रियाका दौरान नियमित उठान हुने गरेको पेन्सनको सेवा अवधि घटाउने प्रक्रिया अघि बढेको घोषणा गरेका थिए । उनले यसका लागि निरन्तर पहल गरिरहने पनि जनाएका थिए ।

सेनामा मात्र होइन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि पेन्सन अवधि घटाउन माग हुँदै आएको छ । तर, आर्थिक भारसमेत बढ्ने र अनुभवी सिपाही बाहिरिँदा कार्यसम्पादनमा पनि असर पुग्ने भएकाले सेवा अवधि हटाउनु नहुने पनि बताइँदै आएको छ । सेवासुविधा थप गरेर भए पनि जवानहरुलाई थप समय राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।