राजनीतिक तहमा भइरहेको अर्ली इलेक्सन सम्बन्धी यो अनौपचारिक बहसले सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीको भेटमा प्रवेश पाएको हो । तर, आयोगका पदाधिकारीहरुले अर्ली इलेक्सन र तीनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्ने विषयमा खासै सकारात्मक जवाफ नदिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

अर्ली इलेक्सनबारे के छ निर्वाचन आयोगको राय ?

‘स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा हुनै लागेको तर, प्रदेश र संघको कार्यकाल अझै बाँकी रहेकाले तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक हुने सम्भावना छैन,’ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको भनाइ उधृत गर्दै एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘स्थानीय चुनाव चैतभन्दा पछाडि सार्न मिल्दैन, ७ वटै प्रदेशसभाहरु कार्यकाल नसकिँदै विघटन गर्न मिल्दैन, प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गरेर मात्रै चुनावमा जान मिल्छ । त्यसैले तीनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्न कानूनी र प्राविधिक दुबै हिसाबले सम्भव देखिँदैन ।’

तर, स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा नभएर एकै चरणमा गर्न सकिने आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सुझाएका छन् । त्यस्तै प्रदेश र संघको चुनाव पनि दुई चरणमा नभएर एउटै चरणमा गर्न सकिने आयोगको भनाइ रहेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारीअनुसार सोमबार बालुवाटारमा भएको आयोग र सरकारबीचको छलफलमा विभिन्न ७ वटा एजेन्डामाथि छलफल भएको थियो । ती एजेण्डाहरु यस्ता थिए–

१– माघको पहिलो साता राष्ट्रियसभाको चुनाव

राष्ट्रियसभाका २० सांसदको पदावधि आगामी फागुन २० सम्म छ । फागुन २१ देखि उनीहरुको कार्यकाल सकिँदैछ । यी २० मध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद बाहेक १९ जनाको चुनाव आगामी माघको पहिलो हप्ता गर्न आयोगले सरकारलाई सिफरिस गरेको छ ।

कानूनतः सांसदहरुको म्याद सकिनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । यसबारे मन्त्रिपरिषदले उपयुक्त निर्णय लिने र चुनावको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई आश्वस्त पारेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका १८ र प्रतिनिधिसभामा ४ सीटमा उपनिर्वाचतन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभिन्न कारणले देशभरिका १८ प्रदेश सांसद र प्रतिनिधिसभाका ४ सांसदको पद रिक्त रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल ३ महिनाभन्दा बढी भएकाले यी २० सीटमा उपचुनाव गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्वाचन भएकाले यसको मिति तोक्ने काम सरकारले नै गर्नुपर्ने आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएको छ । संघ र प्रदेशका रिक्त २२ स्थानमा चुनाव गराउन आयोग तयार रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्री देउवालाई बताएका छन् । आयोगका पदाधिकारीको कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे दलहरुबीच छलफल गरेर उपचुनावको मिति तोकिने बताएका छन् ।

एकातर्फ सरकार अर्ली इलेक्सनको कुरा गरिरहेको छ । तर, प्रदेशसभा विघटन गर्ने  सहज प्रावधान नभएकाले आगामी चुनावअघि  प्रदेशका १८ सीटमा चुनाव गर्नुपर्ने आयोगको राय रहेको स्रोतले बतायो ।

यसपालिको राष्ट्रियसभा चुनावमा १८ जना प्रदेशसभा सदस्यले भने मतदान गर्न पाउने छैनन् । किनभने, प्रदेशसभाको उपचुनाव गरेर मात्रै राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न सम्भव नरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशसभा र स्थानीय तहका केही सीटहरु रिक्त रहँदैमा राष्ट्रियसभाको चुनाव नरोकिने आयोगको भनाइ छ ।

सरकार र आयोगका पदाधीकारीबीच भएको छलफलको अर्को एजेण्डा थियो– स्थानीय तहको चुनाव । निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुने डेटलाइन सुनाएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ५ वर्ष हुने बताएको छ । कार्यकाल सकिएको ५ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संविधानले भनेको छ । तर, यसबारे कानूनमा केही बाझिएको स्थिति छ ।

स्थानीय तहको चुनाव २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरण ०७४ बैशाख ३१ गते, दोस्रो असार १४ गते र तेस्रो चरणको चुनाव असोज २ गते भएको थियो ।  कानुनअनुसार पहिलो चरणको चुनाव भएको बैशाख ३१ गतेबाट ७ दिन जोडेर ०७५ जेठ ५ देखि कार्यकाल गणना हुने आयोगले सरकारलाई स्पष्ट पारेको छ । यही आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा सकिने भएको हो ।

स्थानीय सरकारलाई लामो समय पदाधिकारीविहीन राख्नु उपयुक्त नहुने आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सुझाएका छन् । कानूनअनुसार पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने भनेको स्मरण गर्दै आयोगका पदाधिकारीले आगामी चैत ५ मा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

४– मतदाता नामावलीको व्यवस्थापन

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको व्यवस्थापन छठ पछि सुरु गर्ने समय तालिका सरकारलाई बुझाएको छ । यसमा लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।

आयोगले स्थानीय तहका ७५३ वटै केन्द्रमा छठपछि आयोगका कर्मचारी पठाएर मतदाता अद्यावधिक गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा चलाइने अभियानबाहेक पनि ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ६४ वटा इलाका प्रशाशन कार्यालयमा जुनसुकै बेला मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ । साथै जुन मतदाता जहाँ बसेको हो, त्यहीँबाट आफ्नो स्थानीय तहमा नामावली अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगका पदाधिकारीले सरकारलाई जानकारी दिएका छन् ।

जस्तो– काठमाडौंमा बसोबास गर्ने बाहिरी जिल्लाका मतदाताले यहीँबाट मतदाता नामावली दर्ता वा अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् । यो अभियानमा सहयोग गर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

५. निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा सैद्धान्तिक सहमति जनाउन माग

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरुको संशोधनका लागि क्याबिनेटबाट तत्काल सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेको छ । हाल ९ वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु छन्, यसलाई समेटर तीनवटा बनाउने आयोगको तयारी छ । यसको मस्यौदा बनाउने काम पनि सुरु भइसकेको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानूनद्वारा निर्वाचन कार्यक्रमहरुमा केही सुधार गर्ने र प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा सम्वोधन गर्ने प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन कानून संशोधनको विषयमा सरकारले क्याबिनेटबाट तत्काल सैद्धान्तिक सहमति देओस् र आगामी संसद अधिवेशनबाट कानून पारित गरेर नयाँ कानून अनुसार नयाँ निर्वाचन गर्न सकियोस् भन्ने आयोगका पदाधिकारीले सरकारसँग माग गरेका छन् । यसमा क्याबिनेटले तत्काल सैद्धान्तिक सहमति दिने प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई आश्वस्त पारेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

६. विद्युतीय निर्वाचनबारे

निर्वाचन आयोगले सरकारसँग राखेको छैठौं एजेण्डा विद्युतीय निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ । आयोगले सम्भव भएका ठाउँमा भोटिङ मेसिनद्वारा मतदान गराउने र त्यो सम्भव नहुने ठाउँमा मतगणनाका लागि मेसिन खरीद गर्न सकिने सरकारलाई सुझाव दिएको स्रोतले बतायो ।

मतगणना कार्य असाध्यै ढिलो हुने भएकाले मत गणना गर्ने मेसिन विदेशमा प्रचलनमा आएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । स्थानीय तहका लागि यस्तो मेसिन किन्न नसकिए पनि १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सकिने आयोगको प्रारम्भिक ठहर छ । यो प्रस्तावबारे सरकार सकारात्मक देखिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

७. आयोगको पूर्वाधार थप्न माग

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले सरकारसँग आयोगको पूर्वाधारबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ७७ जिल्लामध्ये हालसम्म २३ जिल्लामा मात्रै आयोगको कार्यालय भवनहरु रहेको भन्दै सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन आयोगलाई आफ्नै भवन उपलब्ध गराइदिन आयोगका पदाधिकारीले सरकारसँग माग गरेका छन् । राताेपार्टीबाट