काठमाण्डाैँ ।  प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणको बहस प्रारम्भ भएको छ। संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली सत्ताच्यूत हुने लगभग निश्चित भएको अवस्थामा बन्ने सत्ता समीकरण कस्तो होला ? यसबारे राजनीतिक दलहरुदेखि सर्वसाधारणसम्म बहस सुरु भएको छ।

अब बन्ने सरकार आगामी स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन पनि गर्ने सरकार भएकाले सरकारको संरचनाले विशेष अर्थ राख्दछ। अहिले बन्ने सरकारले २ वर्षपछि गर्ने निर्वाचनमा प्रभाव राख्ने हुनाले पनि सरकार कस्तो बनाउने भन्ने बहस हुनु स्वाभाविकै छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थीरताको खेल सुरु भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, आगामी २ वर्षमा संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र अब बन्ने सरकारविरुद्ध कम्तिमा २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान रहेका कारण ओलीको भनाइलाई संविधानले नै खण्डित गर्दछ। अब जो प्रधानमन्त्री बने पनि उसले २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दछ, चुनाव गर्दछ, अनि मात्र अर्को सरकार गठनको ढोका खुल्दछ। यसरी हेर्दा ताजा जनादेशका नाममा मध्यावधिमा जानुभन्दा २ वर्षका लागि गठन हुने सरकारले बढी स्थीरता प्रदान गर्दछ।

विज्ञापन

अहिले प्रतिनिधि सभामा २७१ जना सांसद रहेका छन्। यही अंकगणितलाई आधार मान्दा नयाँ सरकार बन्न सामान्य बहुमतका लागि १३५ जना सांसद चाहिन्छ। गत निर्वाचनमा नेकपाको तर्फबाट १७४ जना सांसद विजयी बने पनि हाल १७१ जना सांसद छन्। १७१ जना सांसदमध्ये प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ९८ जना, ओली समूहमा ७२ जना र वामदेव गौतमको पार्टी एकता अभियानमा १ जना सांसद देखिएका छन्।

त्यसैगरि नेपाली कांग्रेससँग ६१ जना, जनता समाजवादी पार्टीसँग ३५ जना र ४ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुविधामा देखिए पनि कांग्रेसका बहुमत नेता र सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग नजिक देखिएका छन्। त्यसैगरि जनता समाजवादी दलका राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई लगायत प्राय सबै नेता प्रचण्ड–नेपालसँग मिलेर जानुपर्ने पक्षमा छन्।

चार जना स्वतन्त्र सांसदमध्ये हुम्लाबाट विजयी छक्कबहादुर लामा प्रचण्ड–नेपालनिकट मानिन्छन्। त्यसैगरि राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भनिसकेकाले प्युठानबाट विजयी सांसद दुर्गा पौडेल पनि प्रचण्ड–नेपाल समीकरणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल मजदूर किसान पार्टीबाट जितेर दलको मान्यता नपाएका स्वतन्त्र सांसद प्रेम सुवाल र राप्रपाबाट जितेर दलको मान्यता नपाएका स्वतन्त्र सांसद राजेन्द्र लिङ्देलले संसद विघटनको स्वागत गरिसकेका कारण ओली खेमामा रहने सम्भावना छ।

अहिलेकै परिस्थिति हेर्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सरकार बनाउन थप ३९ जना सांसद आवश्यक पर्न जान्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा दलहरुमा देखिएको समीकरण हेर्दा प्रचण्ड–नेपाललाई सरकार बनाउन कुनै समस्या छैन। प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई जनता समाजवादी पार्टी र २ स्वतन्त्र सांसदले साथ दिँदा पनि नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ।

अर्कोतिर सभापति देउवा मझधारमा उभिए पनि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको अध्यधिक बहुमत संसद विघटनको विपक्षमा रहेका कारण उनीहरुले ओलीलाई साथ दिने देखिँदैन। नेकपाको संस्थापन समूहसँग कांग्रेस र जसपाले साथ दिएमा फेरि पनि दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्न सक्छ।

तर, पार्टी विभाजन हुँदा ओलीसँग केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नभएका कारण उनको दलले कानूनी मान्यता पाउने देखिँदैन। कुनै पनि दल विभाजन भएमा विभाजित भएको अल्पमत पक्षले नयाँ दलको मान्यता पाउन पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत चाहिन्छ। अहिलेकै परिस्थितिमा नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ओलीसँग २६ प्रतिशत मात्र रहेकाले फुटेको दलले मान्यता पाउने देखिँदैन। त्यस्तो परिस्थितिमा ओली पक्षमा लागेका सांसदहरु स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।

यदि ओलीले नयाँ दल गठन गर्दा ओली पक्षका सांसदहरु पदमुक्त भएमा रिक्त रहेकोमध्ये समानुपातिकतर्फ प्रचण्ड–नेपालले आफ्नो समूहबाट सांसद मनोनित गर्नेछन् भने ओलीका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुको स्थान रिक्त रहनेछ। त्यस्तो परिस्थितिमा तत्काल उपनिर्वाचन नहुने भएकाले सरकार गठनका लागि चाहिने न्यूनतम् संख्या १३७ बाट घटेर ११५–१२० मा झर्न सक्छ। यदि त्यस्तो परिस्थिति आएमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले एकल बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावनासमेत रहन्छ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश आफूतिरका सांसदहरुको पद सुरक्षित गर्न कोशिश गर्नेछन्। गत वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश फेरि ल्याएर पार्टी विभाजनका लागि पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा २५ प्रतिशत भए पुग्ने संशोधन ओलीले ल्याउने सम्भावना छ। तर, दलविभाजनको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेकाले उक्त अध्यादेशमाथि पनि फेरि रिट पर्न सक्छ।

बुधबार नेकपाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको दाबीअनुसार ओली समूहतिर लागेका बहुमत सांसदहरु प्रचण्ड–नेपाल समूहमा फर्किन खुट्टा उचालेर बसेका छन्। पार्टी फुटेको परिस्थितिमा अर्को चुनाव जित्न पनि नसकिने र अहिले खाइपाइ आएको सांसद पनि जाँदा बाहिर ओलीको विपक्षमा बोल्न नसके पनि संसद पुनर्स्थापनाले ओली समूहकै अधिकांश सांसद खुसी देखिन्छन्। यस कोणबाट हेर्दा अध्यक्ष नेपालको दाबीलाई विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छ। ओली समूहबाट सांसदहरु फर्किएर आएमा प्रचण्ड–नेपाललाई सरकार गठनका लागि थप सजिलो हुनेछ।

तर, राजनीति अंकगणितमा मात्र निर्भर हुँदैन, यो कहिलेकाहीँ बिजगणित बनिदिन्छ। प्रचण्ड–नेपालसँग एकल सरकार गठन गर्नसक्ने २/३ वटा सम्भावना भए पनि भोलिका दिनमा सत्ताच्यूत ओली समूहले दरबारिया शक्ति र संसद विघटनका पक्षधरहरुसँग मिलेर निरन्तर अवरोध गर्नसक्ने र जनतामा सरकारप्रति बलियो विश्वास आर्जन गर्न पनि संसद पुनर्स्थापनाका पक्षधर शक्तिहरु मिलेर सरकार बनाउनु नै बुद्धिमानी हुन जान्छ।

यसरी हेर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पदच्यूत गरी कांग्रेसले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति, नेकपाको प्रधानमन्त्री र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उपसभामुखमा सहमति गरी मन्त्रिपरिषदमा संसदमा विद्यमान आयातन र सहकार्यको भावनाका आधार नयाँ सरकार गठन गर्न सकेमा फेरि देशलाई सहमति र समृद्धिको मार्गमा लैजान सकिनेछ।