नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप–कर्जा (सिडी) अनुपात नाघ्न लागेपछि बैंकहरु थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्जा मागको अनुपातमा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेपछि बैंकहरुमा तरलताको अभाव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरुको कुल सिडी अनुपात ८८.९२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । हुनत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत असार मसान्तसम्ममा सिडी अनुपात ९० प्रतिशतभित्र राख्नुपर्ने बताएको छ । तर पनि बैंकहरुले सिडी अनुपात ९० प्रतिशत बढाएर कर्जा लगानी गर्दा आफैँलाई असुविधा हुने कारण सचेत रहेका छन् । “स–साना कर्जा मात्र स्वीकृत भइरहेको छ,” एक बैंकका सीईओले भने, “निक्षेप नथपिएसम्म सहज रुपमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।”

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल भने बैंकले कर्जा दिन बन्द नगरेको बताउँछन् । “तरलता अभाव चर्को भएका बैंकहरुले कर्जामा कडाइ गर्नुभएको होला,” उनले भने, “अधिकांश बैंकहरुले लगानी गरिरहेका छन् ।”

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुमा पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सिसिडी) अनुपात हटाएर कर्जा र निक्षेप (सिडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस व्यवस्थापछि बैंकहरुले पुँजीबाट कर्जा दिन नपाउने भए पनि निक्षेप बढाउनका लागि व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

विज्ञापन

बैैंकहरुको प्रतिस्पर्धाका कारण वाणिज्य बैंककै ब्याजदर १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो । गत मंगलबार निर्देशनमार्फत १० प्रतिशतभन्दा बढी वा कम ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले एकल अंकमा ब्याजदर तोकेका छन् । तर, ब्याजदर बढाउँदैमा नयाँ निक्षेप सिर्जना नहुने बंैकरहरु नै बताउँछन् । “विगतको उदाहरण हेर्दा पनि ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा गर्दा एक बैंकको निक्षेप अर्कोमा सर्नेमात्र हुन्छ, नयाँ निक्षेप सिर्जना हुन सहज छैन,” अर्का एक बैंकरले भने ।