काठमाडौं । गत शुक्रबार मध्यरातमा संसद् विघटन गरिएसँगै उत्पन्न संवैधानिक एवम् राजनीतिक जटिलताले बजेट समेत प्रभावित हुने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संयुक्त सदनको बैठकमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ११९ मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमका विषय समेत खुलाएर वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विज्ञापन

उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले संसद् विघटन गरिएको अवस्था छ । बजेट संसद्को दुवै (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट भएपनि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्छ र पर्दैन भन्नेबारे विवाद चलेको छ । कानुनविद्हरू जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् भने पूर्व अर्थसचिव हालको अवस्थाले १५ गते नै बजेट ल्याउन नपर्ने भनिरहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल जुनसुकै प्रक्रियाबाट भएपनि बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । तर, सरकारले बद्नियतपूर्ण ढंगबाट संसद् विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजेको उनले बताए । संविधानले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्छ भनेको छ, सोही दिन बजेट ल्याउनुपर्ने उनले बताए । “संसद् छैन । त्यसैले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य भइयो भन्ने पार्न खोजिएको छ” उनले भने, “तर, यसरी नै जाने हो भने त संविधान, कानुनको जसले जसरी व्याख्या गरे पनि भयो ।”

यता, पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने संसद् नभएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन् । “धारा ११४ ले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ” भनेको छ, उनले भने, “जेठ १६ गते केही गर्न आवश्यक पर्छ र ? तत्काल आवश्यक पर्ने त साउन १ गते न हो । असार ३१ गतेसम्म त बजेट छदै छ नी” उनले भने ।

उनले साउन १ गतेका लागि जेठ १५ गते ‘तत्काल’ नहुने बताए । “जेठ १५ गते संसद्को दुबै सदनको बैठकमा पेश गर्ने भनेको हो । संसद्को दुबै सदनको बैठक बस्न नसक्ने भएपछि अध्यादेश १५ गते ल्याउन मिलेन” उनले भने ।

खनालका अनुसार नेपालको कानुन अनुसार तत्काल भन्नाले भोलिपल्ट कार्यालय खुलेकै समयलाई तत्काल भनिन्छ । जरुरी भन्यो भने तीन दिनभित्र भन्ने बुझिन्छ । सामान्य भन्यो भने सात दिनभित्र भन्ने बुझिन्छ । “जेठ १५ गते अध्यादेश ल्याउनको लागि त तत्काल भन्न कसरी मिल्यो र ?” उनले भने ।

जेठ १५ गते अध्यादेशबाट भएपनि बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस नै बेकार रहेको उनले बताए । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता खनाल भने धारा ११४ ले संसद् नचलेको विषयमा बोलेको तर संसद् नभएको विषयमा केही नभनेको बताउँछन् । “धारा ११४ ले संसद् ‘नचलेको’ अवस्थामा भनेको हो, संसद् ‘नभएको’ भनेको छैन । यसैले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अन्य व्याख्या गरेर जेठ १५ गते बजेट नल्याउन पाइदैन” उनले भने ।

अर्का अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई पनि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनले संसद् नभएको अवस्थामा बजेटको रुपमा भन्दा अत्यावश्यक सरकारी खर्च गर्नका लागि अप्ठ्यारो फुकाउनको लागि मात्रै अध्यादेशबाट ल्याउन मिल्ने बताए ।

“त्यसमा महत्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम ल्याउन पाइदैन । सरकारले नै म चुनाव गराउछु भनिसकेको अवस्थामा चुनावलाई प्रभावित गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गर्न पाइदैन । त्यसले निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा केवल सरकारी खर्चको बाटो फुकाउने, राजस्व उठाउनका लागि बाटो फुकाउने बाहेकका अरु गर्न मिल्दैन, नभए निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्छ” उनले भने । संविधानले जेठ १५ गते भनेकाले सोही दिन बजेट ल्याउनै पर्ने उनले बताए ।