धनगढीः राष्ट्रिय राजनीति र एमालेभित्रको विवादको असरबाट सुदूरपश्चिम सरकार अछुतो छैन। जुन कारण प्रदेश सरकार सुरक्षित पनि छ र छैन पनि।

पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबीचको विवाद उस्तै छ। हाल सुदूरपश्चिममा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको संयुक्त गठबन्धनको सरकार छ।

एमालेको ओली पक्ष प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने रणनीतिमा छ। भने, माधव नेपाल पक्ष मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारको लागि रक्षा कवज जस्तै बनेको हो। जुनकारण प्रदेश सरकार हालसम्म सुरक्षित पनि उत्तिकै छ।

विज्ञापन

गत चैत्र १५ गते नेकपा एमाले (ओली समूह) को प्रदेश कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो निर्णयलाई अर्को समूहले मानेको छैन। जुनकारणले पनि सुरक्षित रहेको हो।

नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता समेत रहका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले समर्थन फिर्ता लिनेबारे आफूहरुबीच छलफल नभएको बताए।

उनले भने, “समर्थन फिर्ताबारे संसदीय दलमा पनि छलफल भएको छैन। पार्टीले निर्णय गरेको पनि मलाई थाहा छैन।” अर्कोपक्ष भने, सरकार गिराउने रणनीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए। जुनकारण सुदूरपश्चिम सरकारबाट एमालेले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारबाट फिर्ता नहुने मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने पनि थापाको चेतावनी छ। तर उनको चेतावनीलाई अर्को पक्षले निष्प्रभावी पारेको छ।प्रदेश सरकारमा एमालेका ३ जना मन्त्री रहेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रीमा माया भट्ट रहेकी छिन्। पछिल्लो समय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना गरि ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। माओवादी केन्द्रले एमालेमा प्रवेश गरेका पूर्व मन्त्री झपट बोहरालाई निस्काष्कान गरेपछि अब माओवादी केन्द्रमा १३ जना मात्रै रहेका छन्।

एमालेको अवस्था
प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २५ जना (सभामुख) प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। जसमध्ये ६ जना मात्रै ओली समूह रहेका छन्। विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरी, प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्ट, ग्याल्बोसिंह बोहरा, पठानसिंह बोहरा, रतनबहादुर थापा र माया तामाङ ओली समूहमा छन्। बाँकी सभामुख बाहेक १८ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु माधव समूहमा रहेका छन्।

काँग्रेस पनि आतुर
बहुमतको सरकार बनाउनलाई यहाँ २७ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छन्। यहाँ नेकपा एमाले मात्रै होइन, नेपाली काँग्रेस पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन उत्तिकै आतुर छ।

यसअघि नेपाली काँग्रेसले वैशाखभित्रै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गर्दै आएको थियो। तर हाल मौन बसेको हो।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले  वैशाख पहिलो साता भनेका थिए, “देश तरलतामा उभिएको छ। नेकपालाई जनताले केन्द्र र प्रदेशमा २ तिहाइ होइन, ३ तिहाइ नै दिएका थिए। तर उहाँहरुको अकर्मण्यताका कारणले देश धरासयी अवस्थामा छ। अब यस अवस्थामा नेपाली काँग्रेसको भुमिका आवश्यक परेमा, यो ३ वर्षमा गर्न नसकेको काम हामीले २०/२२ महिनामा गर्न सक्यौँ भने प्रदेश भए, नभएको औचित्य पुस्टि हुन्छ।” नेता रावलले नयाँ सरकार गठन वैशाख महिनाभित्रै हुने समेत दाबी गरेका थिए।

यसैबीच माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम सचिव नेपबहादुर चौधरीले अहिलेको अवस्थामा ५ वर्षसम्मको स्थायी सरकारको विकल्प नरहेको बताए। कसैले चाहे पनि आधिकारिक छलफल नभएको बताउँदै उनले कसैको पनि एकलौटी सरकार नबन्ने अवस्था रहेकोले विकल्पसहित समर्थन लिन सक्नुपर्ने बताए। तर अहिलेको सरकारको निरन्तरता नै उत्तम विकल्प रहेको उनको भनाइ छ। दिनेशखबरबाट