काठमाडौं । नेकपा एमालेका तेस्रो धारका नेताहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको भए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उनीहरूले भनेबमोजिम अघि नबढ्ने संकेत देखापरेको छ । पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई दबाब दिँदै आएका तेस्रो धारका नेताहरूले १० बुँदे कार्यान्वयन नभए पार्टीभित्र ठूलो विद्रोह हुने चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर, उनीहरूको चेतावनीको जवाफ ओली पक्षीय नेताले चेतावनीकै शैलीमा दिन थालेका छन् ।

पार्टी एकताका लागि तेस्रो धारका ‘५७ भाइ’ ले पार्टी एकताका लागि मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको भए पनि अध्यक्ष ओली एक्लै अगाडि बढ्न खोजेको उनीहरूको बुझाइरहेको छ । अध्यक्ष ओलीले मंगलबारभित्र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए आफूअनुकूल निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको बताइरहँदा नेतृत्व पंक्ति भने त्यसतर्फ गम्भीर नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

भन्छन्, ‘पार्टीमा अब बार्गेनिङ चल्दैन’

विज्ञापन

‘५७ भाइ’का नामले परिचित समूहमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका तर नेपालकै नेतृत्वमा प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा नरहेका व्यक्ति रहेका छन् । पार्टी एकता जोगाउन कतै पनि नखुलेका उनीहरू अध्यक्ष ओली निकटका नेताहरूले पार्टीमा अब बार्गेनिङ नचल्ने जवाफ फर्काएपछि निराश बनेका छन् ।

गत शुक्रबार महाराजगन्जस्थित एक पार्टी प्यालेसमा बसेको ५७ भाइको बैठकले ओलीका साथै नेपाललाई समेत पार्टी एकताका लागि दबाब दिने निर्णय लिएको थियो । नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेका नेपाललाई उनीहरूले दल दर्ता नगरी पार्टी एकतामै फर्किन भन्दै दबाब दिँदै आएका छन् ।

तर, ओली समूहका नेताहरूले तेस्रो धार भनिएका (५७ भाइ)लाई पार्टी एकताको नाममा बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी एकताको नाममा अब त्यस्तो कुनै बार्गेनिङ नचल्ने भन्दै ओली समूहका नेताले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।

गत ३ भदौमा भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘पिलो निचोरेको तर घाउ बाँकी नै छ ।’

ओलीको यो भनाइलाई उनीहरूले १० बुँदे कार्यान्वयन हुँदैन, यथास्थितको एमालेमै फर्किने फर्किउन्, नफर्किनेहरू जहाँ जानु छ त्यहाँ गए हुन्छ भन्ने रहेको बुझेका छन् ।

ओलीनिकट प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले १० बुँदे कार्यान्वयनको नाममा ५७ जना नेताले बार्गेनिङ गरिरहेको बताउँदै अब पार्टीमा बार्गेनिङ नचल्ने बताए । उनले १० बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको समेत दाबी गरे ।

‘उहाँहरू जुन भेला, जुन वक्तव्य बाजी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बेठिक छ, उहाँहरूलाई सर्लक्कै १० बुँदे कार्यान्वयन नगर्ने कसैले भनेको छैन । अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि आह्वान गरिरहनुभएको छ, हामीले १० बुँदेलाई अनुमोदन पनि गरेका छौं,’ राईले भने, ‘अब यो सरासर कार्यान्वयन गर्ने, स्थायी कमिटीको बैठक बसेर यसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर भन्दाखेरि टुंगिने जुन कुरा छ उहाँहरूले नयाँ माधव नेपाल फेरि खडा गरेर जुन बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ, बक्तव्य वाजी गर्दै हुनुहुन्छ, यो कुरालाई तुरुन्तै रोकेर पार्टीमा बसेर, उभिएर सबै कुरा लागू गर्नुपर्छ । यो धारको बैठक, भेला तुरुन्तै रोक्नुपर्छ । यो पार्टीको हितमा छैन ।’

अध्यक्ष ओली समूहका नेताहरूले अल्टिमेटमको कुनै अर्थ नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । पार्टीभित्र कुनै विवाद वा समस्या नभएको भन्दै उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार पार्टी काममा फर्किनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका ओली समूहका नेता सत्यनारायण मण्डलले तेस्रो धार (५७ जना नेता)को नियत नै राम्रो नभएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्काको प्रभावमा परेर पार्टीभित्र बार्गेनिङ गर्न खोजिएको आरोप मण्डलले लगाए ।

‘१० बुँदे सहमतिलाई पार्टीले अनुमोदन गरिसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि त पार्टी बैठकमा आउनुप¥र्यो । बाहिर बसेर बार्गेनिङ गर्ने भनेको पार्टीलाई सिध्याउने नियत मात्रै हो,’ मण्डलले भने, ‘अब पार्टीमा बार्गेनिङको कुनै अर्थ छैन । उनीहरूको नियत नै राम्रो छैन । अर्काको प्रभावमा परेर बार्गेनिङ गर्न खोजिँदै छ ।’

५७ जना नेताले भनेको १० बुँदे सहमति पार्टीले अनुमोदन गरिसकेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि पार्टीको गतिविधिमा सहभागी भएर खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘तर बैठकमा नआउने अनि बाहिर बसेर पार्टी एकताको नाममा बार्गेनिङ गर्ने ?,’ मण्डलले प्रश्न गरे ।

माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरूको बारेमा ५७ जना नेताहरूको दृष्टिकोण नै गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘२०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टी फर्किनुपर्छ भन्नुहुन्छ । माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरूको बारे के गर्न खोजेको ? पार्टी त यसै पनि फुटेको छ, उसै पनि फुटेको छ । अब कोही कसैको कुनै बार्गेनिङ पार्टीमा चल्दैन,’ मण्डलले भने ।

३ जेठ २०७५ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । सो एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन २०७७ को फैसलाले पूर्वावस्थामा फर्काइदिएको थियो । तर, नेकपा रहेकै अवस्थामा ओली समूहमा लागेका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका केही नेता ब्युँतिएको एमालेमै रहेका थिए । १० बुँदे सहमतिअनुसार २ जेठ २०७५ को एमाले स्थायी कमिटी बैठक बसेर उनीहरूलाई पार्टीमा मनोनीत गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडानमा तेस्रो धारका नेता रहेका छन् ।

ओली समूहका अर्का नेता शेरबहादुर तामाङले जोजो फर्केर आउँछन्, उनीहरूले जिम्मेवारी पाउने तर अल्टिमेटम र बार्गेनिङ पार्टीले नसुन्ने बताए । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिवसमेत रहेका नेता तामाङले भने, ‘पार्टीले यस्ता अल्टिमेटम र बार्गेनिङ धेरै बेहोरिसक्यो । अब बार्गेनिङ हुँदैन, चल्दैन । जो फर्केर आउँछन् उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पाउँछन् ।’

विभिन्न गुट र समूहले गर्ने बार्गेनिङको आधारमा कसैलाई पार्टीले पर्खेर बस्न नसक्ने तामाङले बताए । पार्टी गतिविधि जारी नै रहेको र कसैको अल्टिमेटमले नरोकिने बताउँदै उनले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसार पार्टी काममा फर्किन आग्रह गरे ।

एमालेमा ओली र नेपाल समूहबीच विवाद चर्किंदै गएपछि गठित कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेको थियो । २७ असारमा १० बुँदे सहमति गर्दै पार्टी एकताका लागि ओली र नेपाल दुवै नेतालाई पत्र बुझाइएको थियो । तर, एक महिना बितिसक्दा समेत सो सहमति कार्यान्वयन भएको छैन ।

ओली पक्षले २५ साउनमा आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर एमालेको विधान संशोधन गराउँदै शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव विधान महाधिवेशनमा लग्ने निर्णय गराएका छन् । एमालेको विधान अधिवेशन २७ र २८ भदौमा हुँदै छ । पार्टीको विधान संशोधन गर्दै अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव विधान अधिवेशनबाट पारित गराउने योजना छ । महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने, बाँकी पदाधिकारी निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेगरी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिँदै छ ।

२०६५ सालदेखि बहुपदीय प्रणालीमा गएको एमालेको विधान संशोधन गरेर अध्यक्षमा शक्ति केन्द्रित गर्ने ओली पक्षको रणनीतिले तेस्रो धारका नेता थप सशंकित बनेका छन् ।

तेस्रो धारका नेता ठाकुर गैरेले १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन, नयाँ दल दर्ता प्रक्रियाबाट माधव नेपाल पछाडि फर्किनुपर्ने, १४ नेतालाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिने बताए ।

‘माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही फुकुवा, १० बुँदे प्रस्तावको अक्षरशः पालना नै एमाले एक राख्ने बलियो आधार हो,’ गैरेले भने, ‘माधव नेपालले नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदन स्थगित गर्नुपर्छ ।’

एमालेका आठ जना स्थायी कमिटी सदस्यले गत बिहीबार बेलुका विज्ञप्ति निकालेर नेपाल समूहका १४ सांसदलाई गरेको कारबाही ओलीले फिर्ता लिनुपर्ने र नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियाबाट माधव नेपाल पछि हट्नुपर्ने अपिलसमेत गरेका थिए ।

तेस्रो धारमा रहेका नेता घनश्याम भुषालले १० बुँदे प्रस्तावको पूर्ण कार्यान्वयन नभए ठूलो विद्रोह हुने चेतावनी दिँदै आएका छन् । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन र नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तो छ १० बुँदे प्रस्ताव
१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोध पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं ।

२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।

३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाही स्वतः बदर भएका छन् ।

४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदासरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ ।

५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्नेगरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।

६. प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछांै ।

७. पार्टी तथा जनसंगठन पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।

८. यी निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।

९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आआफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ ।

१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने । याे समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।