काठमाण्डाैँ ‌।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधि भंग गर्ने निर्णय बदर हाेस् भन्ने मुद्दामा एमिकस क्युरीकाे समेत बहस सकिएकाे छ । एकाध दिनभित्र इजलासबाट निर्णय आउनसक्छ । अहिले सिंगै मुलुक यही फैसला पर्खेर बसेकाे छ ।

नेपालकाे न्याय प्रणालीमा विश्वास गर्नेहरू प्रतिनिधि  सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक  निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुनेमा विश्वस्त छन् । प्रधान न्यायाधीशलगायत इजलासमा रहेका न्यायमूर्तिहरूले वाह्य दबाबको वास्ता नगर्ने वाचा पटपटक गरेपछि त प्रतिनिधि सभा विघटनकाे निर्णय बदर हुने विश्वास झन् बढेकाे छ ।

वादी प्रतिवादी दुवैकाे धम्की
कम्युनिस्टहरू भने पालैपालाे अदालतलाई धम्क्याउँदै छन् । केही पहिलेसम्म सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पर्टी (नेकपा) कै एउटा खेमाका नेताहरू अदालतमा ‘ सेटिङ’ भएकाे र उनीहरूले खाेजेकाे भन्दा बेग्लै फैसला भए देश ‘भयावह’ अवस्थामा पुग्ने धम्की सार्वजनिकरूपमा दिइरहेका थिए ।

विज्ञापन

अब त्यही अराजक हुलमा मुलुकका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि थपिएका छन् । तर, ओलीकाे बाेली भने बेग्लै छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयका पक्षमा फैसला नभए उनले आन्दाेलन गर्ने रे !

कम्युनिस्टहरू जताततै षड्यन्त्रै षड्यन्त्र देख्छन् । सभा, बैठकमा मानिसकाे भिड देखे भने क्रान्ति, आन्दाेलनका कुरा गर्न निकै राैसिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विराटनगरकाे एउटा जनसभामा अदालतले ‘सेटिङ’मा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णय बदर गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी  दिएछन् ।

पञ्चायतका एक जना प्रधानमन्त्रीले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मृत्युदण्ड दिने कानुनै नभएका बेलामा ‘हत्यारालाई फाँसी दे !’ भन्दै जुलुस निकालेका थिए । ओलीले त तिनलाई पनि मात गरे

राष्ट्रलाई कम क्षति कसरी ?

विधिकाे शासनमा पटक्कै विश्वास नभएका कम्युनिस्टलाई पनि लाेकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै संसद्मा बहुमत दिएका थिए नेपाली जनताले । तर, उनीहरूले समाल्न सकेनन् । आफैँ संविधानमै नभएकाे र लाेकतन्त्रमा कल्पनै नगरिने ‘अवशिष्ट’ अधिकार प्रयाेग गरेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेकाे जिकिर इजलासमा गराउने अनि मुद्दा हारे आन्दाेलन गर्छु भन्ने !

प्रतिनिधि सभा विघटनकाे मुद्दामा झगडियाहरूकाे प्रकृति र प्रवृत्ति हेर्दा सर्वाेच्च अदालतले जस्ताे निर्णय गरे पनि सडकमा विवाद चर्कने लक्षण देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयाे भने स्थिति अपेक्षाकृत कम जटिल हुनसक्छ र राष्ट्रले क्षति पनि कम बेहाेर्नुपर्नेछ ।

सर्वाेच्चकाे निर्णयपछि
प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने असंवैधानिक निर्णय बदर हुनेबित्तिकै नैतिक जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले पद त्याग गरिदिए भने उनकै पार्टीबाट अर्काे सरकार बन्न पनि सक्छ । तर, ओलीकाे अहङ्कारले उनलाई कता लैजाने हाे अहिले अनुमान गर्न मुस्किल छ ।

कदाचित् प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णय सदर भयाे भने देश अत्यन्त जटिल दिशामा उन्मुख हुनेछ । दलहरू आन्दाेलित हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीकाे अहङ्कार अझ बढ्नेछ । घाेषित मितिमा निर्वाचन हुने लक्षण देखिँदैन । ओली थप असहिष्णु भए भने अरू दल चुनावमा भाग लिने वातावरण पनि नहुनसक्छ । विशेषगरी, नेकपाकाे अर्काे घटकका नेताहरू निकै अप्ठेराेमा पर्नेछन् ।

ओलीकाे भर नपर !
संविधान मिचेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारले चुनावमा आचार संहिता पालना गर्ला वा निर्वाचन आयाेगलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न देला भन्ने विश्वास आन्दाेलनरत दलहरूले पक्कै गर्नेछैनन् । त्यसमाथि ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा भाग लिन विघटनलाई असंवैधानिक मान्ने नेताहरूका लागि नैतिक अप्ठेराे पनि पर्नसक्छ ।

यति धेरै जटिलता भए पनि सर्वाेच्च अदालतकाे निर्णयपछि के गर्ने भन्ने विषयमा भने दलका नेताहरूसँग स्पष्ट मार्गचित्र भएजस्ताे देखिएन । नेकपा फुटे बराबर छ । नेपाली कांग्रेसमै पनि सभापति शेरबहादुर देउवा महाधिवेशन टार्ने र सरकारमा जाने दाउमा देखिन्छन् । संसद्काे चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास उनलाई पनि भएजस्ताे देखिँदैन ।

मान्य विकल्पकाे खाेजी 
यस अवस्थामा धेरैलाई मान्य हुने विकल्पमा जानुबाहेक अरू उपायबाट देशमा शान्ति र स्थिरता सम्भव हुँदैन । संसद् पुनःस्थापना भए पनि अब बन्ने सरकार वस्तुतः चुनावकै लागि हाे । त्यस्ताे सरकार सकेसम्म धेरैले स्वीकार गर्ने भएमात्र निर्वाचन निर्विघ्न सम्पन्न हुनसक्छ । चुनावै हुने भएछ भने त झन् सबैले विश्वास गर्ने सरकार हुनै पर्छ ।

ओलीसँग यी दुवै अवस्थामा  ‘प्लान बी’ पनि हुनसक्छ । चुनावमा जाने र नजाने मनःस्थितिमा विभाजित नेपाली कांग्रेस र चुनावलाई पूरै अस्वीकार गर्ने नेकपाकाे नेपाल-दाहाल समूहसँग पनि ‘प्लान बी’ छ त ?

‘किङपिन’ कांग्रेस
त्यस अवस्थामा ओली सरकार हटाउन आन्दाेलन  गर्ने कि चुनावमा भाग लिने ?  कांग्रेसले भाग लिने भयाे भने अरूले बहिष्कार गर्नुकाे अर्थ हुँदैन । कांग्रेसले बहिष्कार गर्ने भयाे भने चुनाव हुनुकाे अर्थ हुँदैन । अहिलेका नेता जति नै नालायक  भए पनि देशभित्र र बाहिर पनि साख त कांग्रेसकै छ ।

ओलीलाई मात दिने हाे भने नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वमा आन्दाेलनरत दलहरूबीच साझा मार्गचित्र बनाउन सक्नुपर्छ । यद्यपि, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयाे भने नेकपाका नेताहरूलाई तिनका मार्गदर्शकहरूले ‘आत्मालाेचना’ गरेर फेरि एकगठ हुन प्रेरित पनि गर्न सक्छन् । राजनीतिलाई त्यसै सम्भावनाकाे कला भनिएकाे त हैन नि !

र अन्त्यमा
देशका विभिन्न भागमा हिंसा मच्चाइरहेकाे नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वकाे कम्युनिस्ट पार्टी वार्ताका लागि तयार भएकाे बताइएकाे छ । वार्ताका सर्तमा चन्दकाे पार्टीमाथि लगाएकाे प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने, पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता छाड्नुपर्ने रहेका छन् । सरकारले झुटाे मुद्दा लगाएर थुनामा राखेका भए तिनलाई छाड्नु पनि पर्छ ।

मानवताविरुद्धका अपराधमा स‌लग्नहरूलाई भने उन्मुक्ति दिने गल्ती सरकारले नगराेस् । दण्डहीनताले मुलुक चरम अराजकताकाे भुमरीमा परिसकेकाे छ । कुनै पनि बहानामा हिंसाकाे पूजा बन्द हाेस् । मा‌ओवादीका पालामा २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद काेइरालाले गरेकै गल्ती ओलीले फेरि नगरून् !