पूर्ववर्ती ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा गरेका नियुक्तिको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न अदालतमा विचाराधीन छ । यही बेला देउवा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिदिएको छ । यो परिस्थितिमा अब बस्ने संवैधानिक परिषद् बैठकको दृश्य कस्तो होला ?

यसअघि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा परिषद्को अध्यक्ष रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब विपक्षी दलको नेताको हैसियतले संवैधानिक परिषद् सदस्यको रूपमा रहनेछन् । यसअघि सदस्य रहेका शेरबहादुर देउवा अब संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको भूमिकामा हुनेछन् ।

राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अहिले ५ सदस्य छन् । प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख नभएका कारण एक सदस्य रिक्त रहेको हो ।

विज्ञापन

आफू अध्यक्ष रहेर संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने ठाउँमा देउवा पुगेपछि परिषद्मा अब ओलीको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

परिषद्का सदस्यहरूमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना ओली नजिक छन् भने सभामुख अग्नि सापकोटा देउवा नजिक छन् । उपसभामुख पदको निर्वाचन कहिले हुन्छ र कुन पार्टीबाट हुन्छ टुङ्गो छैन ।

परिषद्को बैठक बस्दा ४८ घण्टा अगाडि परिषद्को बैठक र त्यसको एजेण्डाबारे सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी सूचना पठाउँदा पनि कुनै सदस्य बैठकमा सहभागी नभए बैठक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

भोलिका दिनमा देउवाले परिषद्को बैठक बोलाएमा सूचना पाएर पनि ओली उपस्थित भएनन् भने पनि बैठक अगाडि बढ्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।

परिषद्मा हुने छलफलमा निर्णय गर्दा वर्तमान ५ सदस्य मध्ये ओली र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना एकातिर हुनेछन् भने देउवा र सभामुख सापकोटा अर्कोतिर हुनेछन् । यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणा जता ढल्किन्छन् त्यतै बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

संवैधानिक परिषद्बारेको मुद्दा अल्झनमा

प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन निर्धारित समयभित्र बैठकका लागि सूचना प्राप्त नभएको र परिषद्ले गरेको निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले रिट दायर गरेका थिए ।

सभामुखसहित अन्य कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको यस सम्बन्धी मुद्दाको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पेशी नै नतोकी राखेका छन् ।

ओलीले संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूलाई हटाउन कि संसदबाट महाअभियोग लगाउनुपर्छ कि अदालतबाट फैसला हुनुपर्छ । महाभियोग लगाउनका लागि दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले उनीहरूको पदको सुरक्षा सर्वोच्चको हातमा रहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अध्यादेश विरुद्ध, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारी खारेजी लगायतबारे सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।

विवादको भुमरीमा थियो संवैधानिक परिषद्

ओलीको शासनकालमा विवादमा परेका विभिन्न निकायमध्ये संवैधानिक परिषद् पनि एउटा थियो । परिषद्लाई आफू अनुकूल चलाउन खोजेपछि सभामुखसँग उनको विवाद भएको थियो । सभामुख अग्नि सापकोटाले परिषद्को बैठक बहिस्कार गरेपछि उनले अध्यादेश मार्फत परिषद्को नियम नै बदलिदिएका थिए ।

गत मङ्सिर ३० गते ओलीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको थियो ।

ओलीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले परिषद्को बैठक बोलाउने र नियुक्ति दिन थालेपछि सभामुख सापकोटाले सुरुमा बहिष्कार गरे भने अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति दिएपछि उनी परिषद्ले गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे ।

गत माघ २३ गते सापकोटाले संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्मा आफूखुसी गर्न ओलीले अध्यादेश मार्फत अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

त्यसरी ल्याएको अध्यादेशबाट मङ्सिर ३० गते उनले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनालाई सिफारिस गरेका थिए । पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि परिषद्बाट गरिएको नियुक्ति विवरण उनले संसद् सचिवालयमा पठाएका थिए । संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने पदाधिकारीको विवरण संसद् विघटन गरेर पठाएपछि सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको प्रमुख नेता, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य रहन्छन् ।

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले परिषद्मा सचिवको भूमिकामा काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।