होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

शुक्रबार, अशोज ३, २०८२
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • राजनीति
  • संवैधानिक परिषद् : देउवा र ओलीको भेट हुने थलो
राजनीति

संवैधानिक परिषद् : देउवा र ओलीको भेट हुने थलो

अब कसरी बस्ला संवैधानिक परिषद् बैठक ?

  • नागरिक रैबार
संवैधानिक परिषद् : देउवा र ओलीको भेट हुने थलो

पूर्ववर्ती ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा गरेका नियुक्तिको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न अदालतमा विचाराधीन छ । यही बेला देउवा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिदिएको छ । यो परिस्थितिमा अब बस्ने संवैधानिक परिषद् बैठकको दृश्य कस्तो होला ?

यसअघि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा परिषद्को अध्यक्ष रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब विपक्षी दलको नेताको हैसियतले संवैधानिक परिषद् सदस्यको रूपमा रहनेछन् । यसअघि सदस्य रहेका शेरबहादुर देउवा अब संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको भूमिकामा हुनेछन् ।

राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अहिले ५ सदस्य छन् । प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख नभएका कारण एक सदस्य रिक्त रहेको हो ।

आफू अध्यक्ष रहेर संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने ठाउँमा देउवा पुगेपछि परिषद्मा अब ओलीको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

परिषद्का सदस्यहरूमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना ओली नजिक छन् भने सभामुख अग्नि सापकोटा देउवा नजिक छन् । उपसभामुख पदको निर्वाचन कहिले हुन्छ र कुन पार्टीबाट हुन्छ टुङ्गो छैन ।

परिषद्को बैठक बस्दा ४८ घण्टा अगाडि परिषद्को बैठक र त्यसको एजेण्डाबारे सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी सूचना पठाउँदा पनि कुनै सदस्य बैठकमा सहभागी नभए बैठक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

भोलिका दिनमा देउवाले परिषद्को बैठक बोलाएमा सूचना पाएर पनि ओली उपस्थित भएनन् भने पनि बैठक अगाडि बढ्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।

परिषद्मा हुने छलफलमा निर्णय गर्दा वर्तमान ५ सदस्य मध्ये ओली र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना एकातिर हुनेछन् भने देउवा र सभामुख सापकोटा अर्कोतिर हुनेछन् । यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणा जता ढल्किन्छन् त्यतै बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

 

संवैधानिक परिषद्बारेको मुद्दा अल्झनमा

प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन निर्धारित समयभित्र बैठकका लागि सूचना प्राप्त नभएको र परिषद्ले गरेको निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले रिट दायर गरेका थिए ।

सभामुखसहित अन्य कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको यस सम्बन्धी मुद्दाको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पेशी नै नतोकी राखेका छन् ।

ओलीले संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूलाई हटाउन कि संसदबाट महाअभियोग लगाउनुपर्छ कि अदालतबाट फैसला हुनुपर्छ । महाभियोग लगाउनका लागि दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले उनीहरूको पदको सुरक्षा सर्वोच्चको हातमा रहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अध्यादेश विरुद्ध, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारी खारेजी लगायतबारे सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।

विवादको भुमरीमा थियो संवैधानिक परिषद्

ओलीको शासनकालमा विवादमा परेका विभिन्न निकायमध्ये संवैधानिक परिषद् पनि एउटा थियो । परिषद्लाई आफू अनुकूल चलाउन खोजेपछि सभामुखसँग उनको विवाद भएको थियो । सभामुख अग्नि सापकोटाले परिषद्को बैठक बहिस्कार गरेपछि उनले अध्यादेश मार्फत परिषद्को नियम नै बदलिदिएका थिए ।

गत मङ्सिर ३० गते ओलीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको थियो ।

 

ओलीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले परिषद्को बैठक बोलाउने र नियुक्ति दिन थालेपछि सभामुख सापकोटाले सुरुमा बहिष्कार गरे भने अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति दिएपछि उनी परिषद्ले गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे ।

गत माघ २३ गते सापकोटाले संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्मा आफूखुसी गर्न ओलीले अध्यादेश मार्फत अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

त्यसरी ल्याएको अध्यादेशबाट मङ्सिर ३० गते उनले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनालाई सिफारिस गरेका थिए । पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि परिषद्बाट गरिएको नियुक्ति विवरण उनले संसद् सचिवालयमा पठाएका थिए । संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने पदाधिकारीको विवरण संसद् विघटन गरेर पठाएपछि सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको प्रमुख नेता, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य रहन्छन् ।

 

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले परिषद्मा सचिवको भूमिकामा काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते निर्वाचन
देश/प्रदेश
राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते निर्वाचन

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथग्रहणलगत्तै शुक्रबार राति नै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबार राति ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपतिले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। कार्की ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त भएकी […]

  • ६ दिन अगाडि