सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेताहरुले २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । एमालेले अदालतको आदेशलाई ‘अप्रत्याशित’ भनेको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्रीद्वय राजेन्द्र महतो र रघुवीर महासेठसहित २० मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरिदिएपछि एमालेमा आक्रोश देखिएको छ ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको यो निर्णय अप्रत्याशित छ’ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले  भने, अहिले यति मात्रै भनौं, बाँकी पार्टीमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

सत्तारुढ नेकपा एमालेका अर्का एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्ने कार्यपालिकीय जिम्मेवारी पनि न्यायालयले लिन थालेपछि अब यसले मुलुकको राजनीतिलाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने देखियो ।’

विज्ञापन

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदका हरेक निर्णयमाथि हात हाल्न थालेको ती नेताले बताए । नागरिकता अध्यादेशको खारेजी, बादललगायतका ७ मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदरदेखि लिएर एमालेको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिनेसम्मका अदालतका निर्णयहरु उनले स्मरण गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका ११ नेताहरुसहित थप गरेका २० मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरिदिएपछि अब केपी ओली नेतृत्वको सरकार ५ सदस्यीयमा खुम्चिएको छ । अदालतबाट एकपछि अर्को धक्का खान थालेपछि सत्तारुढ एमालेमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।