काठमाडौं । उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल सेवा प्रदायक (मोबाइल नम्बर)लाई अर्को सेवा प्रदायकको नेटवर्क (सिम)मा बदल्न सकिने गरी सरकारले ‘मोबाइल नम्बर पोर्ट्याबिलिटी’ कानुनी प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाग्राहीलाई लाभ हुने गरी नम्बर परिवर्तन नगरी अर्को सेवा प्रदायक नेटवर्कबाट सेवा लिन सक्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

प्राधिकरणले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको ‘मोबाइल नम्बर पोर्ट्याबिलिटी (एमएनपी) सम्बन्धी नियमावली, २०७८’ मा आवश्यक पर्दा आफ्नो एउटा कम्पनीको नम्बरबाट अर्को नेटवर्कमा बदलेर सेवा लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो व्यवस्था लागु भएमा नेपाल टेलिकम, एनसेल वा स्मार्टका सेवाग्राहीले आफ्नै नम्बरबाट अर्को नेटवर्कमा बदलेर सेवा लिन सक्ने छन् । अर्थात् नेपाल टेकिलमका प्रयोगकर्ताले एनसेल वा स्मार्ट, एनसेलका प्रयोगकर्ताले टेलिकम वा स्मार्ट र स्मार्टका प्रयोगकर्ताले टेलिकम वा एनसेलको नेटवर्कमा स्विच गरेर सेवा लिन सक्ने छन् । यो व्यवस्थापछि पुरानो सिमकार्डकै नम्बरबाट नयाँ सेवा प्रदायकको नम्बर लिने पाइनेछ ।

विज्ञापन

सरकारले यो सेवा दिने गरी कुनै एक कम्पनीलाई नम्बर पोर्ट्याबिलिटी क्लियरिङ हाउसका रुपमा अनुमतिपत्र दिने छ । त्यसका लागि चाहने पूर्वाधारको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, समन्वय र मर्मत लगायतका काम सो कम्पनीको हुनेछ ।

दूरसञ्चार प्राधिरकणले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट यस्तो सेवा प्रदायकको छनोट गर्नेछ । छनोट भएकालाई अनुमति पत्र दिने र नम्बर पोर्ट्याबिलिटीको सेवा सञ्चालनका सबै जिम्मा सोही कम्पनीको हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । एक पटक छनोट भएको कम्पनीले ५ वर्षका लागि अनुमति पत्र पाउने छ ।

यस्तो अनुमति पाएको कम्पनीले नेपालका मोबाइल सेवा प्रदायकलाई नम्बर पोर्टिङका लागि सहयोग तथा समन्वय गर्नेछ । यस्ता कम्पनीले नेपालको कानुनअनुसार तथ्यांक सुरक्षाको काम पनि गर्नुपर्ने छ ।

यस्तो सेवा भेदभावरहित हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सेवाग्राहीले आफूले पोर्टिङ गर्न चाहेको प्रापक (आफ्नो भन्दा फरक) सेवा प्रदायककोमा गएर निवेदन दिनुपर्ने छ । प्रापक सेवा प्रदायकले योग्य उपभोक्ताको नम्बर मात्रै पोर्टिङ सुविधाका लागि छनोट गर्नुपर्ने छ ।

सो सेवा प्रदायकले कुनै शुल्क विना र शून्य मौज्दात भएको अवस्थामा समेत पोर्टिङ सम्बन्धी एमएमस पठाउने गरी यो सेवा दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कुनै सेवा प्रदायकको सेवा लिन थालेको ९० दिन पुगेका ग्राहकले मात्रै पोर्टिङको सुविधा पाउनेछन् । ग्राहकको आफ्नो (दातृ) सेवा प्रदायक र प्रापक सेवा प्रदायकमा ग्राहकले बुझाएका विवरण मिल्नुपर्ने छ । दातृ सेवा प्रदायकसँग सेवाग्राहीको कुनै आर्थिक दायित्व भए त्यसको भुक्तानी भइसकेको हुनुपर्नेछ ।

नम्बर ब्लक गरेको वा कुनै सेवा रोक लगाएको अवस्था भए सेवा लिन सकिने छैन । यस्ता शर्तहरू पुरा गरेर अनुमति पाएका प्रयोगकर्ताले एउटै नम्बरबाट फरक–फरक नेटवर्कमा पोर्टिङ गरेर सेवा लिन सक्ने छन् ।

पोर्टिङ प्रक्रियामा गएको जानकारी मोबाइल क्लियरिङ हाउसले प्रयोगकर्तालाई एसएमएसमार्फत दिने छ ।

त्यसका लागि ग्राहले बदलेको नयाँ सेवा प्रदाकयले सिमकार्ड उपलब्ध गराउनेछ । तर, मोबइल नमबर भने पुरानै सेवा प्रदायकको नै हुनेछ । पोर्टिङपछि सेवा लिइरहँदा दातृ सेवा प्रदायकले यस्ता ग्राहकको सेवामा कुनै खालको अवरोध गर्न पाउने छैन ।