काठमाडौँ — गत वर्ष फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमति गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई साहसिक नेताका रूपमा प्रशंसा गरे । त्यसयता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि चन्द र मोहन वैद्य सबैलाई एकतामा आउन आह्वान गरिरहेका छन् । चन्दका नाममा नेताहरूले रोमाञ्चक भाषण गरे पनि उनलाई मूलधारमा ल्याउने प्रक्रिया सार्थक भएको छैन । खासमा सो समूहसँग भएको भनिएका हतियारको प्रसंगले सहमति नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा ‘थुनामा रहेका नेकपा नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्ने’ भनिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा सरकार तयार देखिएको छैन । यसको पछाडि चन्दको पार्टीसँग रहेका हतियार मुख्य कारण हो भन्ने सरकारी दाबी छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार चन्द समूहसँग थुप्रै शक्तिशाली हतियार छन् ।

चन्दको समूहसँग नयाँ हतियार छन् भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छैन । खासमा २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट १० वर्षे द्वन्द्वकाल समापन भए पनि त्यसको अवशेषका रूपमा चन्द समूहको चुनौती रहेको सुरक्षास्रोतको ‘ब्रिफिङ’ रहँदै आएको छ । यो समूहसँग भएको मानिएका हतियार नबुझाई मुद्दा फिर्ता र कार्यकर्ता रिहाइ गर्न नहुने सुझाव सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई दिइसकेको स्रोत बताउँछ ।

विज्ञापन

१० वर्षे द्वन्द्वकालमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट विभिन्न सिरिजका ६ हजार ७८ थान हतियार लुटिएका थिए । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार द्वन्द्वकालमा माओवादीले प्रहरीका ३ हजार ४ सय ९, सशस्त्र प्रहरीका १ हजार ८ सय ६९ र सेनाका ८ सय हतियार लुटेका थिए ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको रोहबरमा सेना समायोजन गर्दा जम्मा ३ हजार ४ सय ७५ थान हतियार बुझाइएको थियो । सुरक्षा निकायबाट लुटिएका २ हजार ६ सय ३ थान हतियार नै फिर्ता भएनन्, युद्धकालमा माओवादीले आफैं किनेका तथा गाउँ–सहरमा सर्वसाधारणबाट खोसेका हतियारको लेखाजोखा छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै कतिपय हतियार ‘खोलाले बगाएको’ भनेर शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातमै टिप्पणी पनि गरेका थिए ।

सेना समायोजन प्रक्रियाको उत्तरार्द्धमा लडाकुले पाउनुपर्ने आर्थिक सुविधा नेताले बीचमा खाइदिएको भनेर शिविर–शिविरमा झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष दाहालकै परामर्शमा लडाकु शिविरमा सेना परिचालन गरेका थिए । आर्थिक र राजनीतिक विषयमा फरकमत राखेर शिविरभित्र विद्रोहको नेतृत्व गर्ने धेरै अगुवा चन्द नेतृत्वमा संगठित भएका छन् । शिविरबाट गायब पारिएकामध्ये थुप्रै हतियार चन्द समूहसँग रहेको र त्यसलाई बिनासर्त फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव सुरक्षा संयन्त्रहरूको छ । सरकारी स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार चन्द समूहसँग ८१–एमएम मोर्टार, रकेट लन्चर, जीपीएमजी, एलएमजी, ग्रिनेड लन्चर, एम–१६, गलिल, थ्रीनट–थ्री राइफललगायत ६ सयभन्दा धेरै ठूला ‘सिरिज’ का हतियार छन् । पेस्तोल र साना हतियारको हिसाब छैन ।

चन्दा असुली, तोडफोड/आगजनी, विस्फोट, भौतिक आक्रमण तथा व्यक्ति हत्यालगायत हिंसात्मक गतिविधि बढेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ बाट चन्द समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि करिब दुई वर्ष भूमिगत रहँदा सो समूहले गरेको ‘कारबाही’ मा चार जनाको ज्यान गयो । प्रहरीतर्फबाट पनि चार कार्यकर्ता मारिए । धरापको तयारी गर्दा सो समूहका ६ जनाको मृत्यु भयो ।

२०७७ पुस १ मा चन्दको अध्यक्षतामा बसेको नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले ‘क्रान्ति’ को विरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीतिअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको थियो । चार दिनपछि पुस ५ मा चन्दकै नेतृत्वमा ‘जनमुक्ति सेना नेपाल, जनरल स्टाफ’ को बैठक बसेर सैन्य कारबाही र शक्ति सञ्चयका लागि थप तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय सुरक्षा निकायसम्म पुगेपछि सरकारले चन्द समूहमाथि निगरानी र कारबाहीलाई सशक्त बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सुरक्षा निकायले चन्द समूहसँग रहेका शक्तिशाली हतियार नियन्त्रण नगरेसम्म प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नहुने सुझावसमेत दिएका थिए । २०७७ फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमति हुनुअघि सुरक्षा अधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटी हतियार फिर्तासम्बन्धी बुँदा सहमतिमा उल्लेख गर्न सुझाएका थिए । तर शान्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिने भन्दै सरकारले त्यसमा हतियारबारे उल्लेख गरेन ।

सहमतिपछि पनि चन्द समूह फौजी संरचना कायमै राखेर बाहिरी गतिविधिमा केही केन्द्रित भएको सरकारी स्रोतको दाबी छ ।

चन्द नेतृत्वको नेकपा प्रतिबन्धित भएको करिब दुई वर्षमा झन्डै एक सय थान साना–ठूला सिरिजका हतियार बरामद भएका थिए । सरकारले २ हजार १ सय नेता–कार्यकर्ता पक्राउ गरेको थियो । धेरैलाई प्रशासन तथा अदालतको आदेशमा रिहा गरियो । पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएका करिब डेढ सयमध्ये तीनबुँदे सम्झौतापछि करिब ६० जना रिहा भए, अझै ८५ जना कारागारमा छन् ।

अहिले भने सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन र जेलमा रहेका कार्यकर्ता छाड्न ढिलाइ गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक असोज १–५ सम्म तनहुँको बन्दीपुरमा बसेको नेकपाको एघारौं केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव चन्दले सहमति कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटे ‘दुर्भाग्य’ हुने चेतावनी दिएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकबाटै पारित दस्ताबेजमा पनि १६ वर्ष उमेर पुगेकालाई कार्यकर्तालाई सैन्य तालिम दिने उल्लेख छ । यसले चन्द समूह अझै पनि हतियारको बलमा अघि बढ्न खोजेको र सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमतिलाई ‘रणनीतिक प्रयोग’ का रूपमा लिएको भन्दै मुद्दा फिर्ता गर्न हतार गर्न नहुने बुझाइ सरकारको छ ।

नेकपाले हतियारकै बलमा सैन्य संरचनासमेत बनाएको र त्यसमार्फत शक्ति सञ्चय गरिरहेको निष्कर्ष सुरक्षा निकायको छ तर नेकपाले भने यसलाई ‘आरोप’ भन्दै इन्कार गर्दै आएको छ । दुई वर्ष भूमिगत रहँदा बनाइएको सैन्य फाँटका इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउनेले मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइमा सरकारले अलमल गरे मुठभेडको स्थिति निम्तिन सक्ने बताए । ‘तीनबुँदेमा उल्लिखित बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्तामा सर्त नराख्न हामी सरकारसँग आग्रह गर्छौं, हामीसँग कुनै पनि हातहतियार छैनन्, अलमल गरे मुठभेड निम्तिन सक्छ,’ उनले भने ।

पूर्वगृह सचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम भने चन्द समूहसँग तीनबुँदे सहमति गर्दा हतियारबारेका विषय नराखेर सरकारले गल्ती गरेको बताउँछन् । ‘भूमिगत र सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको पक्षसँग सम्झौता गर्दा हातहतियारका विषय पनि समेटिनुपर्थ्यो तर सरकारले खै किन आवश्यक ठानेन,’ कुसुमले भने, ‘यस्ता विषयमा समयमै ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा समयक्रममा समस्या बल्झिरहन्छ ।’ कुसुमले द्वन्द्वकालमा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका थुप्रै हतियार बाहिर रहेको र त्यो पनि शान्ति र स्थायित्वका लागि चुनौतीका रूपमा रहिरहने टिप्पणी गरे ।

पूर्वसचिव कुसुम लुटिएका थुप्रै हतियार फिर्ता नहुनुमा अनमिनको विवादास्पद र सन्देहात्मक भूमिका पनि कारक रहेको बताउँछन् । ‘माओवादीले राज्यलाई विश्वास गरेन, सरकारले पनि ती हतियारको लगत र अवस्था प्रभावकारी रूपमा खोजबिन गर्न सकेन, बीचमा बसेको अनमिनको भूमिका पनि विश्वसनीय हुन सकेन, त्यसैले हतियार व्यवस्थापनमा कमजोरी रहे,’ उनी भन्छन् ।

चन्द समूहका नेता चलाउने भने सेना समायोजन भएर टुंगोमा पुगिसकेको हतियारको विषय तेर्स्याएर तीनबुँदे सहमतिविपरीत सर्त राखिए अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिन्छन् । ‘द्वन्द्वकालका हतियारबारे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जिम्मेवार छन्, सरकारले हामीसँग सर्त राख्न मिल्दैन,’ उनी स्पष्ट भन्छन् ।

सहमति कार्यान्वयन र आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाबारे चन्दसहितका नेताले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेतासँग भेटेर कुरा राखेका छन् । नेकपा महासचिव चन्द, वरिष्ठ नेताद्वय खड्गबहादुर विश्वकर्मा र धर्मेन्द्र बाँस्तोला प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न २०७८ साउन ६ मा बालुवाटार पुगे । विषय थियो– तीनबुँदे सहमतिअनुसार थुनामा रहेका बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता ।

विप्लव नेतृत्वका नेकपाले गरेको यो पहिलो पहल भने होइन । पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका नेता विश्वकर्माले गृहमन्त्री खाँण र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई यसअघि पनि पटक–पटक भेटेरै मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइको माग दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

चन्द समूहको ताकेताकै कारण सरकारले गृहसचिव, कानुन सचिव र महान्यायाधिवक्ता सम्मिलित टोली गठन गरेर मुद्दा फिर्ता र कार्यकर्ता रिहाइका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । ‘तीनबुँदे सहमतिपछि थुप्रै मुद्दा फिर्ता भइसकेका छन्, केहीबारे निर्णय हुन बाँकी छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, ‘गृह र कानुन मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि यस विषयमा अध्ययन भइरहेका कारण बाँकी विषय भन्न सक्ने स्थिति छैन ।’