६ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोमबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ जना सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरी साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको आरोपमा उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिए पनि पत्र व्यहोरा भने अर्कै रहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । स्रोतको भनाइमा, २२ सांसदले स्पष्टीकरण पत्र बुझाए पनि वा नबुझाए पनि उनीहरुमाथि केही दिनमै कारवाही हुने निश्चितजस्तै छ ।

कारवाहीको कानूनी पाटो

विज्ञापन

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले ह्वीप उल्लंघन गरेका सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारवाही गरी निस्काशित गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८९ मा कुनै दलले आफ्नो सांसदले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा त्यो पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । यही प्रक्रिया पूरा गर्न एमालेले ती सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

बहुदलीय अभ्यासमा, दलको सिफारिसमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन जितेपछि उसको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार ह्वीपको अवधारणा विकास भएको मानिन्छ । तर संसदीय अभ्यासमा पनि ह्वीप र सासंदको विवेकमध्ये कस्तो अवस्थामा कुनले प्राथमिकता पाउँछ भनेर बहस हुन थालेको छ ।

एमाले संस्थापनको दुई रणनीति– सके, वैशाख २७ गते ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा सांसद पदबाटै हटाउने । नसके पनि पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने, सांसद रहने दिने ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले पनि विभिन्न मुलुकहरुको उदाहरण दिँदै सबै विषयमा ह्वीप कार्यान्वयन नहुने भन्दै सांसदहरुको स्वविवेकीय अधिकारको बचाउ गरेको छ । तर पछिल्लो फैसलाले व्याख्या गरेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को अभ्यास बाहेक नेपालको कानूनी व्यवस्था अनुसार, चाहिँ अहिले पनि सांसदहरुले ह्वीप उल्लंघन गर्नु सांसद पदबाट मुक्त हुने कानूनी आधार हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार, सांसदहरुले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा त्यसको विवरण संसदीय दलका सचेतकले आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिलाई पठाउनुपर्छ । केन्द्रीय समितिले त्यस्ता सांसदलाई सफाइको मौका दिई हटाउन सक्नेछ । सफाइको मौका दिनु भनेको स्पष्टीकरण सोध्नु हो । प्रक्रिया नपुर्‍याई कारवाही गरेमा त्यस्तो निर्णय अदालतले बदर गर्नसक्ने भएकाले एमालेले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको हुनसक्छ ।

आवश्यक परेमा सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण चित्त नबुझे दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई दलबाट निष्कासित गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

‘कारवाही हुदैन’

तर सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते गरेको व्याख्या अनुसार, संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रक्रियामा दलको नेता वा दलको समर्थनसम्बन्धी विषय बाध्यकारी छैन । उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन प्रक्रियामा दलीय समर्थन अनिवार्य नभएको भन्दै सर्वोच्चले सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा कारवाही गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले देउवालाई समर्थन गरेकै कारणबाट सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघन वा दल त्यागको कारवाही नचलाउन पनि आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्यागसम्बन्धी कारवाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

दल त्यागको प्रक्रिया अनुसार, कुनै दलले सांसदलाई दलबाट निष्कासित गरेमा त्यो सूचना संघीय संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । सर्वोच्चको यो फैसला यी दुवै निकायले प्राप्त गरेका छन् ।

यदि एमालेले २२ जना सांसदहरुलाई कारवाही गरेर त्यो पत्र संघीय संसद सचिवालयमा पठाएमा सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पद रिक्त भएको व्यहोरा पढेर सुनाउनुपर्ने हुन्छ । तर उपधारा ५ अनुसार कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका कारणले कारवाही नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतको फैसला पाइसकेका सभामुखले पद रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधीसभामा नसुनाउन सक्छन् । निर्वाचन आयोगले पनि सांसदको पद रिक्त भएको भनी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना देखिन्न ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधान अहिले २२ जना सांसदलाई ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा कारवाही हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा स्पष्ट रुपमा दलीय ह्वीप लाग्दैन भनेको छ । त्यसले गर्दा एमालेले त्यो कारण देखाए कारवाही गरे हास्यास्पद हुन्छ’ संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएका प्रधान भन्छन्, ‘अरु विषय देखाएर कारवाही गरे त्यसही विषय अनुसार भन्न सकिएला । देउवालाई मत दिएको आधारमा कारवाही गरेमा फैसलाविरुद्ध हुन्छ । त्यस्तो कारवाही अदालतले बदर गर्नसक्छ ।’

‘हिसाबकिताब बाँकी छ’

कानूनी पृष्ठभूमिका एक एमाले नेताका अनुसार, गत आइतबारको ह्वीप उल्लंघनको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको होइन । ‘सर्वोच्च अदालतले यो बिषयमा कारवाही हुदैन भनेर स्पष्ट बोलेपछि हामीले फेरि त्यही विषयमा सोध्यौं होला र ?’ उनले भने, ‘अरु हिसाबकिताब पनि बाँकी छ । गत वैशाख २७ गतेको कारवाही भएकै छैन । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले कारवाही नगर्नु त भनेको छैन क्यारे ।’

गत वैशाख २७ गते ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका थिए । त्यसको अघिल्लो दिन नै एमाले संसदीय दलले पक्षमा मतदान गर्न सबै सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । माधव नेपाल पक्षधर २८ जना सांसदहरु प्रतिनिधिसभा वैठकमा अनुपस्थित भए र कुनै पनि पक्षमा मत हालेनन् ।

उनीहरुमाथि ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा कारवाही गर्ने कानूनी सुविधा रहे पनि एमालेले तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएन । किनभने, ती सांसदहरुलाई कारवाही गर्नासाथ पद रिक्त भई विपक्षी गठबन्धका शेरबहादुर देउवालाई बहुमत पाउन थप सहज हुने थियो । त्यही विषयमा एमालेले अहिले ती सांसदहरुलाई कारवाही गर्न खोजेको हुनसक्छ ।

एमाले संस्थापन निकट एक कानून व्यवसायीका अनुसार, ह्वीप उल्लंघन गरेका सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने अर्को बाटो पनि छ । सांसद र पार्टीको जिम्मेवारी गरी दुईवटा भूमिकामा रहेका उनीहरुलाई पार्टीको जिम्मेवारीको विषयमा कारवाही गर्न कुनै कानून र फैसलाले नरोकेको उनी बताउँछन् ।

‘उहाँहरुको दुईवटा जिम्मेवारी छ, सांसद पदबाट पो हटाउन नमिल्ने हो । पार्टीको जिम्मेवारीको विषयमा कारवाही गर्न फैसलाले छेकेको छ र ?’ उनले भने, ‘उहाँहरुको वैशाख २७ गतेकै ह्वीप उल्लंघनको पनि हिसाबकिताब बाँकी छ । त्यसले पुगेन भने पार्टीले कारवाही गरेर जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिन्छ । सांसद भएर बस्नुहुन्छ ।’

उनका अनुसार, दलभित्र कारवाहीमा परेपछि सांसदहरुको पद यथावत हुन्छ । पार्टीको संसदीय दलको सदस्यको रुपमा रहन पनि बाधा नपर्ने उनले दावी गरे ।

‘स्वतन्त्र सांसद पनि त संसदीय दलमा जान सक्छ । हृदयेश त्रिपाठीहरु एमाले संसदीय दलमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरु त हिजो एमालेकै कार्यकर्ता हो । संसदीय दलमा मात्रै रहनुहुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘दलबाट कारवाही भएर जिम्मेवारीमा नरहनेपनि संसदीय दलमा उहाँहरुलाई अबका दिनमा पनि ह्वीप लाग्छ । त्यही दायरामा रहने एमाले संसदीय दलको सदस्यको रुपमा रहनुहुन्छ ।’