९ फागुन, विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक सरकारले नै अवरोध गर्ने भएको छ । जारी सातौ हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक आजका लागि आह्वान गरिएको छ ।

संसद् सचिवालयले आजको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेवल गर्ने तयारी गरेपछि सत्तारुढ नेकपा (ओली समूह)ले बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएको हो ।

यसअघि गत माघ २५ को बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेवल गर्ने कार्यसूची थियो । तर सत्तारुढ नेकपा ओली समूहले नै अवरोध गरेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आजसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

विज्ञापन

आइतबार दिउँसो २ बजे आह्वान गरिएको बैठक पनि सञ्चालन गर्न नदिने नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘बैठक सञ्चालन गर्ने भए पार्टी दुई वटा हुनु पर्याे, होइन भने कारवाहीमा परेका १६ जनालाई प्रवेश गर्न दिन भएन,’ उनले भने, ‘बैठक सञ्चालन गर्न खोजिए हामी अवरुद्ध गर्छाैं ।’

दल विभाजनले आधिकारिता पाएपछि मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने राजभण्डारीको भनाइ छ । ‘अहिले पनि हाम्रो संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राई हो,’ उनले भने, ‘उहाँले १६ जनालाई कारवाही गर्नुभएको छ, कारवाहीमा परेकाले संसदमा प्रवेश पाउन दल विभाजन हुनुपर्छ ।’

ओली पक्षले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रचण्ड-माधव समूहका १६ जना सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अविश्वासको प्रस्ताव टेवल हुनुपर्छ

सरकार पक्षले बैठक अवरुद्ध गर्ने बताइरहँदा नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले आजको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको एक महिनापछि मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेशसभा बोलाउनु भयो, त्यसपछि १८ दिन र १५ दिन गरी दुई पटक सरकारले समय लियो तर सार्थक पहल गरेन,’ नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘आजको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुनुपर्छ र नियमित प्रकृयामा अघि बढ्नुपर्छ ।’

प्रदेशसभा भङ्ग गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने सरकारकसँग अनौपचारिक छलफलमा बस्नुपर्ने औचित्य नरहेको उनले बताए । ‘छलफलको समन्वय नगर्ने तर बाहिर संसद् भङ्ग गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारसँग सदनमा छलफल गर्न चाहेका छौं ।’

उनका अनुसार दुई साताको समय पाउँदा पनि सरकार पक्षले दलहरुसँग सहमतिका लागि सार्थक पहल नै गरेन । दुई साताको अवधीमा एकपटक मात्रै छलफल भएको उनले बताए ।

कांग्रेस भन्छन् – रोक्न मिल्दैन

नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक केदार कार्की सदन रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । सरकार पक्षले सदन रोक्न नमिल्ने बताउँदै उनले आइतबारबाट निरन्तर रुपमा अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

‘नेपाली कांग्रेस सदन सञ्चालनको पक्षमा छ । सरकारले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सदनमा रहेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल अघि बढ्नुपर्छ ।’

नेकपाका प्रचण्ड-माधव समूहका ३७ सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्ताव सजिलै सामना गर्ने बताएका थिए । तर, पछिल्ला बैठकहरु चल्न नदिएका उनले प्रदेशसभा भंग हुने अभिव्यक्तिसमेत दिन थालेका छन् ।

ओली पक्षका प्रमुख सचेतकको गुनासो : पत्रकारले कानुन जानेनन्

नेकपा प्रमुख सचेतक तथा ओली पक्षका नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पत्रकारले कानुन नजानेको बताए । विधि र प्रकृयाको कुरा आफ्नो पक्षले उठाएको बताउँदै उनले पत्रकारले कानुन नजानेका कारण सरकारले संसद् अवरुद्ध गरेको भनेर समाचार लेखेको बताए ।

‘हाम्रो दलको नेता शेरधन राई हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘दलका नेताविरुद्ध त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन ।’ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता दलको विधान विपरीत भएको उनको जिकीर छ ।

सरकारले नै संसद अवरुद्ध गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनले सरकारको आलोचना गरेर समाचार लेख्नेहरुले दलको विधान अध्ययन नगरेको टिप्पणी गरे ।

यसअघि गत माघ ७ गते बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक ३ मिनेटमात्रै बसेर स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि गत माघ २५ गते ओली समूहकै सांसदहरु उभिएर बैठक सन्चालनमा बाधा पुर्याएका थिए । सो दिन बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न पाएन । सत्ता पक्षले नै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको भन्दै प्रचण्ड-माधव समूहले र नेपाली कांग्रेसले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

ओली र प्रचण्ड-माधव दुवै पक्ष कांग्रेसलाई साथ लिने प्रयासमा छन् । कांग्रेसलाई साथ नलिई अविश्वासको प्रस्ताव पास वा फेल हुन सक्दैन । यद्यपि कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा भनेर स्पष्ट निर्णय लिन सकेको छैन ।