८ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले निरन्तर उठाइरहेको प्रश्न हो, बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ?

उनले बहसमा सहभागी अधिकांश वकिलहरुलाई यो प्रश्न गरेका छन्, बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भनेर जनतामा जान पाउने कि नपाउने ?

विज्ञापन

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको इजलासमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यो विषयमा जवाफ दिएका छन् । उनले इजलासमा प्रश्न र बहसको पनि स्तरीयता हुने भन्दै कुरा सुरु गरे ।

उनले बहुमतप्राप्त दललाई संविधानले नै सरकार चलाउने अभिभारा दिएको भन्दै अघि भने ‘संविधानले कुनै अभिभारा कुनै पदाधिकारीलाई दिएको छ र त्यसले पूरा गर्दिन भन्न पाउँदैन त्यस्तो परिकल्पना गरिँदैन ।’

भट्टराईले अघि भने, ‘(इजलासमा) हाइपोथेटिकल (काल्पनिक) प्रश्न पनि हुन सक्दैन, हाइपोथेटिकल बहस पनि हुन सक्दैन । यो इजलासले जति कुरा आफ्नो परिधिभित्र छ त्यति कुरामा मात्र चासो राख्छ ।’

संवैधानिक कानुनका जानकारसमेत रहेका भट्टराईले इजलासले संसदमा के हुन्छ, केपी ओली पदमा कायम हुने कि नहुने जस्ता विषयमा चासो राख्न नहुने पनि बताए ।

‘केपी शर्मा ओली बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न ? उहाँ अविश्वास प्रस्तावबाट जानुहुन्छ कि हुँदैन ? उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? यो प्रश्न पनि होइन जवाफ पनि होइन’ भट्टराईले भने ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधान मिचियो कि मिचिएन भन्नेमात्र अहिले इजलासको क्षेत्राधिकार भएको बताए ।

‘प्रश्न यो कदम संवैधानिक दायराको हो कि होइन ? भन्ने हो’ उनले भने, ‘संविधानको दायरा मिचेर सम्मानननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र कथित विघटनको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको छ । त्यसमा संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन ?’

उनले राजनीतिक दल टुटफुट भइरहने, न्यायाधीश र वकिल बदलिरहने तर संविधानवाद कहिल्यै बदलिन नसक्ने धारणा राखे ।