काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको अघिल्लो दिन आइतबार एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।

ओलीले गत फागुन २८ पछि गरेका केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनलगायत सबै निर्णय अवैधानिक भएको तर्क गर्दै खनाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार छिनोफानो गरिदिन आयोगलाई निवेदन दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी निवेदनमा पार्टीमा गम्भीर विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यसमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

विज्ञापन

‘पार्टीका अध्यक्ष ओलीको प्रमुख निर्देशनमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई लत्याउँदै सम्मानित अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी पूर्ण रूपमा अवैधानिक, गैरकानुनी, विधानविपरीत गरिएका निर्णय एवं कामकारबाहीले एमालेको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको (छ),’ आयोगमा पेस गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

पार्टीमा आधिकारिक रूपमा पदाधिकारीसहित २ सय ३ सदस्यीय कमिटी रहेको र त्यसमा बहुमत पदाधिकारी आफ्नो पक्षमा रहेकाले पार्टी सञ्चालनको आधिकारिकता आफूहरूमा रहेको खनाल–नेपालको तर्क छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा वरिष्ठ नेतासहित ८ जना खनाल–नेपाल समूहमा छन् । त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) समेत बमोजिम विवादको निरूपण गर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ख) मा दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र (ग) मा दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा ४४ (१) मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि छ । त्यसअनुसार कुनै दलको केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी, दलका निर्णय र दलको छाप, विधान, झन्डालगायतको आधिकारिकता विवाद भए केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षरसहित विवादका आधार र प्रमाण पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यहीअनुसार खनाल–नेपाल समूहले दाबी पेस गरेको हो । यसरी दाबी पेस गरेपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर आधिकारिकताको छिनोफानो गर्ने कोसिस गर्छ । जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ, त्यसलाई पार्टीको आधिकारिकता दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपा एकीकरणलाई वैधानिकता नदिएपछि एमाले ब्युँतिएको थियो । त्यसपछि ओलीले फागुन २८ मा बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए ।

खनाल–नेपाल समूहलाई जानकारी नदिई बैठक गरेर ओलीले एकलौटी निर्णय गरेपछि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो । उक्त बैठकका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग खनाल–नेपाल समूहले गरेको थियो । तर माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा ओलीले उल्टै महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी नै भंग गरी चैत ७ मा महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेका थिए । उनले त्यसअघि विधान संशोधन पनि गरेका थिए ।

ओलीका यी सबै कार्य विधानविपरीत रहेको खनाल–नेपाल समूहको दाबी छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन १५ वर्ष पार्टी कमिटीमा बसेर काम गरेको लगायतका विधानका प्रावधान पनि उल्लंघन भएको उनीहरूको दाबी छ । यसअघि पनि खनाल–नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका ११ जनाले पार्टीमा ओलीले गरेका निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि आग्रह गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोग एमालेभित्रको यो विवादमा प्रवेश गरेको थिएन ।

ओलीले निरन्तर रूपमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा गतिविधि गर्नुका साथै नेताहरू माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाललगायतलाई कारबाही गरेपछि यो समूह पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोग पुगेको हो । ओली एकलौटी अघि बढेको भन्दै खनाल–नेपाल समूहले मुलुकभर समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेको छ ।

करिब सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाइसकेको यो समूह पार्टीको औपचारिक विभाजनकै लागि कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेको हो । पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेपछि निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाए पनि नपाए पनि छुट्टै पार्टीका रूपमा वैधानिक ढंगले अघि बढ्न खनाल–नेपाल समूहलाई सहज हुनेछ । त्यसैले सके ओलीको समूहलाई अल्पमतमा पारेर पार्टी नै आफ्नो आधिकारिक बनाउने, नसके वैधानिक रूपमा छुट्टिने योजना खनाल–नेपाल समूहको छ । खनाल–नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर विभाजनको प्र्रक्रियामा अघि बढेको सन्देश दिइसकेको छ ।

ओली नरोकिने

फागुन २८ यताका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै खनाल–नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगे पनि अध्यक्ष ओली ‘मिसन’ मा रोकिएका छैनन् । विगतकै निर्णय खारेजी र कमिटीको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै उनले सोमबार महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक गर्दै छन् । उक्त बैठकबाट कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसदमाथि कारबाहीको निर्णय गराउँदै छन् । ‘पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकाहरूमाथि अब पार्टीले औपचारिक रूपमा कारबाही गर्छ,’ प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतकसमेत रहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले भने, ‘पार्टी आफ्नो गतिमा रोकिँदैन । स्पष्ट बाटो तय गरेर अघि बढ्छ ।’

महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा ओलीले राजनीतिक र महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य र पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म लैजाने विषयमा ओलीले दिशानिर्देश गर्नेछन् । खनाल–नेपाल समूहले अलग पार्टीका रूपमा अभ्यास गरिसकेकाले उनीहरूका माग र गतिविधिलाई पर्खेर नबस्ने ओलीको योजना छ । कान्तिपूरबाट साभार