काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य खोसिएसँगै गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको केही घण्टामै रामबहादुर थापाले पुन:नियुक्ति पाए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, संघीय संसदको सदस्य नभएका व्यक्ति पनि मन्त्री बन्नसक्ने संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार थापालाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरेर गृहको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

थापाले आइतबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सपथ लिएर पदभार पनि ग्रहण गरेका छन् ।थापाको पुन:नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा सांसद नभएका मन्त्रीको संख्या कुल संख्याको एक तिहाइ पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदमा २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री रहेका छन्, जसमध्ये ७ मन्त्री संघीय सदस्यको सदस्य छैनन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङ, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र उद्योग, वाणिव्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, उर्जा,जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह संघीय संसदको सदस्य छैनन् ।

विज्ञापन

मणि थापा र लामालाई संघीय सांसद नभएकै अवस्थामा १० पुसमा मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री थापा, चौधरी, भट्ट र रायमाझी र शाह भने माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित भएका कारण पदमुक्त भएका हुन् । उनीहरुले धारा ७८ (१) अनुसार मन्त्री पदको सपथ शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ ।संविधानले संघीय संसदको सांसद नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने अधिकार दिएपनि यसले संसदीय प्रणालीमा राम्रो सन्देश नजाने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

संविधानविद डा. विपिन अधिकारीका अनुसार संविधानमा गरिएको यो व्यवस्था अपवाद हो । ‘त्यो भनेको आकल झुक्कल संघीय संसदमा नभएको क्षमता भएको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउँदा शान्ति र स्थायित्व हुन्छ र मन्त्रिपरिषदको गुणस्तर बढ्छ भन्ने हिसाबले व्यवस्था गरिएको हो । यो रुल होइन अपवाद हो’ उनले भने, ‘नियुक्ति गर्न मिल्छ, तर त्यसमा समयको सीमितता राखिएको छ, दोहोरिन दिइँदैन भनिएको छ र हारेकालाई नियुक्त नगर्ने भनिएको छ ।’ त्यही धारालाई प्रयोग गरेर भटाभट मन्त्री बनाउँदा संसदको इज्जत नबढ्ने उनले बताए ।