अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्ने सम्भावना सकिएपछि एमालेको असन्तुष्ट पक्ष (माधव नेपाल समूह) नयाँ दल दर्ताको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो हुने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेसँगै एमालेको माधव नेपाल समूह नयाँ दल दर्ताको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो ।

मंगलबार सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश मंगलबारै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको भए सोही दिन एमाले नेताहरू निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न जाने तयारीमा थिए । तर, मंगलबार ५ बजेसम्म राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगरेपछि माधव पक्षको तयारी केही दिन पर सरेको छ ।

सो समूहका एक नेताका अनुसार नयाँ पार्टी गठनका लागि बेदुराम भुसाल, डा. विजय पौडेल तथा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको सहयोगमा विधान र साङ्गठानिक संरचनालाई समेत अन्तिम स्वरूप दिइएको छ ।‘हामी आफ्नो आन्तरिक तयारी पुरा गरेर आयोग जाने तयारीमै छौ’, ती नेताले भने, ‘मंगलबार नै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भएको भए मंगलबार नै आयोग जाने तयारी थियो तर भएन ।’

विज्ञापन

त्यसका लागि माधव नेपाल पक्षका नेताहरू मंगलबार दिनभर सिंहदरबार र बानेश्वरमा भेला भएर बसेका थिए । ‘नयाँ पार्टी गठनका लागि चाहिने आवश्यक सङ्ख्या र हस्ताक्षरसहित हामी तयारी नै थियौ । २५ जना सांसदसहित ५०–५५ जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेका र पछि सोही सङ्ख्याका सांसद र केन्द्रीय सदस्य थपिने अवस्थामा हामी छौ’,आयोगको काममा खटिएका एक नेताले भने,‘ओली सुध्रने अवस्था नभएपछि हामी बाध्यतावश फरक बाटो समात्ने पक्षमा पुगेका हौ ।’ यता मंगलबार नै अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेपछि त यो समूह थप आक्रोशित बन्न पुगेको थियो ।

माधव समूहले आफ्नो पार्टीको नामको अगाडि नेकपा र कोष्ठकमा (समाजवादी), (क्रान्तिकारी) या अन्य केही राख्ने तयारी गरेको छ । साथै चुनाव चिन्ह कलम प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको नेताहरूको भनाइ छ । त्यस्तै नयाँ पार्टीको सांगठनिक संरचनामा तत्काल अध्यक्ष र महासचिवसहित केन्द्रीय सदस्य राख्ने सहमति पनि भैसकेको छ

सहजै स्वीकृत होला अध्यादेश ?

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेबित्तिकै विरोध हुन थालेको छ । यस्तो अध्यादेश ल्याएपछि लोकतान्त्रिक भनिएको देउवा सरकारलाई ओली सरकारसँग तुलना गर्दै प्रतिगमनकै संज्ञा दिन थालिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित गठबन्धनभित्रै अध्यादेशको आलोचना र फिर्ताको दबाब बढेको छ । पहिल्यै विरोध भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले समेत उक्त अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न सकेकी छैनन् । पहिला ओली कालमा तत्काल स्वीकृति दिने राष्ट्रपति भण्डारीले यो पटक पहिला जस्तै विवाद नहोस् भनेर स्वीकृत गर्ने नगर्ने भनेर परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । संविधान त सरकारले गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि केही दिन ढिला हुनसक्छ । रातोपाटीबाट साभार