सरकारले मंगलबार ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश बुधबार बिहानसम्म राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा अड्किएर बसेको छ । देउवा सरकारले चालेको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा कसैले पनि खुलेर बोल्न सकेको छैन । सरकार सर्वत्र आलोचनाको शिकार बनेको छ ।

बुधबार बिहान प्रकाशित मूलधारका पत्रपत्रिकाले सम्पादकीय लेखेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले ‘फेरि उही अध्यादेशको आत्मघाती बाटो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ । नागरिक दैनिकले ‘अध्यादेशको अबाटो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी, मूलधारका अनलाइनहरुले सम्पादकीय एवं टिप्पणीका माध्यमबाट अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । समग्र मिडिया देउवा सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिएको छ । कुनै पनि मिडियाले सरकारको निर्णय सही छ भनेका छैनन् ।

विज्ञापन

सामाजिक सञ्जाल एवं मिडियाहरुमा आएका बुद्धिजीवी, विश्लेषक एवं नागरिक अगुवाहरुको विचार सुन्दा उनीहरु पनि देउवा सरकारको निर्णयको विरुद्धमा उभिएको प्रष्टै देखिन्छ । नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, लोकराज बराल, श्याम श्रेष्ठ लगायतले देउवा सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

राजनीतिकरुपमा हेर्दाखेरि नेकपा एमालेमा माधव नेपाल निकट भनिएका गोकर्ण विष्ट, भीम रावलसमेतले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । त्यसैगरी सत्तापक्षकै नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, डा. शेखर कोइराला लगायतका नेताले सार्वजनिक रुपमै अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्, ‘ओली गएपनि ओली प्रवृत्ति कायम रहनु लोकतन्त्रको निम्ति चिन्ताको विषय हो । जसले गरे पनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो । अनि सांसद पद जोगाउने गरी दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै हत्या हो । गलतलाई गलतभन्दा गठबन्धनको विरोध नठानियोस् । ’

देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश सही छ भनेर प्रतिरक्षामा बोल्ने मान्छेको खडेरी नै परेको छ । नेपाली काँग्रेसका कतिपय नेताहरु अध्यादेश ल्याइनु ठीकै हो भन्छन् । तर, मिडियामा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन भने उनीहरु डराएका छन् । काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत यसको बचाउमा बोल्न सकेका छैनन् । पार्टीको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी रहेको शर्माको तर्क छ ।

अध्यादेशको विपक्षमा जनमत देखिएकाले सत्तापक्षका नेताहरु अध्यादेशको बचाऊमा बोल्न डराएका हुन् । माओवादीका नेताहरु पनि अध्यादेशको बचाउमा बोल्न डराएर चुप्पी साँधेर बसेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता रहेका कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने यो अध्यादेश गठबन्धनको सहमतिमै आएको भन्दै प्रतिरक्षा गरे । त्यस्तै गठबन्धन दल जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि अध्यादेश सत्तारुढ गठबन्धनको सहमतिमै आएको दाबी गरेका छन् ।

नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कडा आपत्ति जनाइसकेको छ । अध्यादेशको विरोधमा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले बुधबार देशव्यापी प्रदर्शनमा उत्रने घोषणा गरेको छ ।

अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भइरहँदा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि मंगलबार देउवा सरकारको निर्णयलाई अनुमोदन नगरी होल्ड गरेर राखेको अवस्था छ ।