३ साउन काठमाडौं । लामो अनौपचारिक सम्वाद र कार्यदल स्तरमा एक साता म्याराथन छलफल गरेर पार्टी एकताका लागि गरेको १०बुँदे सहमति संकटमा परेपछि नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुको दौडधुप सुरु भएको छ ।

शनिबार बिहान सिंहदरबारमा अनौपचारिक छलफलमा जुटेका नेताहरु साँझ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोट पुगेका थिए । आइतबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्दैछन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरुको मात्र उपस्थिति रहेको स्थायी कमिटीको शुक्रबारको बैठकले कार्यदल नै खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि त्यही टोली सक्रिय छ ।

कार्यदलमा ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, विष्णु रिजाल थिए भने नेपाल पक्षबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त थिए । नेपाल पक्षमा रहेका सचिव भीम आचार्य पनि आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सक्रिय थिए ।

अहिले यही टोली, जसमा बेलाबेला दुबैपक्षका अरु नेताहरु पनि सहभागी हुन्छन्, फेरि सक्रिय छ । तर १०बुँदे सहमति हुनुअघि जसरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे दुबै पक्षको फरक–फरक अडान थियो, अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा मतभेद देखिएको छ ।

ओली पक्षको अडान छ, देउवालाई विश्वासको मत नदिने । शुक्रबार नै ओलीले आफ्नो पक्षका नेताहरु मात्र उपस्थित स्थायी कमिटीको बैठकबाट यो निर्णय गराइसकेका छन् र भनेका छन्– कसैले मत दिन्छु भन्छ भने त्यो व्यक्तिगत धारणा हुनेछ ।

नेपाल पक्षका नेताहरु भने जुनकुनै हालतमा प्रतिनिधिसभालाई ५ वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ भनिरहन्छन् । यसको अर्थ हुन्छ प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्छ, चाहे फ्लोरबाट समर्थन गर्ने गरी होस्, कि सरकारमै गएर होस् ।

किनकी एमालेका सांसदहरुको मत नपाउने भने हो प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाउँदैनन् र फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । मुलुक निर्वाचनमा जान्छ ।

हाल कायम २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका १२१ सांसद छन् । अर्थात संसदभित्रको अंकगणितमा एमाले बाहेक बहुमत छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा छैन । किनकी चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा विवाद छ । निर्वाचन आयोगमा आधिकारिता विवाद चलिरहेको यो पार्टीका ३२ सांसद एक ठाउँमा उभिएर देउवालाई मत हाल्ने सम्भावना कम्तिमा आजको मितिसम्म छैन ।

देउवालाई समर्थन गरिरहेको उपेन्द्र यादव पक्षसँग हाल १७ सांसद देखिएका छन्, जुन २० पुग्ने नेताहरुको दाबी छ । यसले पनि देउवालाई संसदमा विश्वासको मत दिलाउन पुग्दैन । अर्थात एमाले सांसदको मत विना प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन ।

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विश्वासको मत नपाए धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ ।